श्रमिकको हितका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सरकारले बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
ऐनअनुसार साउन १ देखि रोजगारी पाउने श्रमिकलाई रोजगारदाताले अनिवार्य रूपमा कोषमा समेट्नुपर्ने छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा होम कार्कीले लेखेका छन्।
३ हजार ८ सय ८० रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भइसकेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले औषधोपचार तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता, सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार र वृद्धावस्थामा सुरक्षा योजना दिने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
योगदान रकम कोषमा जम्मा नभएसम्मको अवधिको सेवा सुविधाको व्यवस्थापन सम्बन्धित रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
‘श्रम र सामाजिक सुरक्षा ऐनले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने सुनिश्चितता गरेको हुनाले सबै रोजगारदाता अनिवार्य रूपमा कोषमा सूचीकृत भई योगदान गर्नुपर्छ,’ श्रम मन्त्रालयका सामाजिक बघिमिरेले भने, ‘सरकारले सूचीकृत नभएका रोजगारदातालाई असोज मसान्तसम्मको थप समय दिएको छ । त्यसपछि सहभागी नहुने रोजगारदातालाई कानुनी कारबाही हुनेछ।’
सञ्चय कोषमा रहेका श्रमिकसमेत सहभागी हुन पाउने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
यस्ता छन् सुविधा
औषधोपचार र मातृत्व सुरक्षामा वार्षिक १ लाख
दुर्घटनामा ७ लाखसम्म उपचार खर्च
स्थायी असक्षमतामा जीवनभर पेन्सन, आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत
श्रमिकका पति वा पत्नीलाई तलबको ६० प्रतिशत निवृत्तिभरण
६० वर्षपछि जीवनभर निवृत्तिभरण
प्रतिक्रिया