युनिकोड
१९ वर्षअघिको लाउडा भाडा प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको १२ वर्षमा १२ प्रधानन्यायाधीश फेरिए। तर, मुद्दाको किनारा लगाउन सकेका छैनन्।
विशेष अदालतबाट लाउडा प्रकरणका दोषीले सफाइ पाएपछि अख्तियारले १३ माघ २०६४ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको सो मुद्दामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीदेखि ओमप्रकाश मिश्रको पालासम्म आइपुग्दा कसैले पनि मुद्दा किनारा लगाउने जाँगर चलाएनन्।
मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुलीसम्मले मुद्दामा चासो देखाएनन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएर आएपछि सो मुद्दा दुईपटक पेसी तोकेर हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएको खबर आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन्।
लाउडा जहाज भाडामा ३८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित दायर मुद्दाले १२ वर्षदेखि अन्तिम फैसला कुरिरहेको छ। यो मुद्दा १७ वर्षअघि २०५८ जेठमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएर पछि विशेष अदालतमा सरेको हो।
२०५८ सालमा पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएको लाउडा विमान भाडा प्रकरण मुद्दा २०५९ मा विशेष अदालत गठन भएसँगै सो अदालतमा सरेको थियो । करिब ५ वर्षपछि २८ साउन २०६४ मा विशेषले सबै आरोपितलाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो । विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै अख्तियार १३ माघ २०६४ मा सर्वोच्च गएको थियो।
सो प्रकरणमा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तारणीदत्त चट्टौतसहित सातजनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०५८ जेठमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो।
विशेष अदालतबाट लाउडा प्रकरणका दोषीले सफाइ पाएपछि अख्तियारले १३ माघ २०६४ मा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो। सो मुद्दामा संलग्न भनिएका अभियुक्त गौरीनाथ शर्माको देहावसान भइसकेको छ।
प्रतिक्रिया