युनिकोड
शिक्षा मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र खर्च गर्नुपर्ने सर्त राखेर सरकारी विद्यालयलाई पौने ४ अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्न लागेको छ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८ महिनासम्म प्रक्रियासमेत सुरु नगरेको मन्त्रालयले अन्तिममा आएर रकम दिने निर्णय गरेको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा सूर्यप्रसाद पाण्डेले लेखेका छन्।
स्कुलले सहायता रकम प्राविधिक प्रयोगशाला स्थापना, इन्टरनेट सुविधा विस्तार, स्मार्ट बोर्ड स्थापना, कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, पर्याप्त पानीसहितको शौचालय र छात्राका लागि चेन्जिङ रुम निर्माण, हरित विद्यालय वातावरण सुधार तथा रंगरोगन, खेलमैदान निर्माण तथा विस्तार, खेल सामग्री व्यवस्थापनलगायत शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्नेछ।
विद्यालयको प्रस्ताव अध्ययन गरेर अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म दिइने मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए। प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
हतारमा रकम दिँदा दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना मन्त्रालयका कर्मचारीले व्यक्त गरेका छन्। सहायता लिन चाहने स्कुलले चैत ७ गतेभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ।
प्रस्ताव गाउँ कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेर स्थानीय तहले चैत १५ गतेभित्र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा पठाइसक्नुपर्नेछ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत यो रकम दिन लागिएको हो। कार्यक्रमका लागि सरकारले चालू वर्षमा ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ।
उक्त रकममध्ये १ अर्ब २७ करोड ७० लाख ९० हजार रुपैयाँ सरकारी स्कुलका छात्रालाई स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि छुट्ट्याइएको मन्त्रालयका उपसचिव जयाप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया