युनिकोड
सरकार र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रका बीचमा अध्ययन तथा अनुसन्धानात्मक कार्यमा सहकार्य हुनसक्ने भएको छ।
विगतमा सरकारले आफ्नै हिसाबले अनुसन्धान गर्ने तर विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरू कामविहीन हुने अवस्था अन्त्यका लागि अब सहकार्यको सुरुवात हुन लागेको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा शेषकान्त पण्डितले लेखेका छन्।
सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संसद्मा पेश गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई सुदृढ गर्दै विशिष्टीकृत गरिने उल्लेख छ।
यो नीतिसँगै अब विश्व विद्यालयका विभिन्न विषयमा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले स्थापित आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा) नेपाल र एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास), व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट) र शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) गरी चारवटा अनुसन्धान केन्द्र थप सक्रिय हुने भएका छन्।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा.शिवलाल भुसालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रलाई सुदृढ गर्दै विशिष्टीकृत गरिने घोषणालाई सकारात्मक रूपमा लिइएको र यसले नयाँ आशा पैदा गरेको बताए।
हाल सरकारले गर्ने अधिकांश अनुसन्धानको जिम्मा गैरसरकारी संस्थालाई जाने गरेको छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीका अनुसार अनुसन्धानको जिम्मेवारी गैरसरकारी संस्थाले पाए पनि त्यसको काम भने विश्वविद्यालयकै प्राध्यापकले नै संलग्न हुने गरेका छन्।
यस्तो हुन नदिन पदाधिकारीहरूले अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई नै जिम्मेवारी दिन माथिल्लो तहमा लबिङसमेत गरेका थिए।
प्रतिक्रिया