युनिकोड
बर्सेनि अर्बौं रकम लगानी भइरहेका मुलुकका अधिकांश विश्वविद्यालय लथालिंग हालतमा छन्।
सरकारले पदाधिकारी नियुक्त नगर्दा विश्वविद्यालयहरू चलायमान बन्न सकेका छैनन्। जसका कारण लगानीको सदुपयोग हुन नसकेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन्।
चितवनस्थित कृषि तथा वन विज्ञान, नेपाल संस्कृत र पोखरा विश्वविद्यालय एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन छन्। यी विश्वविद्यालयमा उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, डिन, क्याम्पस प्रमुखलगायत पदाधिकारीहरू नियुक्त हुन सकेका छैनन्। मूल नेतृत्व भएका अन्य विश्वविद्यालयमा पनि तालाबन्दी र आन्दोलनका कारण नतिजामुखी काम हुन सकेको छैन।
त्यसमाथि कोभिड-१९ संक्रमण त्रासका कारण लकडाउन गरिएपछि समस्या भएको छ। कोरोना प्रभाव र पदाधिकारी अभावको पीडा विश्वविद्यालयले भोगिरहेका छन्।
सत्ताधारी दल नेकपाका दुई अध्यक्षबीच भागबन्डा नमिल्दा विश्वविद्यालयको नियुक्ति रोकिएको हो। त्यसमाथि विपक्षी कांग्रेसले पनि भाग खोजेपछि समस्या थप जटिल बनेको छ। यसले सबै विश्वविद्यालयका शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको छ।
मैले नबोल्दा राम्रो : शिक्षामन्त्री
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त नभएको विषयमा आफू बोल्न उपयुक्त नभएको बताएका छन्। आफ्नो तर्फबाट सबै काम सकिसकेको उनको भनाइ छ।
‘अहिले यहाँभन्दा बढी नबोलौं। मैले नबोल्दा नै उपयुक्त हुन्छ’, एवम् विश्वविद्यालयका सहकुलपतिसमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले भने, ‘सबै कुरा तपाईंहरूले बुझ्नु भएकै छ नि!’
यसअघि चारवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गर्दा पनि सहकुलपतिको हैसियतले पोखरेलले प्रस्ताव गरेको नाममा प्रधानमन्त्री ओलीले असहमति जनाउँदै आफूखुसी निर्णय गरेका थिए।
कोभिडसँग जुधेर कसरी पठनपाठनलगायत शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने भन्नेमा विश्वविद्यालयहरू अलमलमा देखिएपछि हालै मन्त्री पोखरेलले तत्काल ६ महिने शैक्षिक कार्यतालिका बनाउन हालै निर्देशन दिएका छन्।
प्रतिक्रिया