युनिकोड
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राहतको विकल्पमा असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई काम दिन थालेका छन् ।
बिना काम राहत वितरण गर्दा व्यक्तिमा काम गर्ने जाँगर मर्ने र श्रमप्रति उपेक्षा बढ्दै जाने भएकाले राहतको विकल्पमा काम दिने तयारी गरिएको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले लेखेका छन्।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणविरुद्ध न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर स्थानीय स्तरको विकास निर्माणको काममा असङ्गठित क्षेत्रका मजदुरलाई काममा लगाउन थालिएको हो । सरकारले कोरोनाको सङ्क्रमण फैलन नदिन गरेको बन्दाबन्दीले असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवी वर्ग सबैभन्दा बढी समस्यामा पर्दैआएको छ।
स्थानीय स्तरमा हुने विकास निर्माण लगायतमा स्थानीय स्तरकै श्रमिक प्रयोग गरी सरकारले तोकिएको न्यूनतम ज्याला प्रदान गरी काम दिने तयारी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेका हुन् ।
काम गर्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, असहाय, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सुत्केरी महिला लगायतका लागि भने राहतको विकल्प नभएको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ।
सङ्घीय सरकारले स्थानीय स्तरमा विकास निर्माण, उद्योगधन्दा र कृषि कार्य केही खुकुलो पार्ने निर्णय गरे पनि मजदुरलाई राहतको विकल्प काम नै दिने भन्ने स्पष्ट गरेको छैन।
स्थानीय तहमा खडा गरिएको राहत कोषमा बजेट सकिँदै गएको र सङ्घीय सरकारको उक्त कोषमा बजेट नदिने हो भने राहत वितरण गर्न नसकिने अवस्था उत्पन्न भएपछि राहतको विकल्पमा मजदुरलाई काम दिन थालिएको हो।
भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोम मिश्रले राहतको विकल्पमा असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई काम दिन थालिएको बताए।
उनले खाद्यान्नका लागि रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको र काम गर्न इच्छुक व्यक्तिले सातामा दुई दिन विकास निर्माणको काम गर्न सक्ने बताए।
काम गर्न इच्छुक व्यक्तिले नगरपालिकामा नाम दर्ता गराउनुपर्ने र दर्ता भएका व्यक्तिका परिवारका एक सदस्यलाई राहत स्वरूप हप्ताको दुई दिन काम दिने गरिएको छ । प्रतिश्रमिक प्रतिदिन ज्याला ८१० रुपियाँ कायम गरिएको छ।
नगरपालिका क्षेत्रमा अहिलेसम्म तीन हजारभन्दा बढी व्यक्तिले नाम दर्ता गराएको मिश्रले बताए। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर श्रेष्ठले बन्दाबन्दीको असहज परिस्थितिमा मजदुर वर्गलाई आवश्यक खर्चको व्यवस्था गर्न राहतको विकल्पमा काम दिने तयारी गरिएको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया