कोरोनाले ल्याएको अभूतपूर्व संकट सम्बोधन गर्न न नीति न कार्यक्रम

कोरोना संक्रमणले दुनियाँ र देशको वित्तीय प्रणाली, उत्पादन, रोजगारी र जीविकोपार्जनमा अभूतपूर्व संकट ल्याएको छ।

यो वर्ष साढे आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा डेढ प्रतिशत मात्र हुने विश्व बैंकको अनुमान छ । तर, पुनरुत्थानका लागि कुनै नीति र कार्यक्रमविना सरकारले परम्परागत दस्ताबेज प्रस्तुत गरेको छ।

कोभिड– १९ का कारण दुनियाँ र देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुन लागेका वेला सरकारले भने नियमित शैलीको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । भाइरस संक्रमणले दुनियाँभरको वित्तीय प्रणाली, उत्पादन, रोजगारी र जीविकोपार्जनमा अभूतपूर्व संकट ल्याएपछि विश्वभरका सरकारले विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् ।

तर, संयोगले यही वेला नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाएको नेपाल सरकारले भने कोरोना भाइरसको प्रभाव थाहै नपाएजस्तो गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा जनार्दन बराल र किरण दाहालले लेखेका छन्।

चालू आर्थिक वर्षमा देशको आर्थिक वृद्धिदर साढे आठ प्रतिशत हुने सरकारको प्रक्षेपण थियो, तर वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा नै आर्थिक वृद्धिदर निराशाजनक रह्यो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार वर्षको पहिलो त्रैमासमा ४.५५ र दोस्रो त्रैमासमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर थियो ।

सरकारको कार्यप्रणालीले आफैँ दबाबमा परेको अर्थतन्त्र कोरोनाका कारण अभूतपूर्व संकटमा परेको छ । आर्थिक वृद्धिदर अब डेढ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको अनुमान छ । तर, शुक्रबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीद्वारा संसद्मा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले अहिले संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्न विशेष योजना प्रस्तुत गरेको छैन ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई भन्छन्, ‘यतिवेला विशिष्ट अवस्था हो, एकातिर कोरोनाले विश्वव्यापी रूपमै आर्थिक संकट ल्याएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र करिब–करिब तहसनहस नै हुने अवस्थामा छ । यस्तो वेलामा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट विशिष्ट किसिमको हुनुपर्छ । यो त परम्परावादी ढंगले यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु भन्ने तरिकाले आयो।’

होटेल, रेस्टुराँलगायत पर्यटन उद्योग, व्यापार, निर्माण र सेवा उद्योग ऋणात्मक (माइनस) हुँदै छन् । तर, नेपालको इतिहासकै सम्भवतः सबैभन्दा लामो नीति तथा कार्यक्रममा परम्परागत कार्यक्रम र आयोजनाको सूची छ, संकटमा परेका क्षेत्रलाई उकास्ने कुनै नीति छैन । कतिसम्म भने सरकारले अर्थतन्त्रलाई गति दिन ‘स्टिमुलस प्याकेज’ ल्याउने घोषणा पनि नीति कार्यक्रममा गरिएको छैन।

पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महत भन्छन्, ‘तुरुन्तै कोरोना प्रभावको सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने विषय उल्लेख छैन । अर्थतन्त्र जसरी क्षति भएको छ, बिस्तारै यसलाई कसरी रिभाइभ गर्ने भन्नेमा प्राथमिकता देखिँदैन । पछाडि लगानी वृद्धि गर्नेजस्ता कुरा छन् । तर, एक वर्षमा सुरुदेखि नै देखिएका संकटलाई कसरी पार लगाउँदै जाने भन्ने नीतिगत विषयमा नीति कार्यक्रमले जोड दिएन।’

संसारका धेरै देशले कोरोनाका कारण आम्दानी गुमाएका मजदुर, स्वरोजगार तथा अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीलाई जोगाउन आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेज ल्याइसकेका छन् । हालै मात्रै भारत सरकारले दुई सय खर्ब भारुको पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गरेको छ । यसअघि नै उसले १७ खर्ब भारुको कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको थियो ।

अमेरिकाले यसअघि नै २२ खर्ब अमेरिकी डलरको स्टिमुलस कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारीमा अमेरिका छ । अस्टे«लिया, बेलायत तथा युरोपेली संघका मुलुकले समेत विभिन्न चरणमा आर्थिक स्टिमुलस प्याकेज घोषणा गरेका छन् । नेपाल सरकारले लकडाउन सुरु भएको दुई महिनासम्म त्यस्तो प्याकेज घोषणा गरेको छैन।