युनिकोड
आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना मात्रै बाँकी छँदा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको पौने चार अर्ब बजेट भौतिक निर्माणमा खर्च गर्ने गरी विद्यालयलाई बाँड्न लागिएको छ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तीन अर्ब ७३ करोड खर्च गर्नका लागि देशभरका सामुदायिक विद्यालयसँग प्रस्ताव माग गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा भवानीश्वर गौतमले लेखेका छन्।
तर, हतारमा खर्च गर्न लागिएको बजेटको सदुपयोग तथा शैक्षिक सुधार हुनेमा शंका उब्जिएको छ । विद्यालयले स्थानीय तहमा परियोजना प्रस्ताव पेस गरी निर्णय गरेर केन्द्रमा आउँदा रकम खर्च गर्ने समय नै अभाव हुने देखिन्छ।
केन्द्रले विद्यालयको आवश्यकताका आधारमा विभिन्न ११ क्षेत्रमा प्रस्ताव माग गरेको छ । स्थानीय तहमा प्रस्ताव पेस गर्ने समय ७ चैतसम्म तोकेको छ । स्थानीय तहले निर्णय गरी १० चैतभित्र जिल्लास्थित स्थानीय विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउनुपर्नेछ।
इकाइले आवश्यक सहजीकरण र स्थानीय तहबाट प्राप्त प्रस्ताव संकलन गरी पेस भएको प्रस्तावसम्बन्धी कार्यक्रम यसअघि विद्यालयमा परे–नपरेको परीक्षण गरेर १५ चैतभित्र केन्द्रमा पठाउनुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया