युनिकोड
सरकारले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको योजना छनोटमा राष्ट्रपतिलाई सक्रिय गराउने भएको छ।
विद्यालयको आवश्यकता मूल्यांकनसमेत नगरी राष्ट्रपति कार्यालय र संघीय सरकारले छनोट गरेका योजनामा बजेट पठाउने गरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि बनाइएको हो।
संविधानले विद्यालय तहको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेको छ। तर, विद्यालय सुधार गर्न छानिने योजनाको अन्तिम निर्णय संघीय सरकारले गरेर योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी मात्रै स्थानीय तहलाई दिने गरी माघ ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि पारित गरेको छ, आजको कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले खबर लेखेका छन्।
विद्यालयको वार्षिक उत्सवमा प्रमुख अतिथिको भूमिकामा राष्ट्रपति जाँदा अनुदान दिन सक्ने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।
सरकारको यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा पाँच अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो। यसमध्ये एक अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँ सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई स्यानिटरी प्याड खरिद गर्न स्थानीय तहलाई पठाइसकेको छ।
स्थानीय तहले प्याड खरिद वा बजेट विद्यालयमा पठाउन सक्ने गरी केन्द्रले बजेट पठाएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । यही शीर्षकको बाँकी ३ अर्ब २९ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न संघीय सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयले योजना छनोट गर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको हो।
प्रतिक्रिया