युनिकोड
विद्यालय सञ्चालन नभएको अवस्थामा शुल्क नतिर्ने अडान राखेका अभिभावकले अबदेखि शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ।
वैकल्पिक माध्यमबाट आफ्ना छोरोछोरीले नियमितरुपमा कक्षामा सहभागी गराए पनि शिक्षा मन्त्रालयलको निर्देशन भन्दै अभिभावकले शुल्क तिर्न अटेर गरेका थिए।
अभिभावकले शुल्क नतिरेका कारण अधिकांश विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले तलब पाएका छैनन् । ६ महिनादेखि घरभाडासमेत तिर्न नसकेका केही विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
केही साना विद्यालयले त अहिलेको अवस्थामा अनलाइन कक्षासमेत लिन नसकेको भन्दै विद्यालय नै बन्द गरेका छन्। मन्त्रालयले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका–२०७७ जारी गरी शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको खबर आजको समाचारपत्र दैनिकमा ईश्वरराज ढकालले लेखेका छन्।
मन्त्रालयले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै शुल्क लिने पाउने व्यवस्था गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ।
विद्यालयले निर्धारित शैक्षिक सत्रको बाँकी अवधि र संक्रमणको अवस्था ध्यानमा राखी आवश्यकतानुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रमद्वारा निर्धारित पाठ्यभार पूरा गर्न संकुचन गरिएको पाठ्यवस्तु तयार गरी प्रयोग गर्न वा पाठ्यवस्तु ५० प्रतिशतसम्म संकुचन गर्न सक्ने गरी निर्देशिका तयार गरेको हो।
मन्त्रालयले निर्देशिकामा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहको स्वीकृतिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि विद्यालयले शुल्क लिन पाउने उल्लेख गरेको छ।
निजी विद्यालयले गत वैशाखदेखि वैकल्पिक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरेका थिए । लगत्तै मन्त्रालयले वैकल्पिक माध्यबाट अध्ययन गराए पनि शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । शुल्क लिन पाउने भएपछि शुल्क उठाउन नसकेर बन्द भएका विद्यालय पुनः खुल्ने र शिक्षक कर्मचारीले तलब पाउने सम्भावना बढेको छ।
लामो समयदेखि प्याब्सन र एनप्याब्सन आबद्ध निजी शिक्षण संस्थाले मासिक शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । मागको सुनुवाइ गर्न नसकेको मन्त्रालयले पछिल्लो समयमा निर्देशिका जारी गरी शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण विद्यालयको सिकाइ प्रणाली अवरुद्ध रहेको साथै यसको प्रभाव लामो समयसम्म रहन सक्ने अवस्थामा सिकाइ प्रणालीलाई सुचारु राख्नुपर्ने भएकाले निर्देशिका तयार गर्न लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया