रोजगारी गुमाएका मजदुरको उद्धारका नाममा दोब्बरभन्दा बढी भाडा असुल्दै सरकार

रोजगारी गुमाएर विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई उद्धारका नाममा सरकारले नियमितभन्दा तीनगुणासम्म बढी हवाईभाडा असुल्ने योजना बनाएको छ।

जब कि श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम ६ अर्बभन्दा बढी पुगेको छ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा केदार दाहाल र मुना कुँवरले लेखेका छन्।

सरकारले ३२ जेठदेखि ११ असारसम्म विदेशबाट कामदार उद्धार गर्ने निर्णय बुधबार गरेको थियो । तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने कामदारलाई नेपाल ल्याउने प्रयोजनका लागि नेपाल एयरलायन्स र हिमालय एयरलायन्सका लागि भाडासमेत तोकेको थियो ।

तर, त्यो भाडादर अत्यधिक भएको गुनासो आएपछि सरकारले शुक्रबार भाडा केही घटाएको छ । तर, त्यो पनि सामान्य अवस्थामा भन्दा तीनगुणासम्म महँगो छ ।

रोजगारी र आम्दानी गुमाएका तथा बिरामी अवस्थामा रहेका नागरिकहरूले यती समूहको लगानी भएको हिमालय एयरलायन्सलाई मात्रै होइन, सरकारको आफ्नै स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमलाई समेत अचाक्ली भाडा तिर्नुपर्ने भएको हो।

शुक्रबार पर्यटन मन्त्रालयले खाडी मुलुकहरूका लागि बुधबार तोकिएकोभन्दा ५० देखि ७० डलरसम्म भाडा घटाएको छ ।

विगतमा मलेसियाबाट काठमाडौं तथा काठमाडौंबाट मलेसिया जानका लागि २० हजार रुपैयाँमै एकतर्फी टिकट पाउने गरेका थिए । बिजनेस क्लासकै टिकट २७ हजार रुपैयाँमै पाउने गरेका थिए । तर, यतिवेला समस्यामा परेका नेपालीलाई उद्धारका लागि चार सय ६५ डलर भाडा तोकिएको छ, जुन नेपाली रुपैयाँ ५५ हजार हुन आउँछ ।

सरकारले बहराइनको भाडा अमेरिकी डलर चार सय ९० तोकेको छ । यो रकम ५८ हजार तीन सय १० रुपैयाँ हो । सामान्य अवस्थामा एकतर्फी भाडा २३ हजार रुपैयाँ पर्ने गरेको छ । ‘चार्टर उडानमा भाडा केही महँगो नै पर्छ, तर तीनगुणा पर्दैन, सामान्य अवस्थाको भन्दा दोब्बर मात्रै राखेको भए पनि केही राहत हुने थियो,’ नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) का अध्यक्ष अच्युत गुरागाईंले भने।

चार्टर उडानमा नेपाली विमान कम्पनीलाई तोकिदिएको भाडा महँगो भएको भन्दै विदेशस्थित नेपाली राजदूतहरूले १० दिनका लागि व्यावसायिक उडान खोल्ने प्रस्तावसमेत गरेका थिए ।

तर, सरकारले नेपाल वायुसेवा निगम र हिमायल एयरलाइन्ससँग मात्रै भाडाको प्रस्ताव लिएर विदेशी विमान कम्पनीसँग पनि प्रतिस्पर्धा नगराई भाडा तय गरेको छ । सरकारले यो निर्णय गर्दा आफ्नै लगानीको नेपाल एयरलाइन्स र यती समूहको लगानीको हिमालयलाई केही फाइदा भए पनि आम्दानी गुमाएर विदेशी भूमिका दुःख पाएका श्रमिक भने झन् मारमा परेका छन् ।