सरकारमाथि भारतीय बजेटको दबाब, नेपालमा पर्दैछ यस्तो असर

कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको भारतको नयाँ बजेटले आर्थिक क्षमता कमजोर भएकाले नेपाललाई भने सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव बढी पर्ने देखिएको छ।

नेपालको दुई तिहाइ व्यापार भारतसँग निर्भर छ। आफ्नो आन्तरिक उत्पादनलाई थप प्रतिस्पर्धी तथा सस्तो बनाउने कार्यक्रमसहित गत शनिबार आएको ३०‍.४२ लाख करोडको भारतीय बजेटले नेपाली अर्थतन्त्रमा केही प्रत्यक्ष असर पर्ने खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण आचार्य, सुरेशराज न्यौपानेले लेखेका छन्।

व्यक्तिगत आयकर लाग्ने रकमको सीमामा परिवर्तन र विदेशी लगानीकर्तालाई कर छुट तथा अन्य विशेष सुविधाका कारण नेपालबाट अनौपचारिक रूपमा पुँजी पलायनदेखि लिएर अन्य मुलुकको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसमेत भारततर्फ आकर्षित हुने आकलन गरिएको छ।

अन्य मुलुकहरूबाट आयात हुने केही सामग्रीहरूको भन्सार महसुलमा वृद्धि गरिएको र त्यस्ता वस्तुमा नेपालले भन्सार सुविधा पाउने कारणले केही अवसरका पक्षसमेत भारतीय बजेटले देखाएको छ।

‘ठूलो अर्थतन्त्र, प्रतिस्पर्धी क्षमतामा बलियो भएको भारतको प्रायः बजेटले नेपाललाई नकारात्मक असर नै गर्ने हो,’ पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, ‘मुख्य गरी कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनमा सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुँदा हामीलाई त्यसलेअसर गर्छन् ।’

नेपालबाट भारत निर्यात हुने सामग्री र भारतबाट नेपाल आउने सामग्रीहरू सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुने भएकाले यसले सिधा असर गर्ने भएको हो।

‘व्यक्तिगत आयकरको सीमाको परिवर्तन र छुट सुविधाका कारण ठूला प्रकारका वैदेशिक लगानी नेपाल नआएर उतै जान सक्छन्,’ उनको अनुमान छ, ‘हाम्रो सरकार यो वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षाको तयारीमा छ । उता भएको परिवर्तनलाई हेरी यहाँ नयाँ रणनीति तय गर्दा राम्रो हुन्।’

कम लागतमा नेपाली वस्तुको उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बढाउनेमै जोड गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । भारतीय बजेटले पार्ने प्रभावका विषयमा अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अध्ययनको काम भने सुरु गरिसकेका छन्।

५० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमशक्ति आबद्ध कृषि क्षेत्रको योगदान भारतीय अर्थतन्त्रमा १६ प्रतिशत छ । किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाउने र ऋणका कारण आत्महत्याका घटना पनि धेरै छन्।

यसको नकारात्मक असर घटाउन यसपटक बजेटमा किसान लक्षित १६ सूत्रीय कार्ययोजना घोषणा गर्दै सन् २०२२ सम्ममा कृषकको आय दोब्बर बनाउने योजना अघि सारिएको छ ।

विपक्षीहरूले मोदी सरकारमाथि कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाउँदै आएका कारणले पनि यसपटकको बजेटमा अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता राखेर कुल बजेटको ५.२६ प्रतिशत अर्थात् १६ खर्ब भारु कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरेकी छन्।

लघुवित्त र सहकारीमार्फत १५ खर्ब भारु कर्जा विस्तार गर्ने योजना पनि छ । किसानकै लागि रेल र हवाई सुविधाको घोषणासमेत बजेटले गरेको हुनाले यी सबै प्रयासले कुनै न कुनै रूपमा कृषि उत्पादनलाई बढाउने छ।

किसानलाई लक्षित कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनले भारतमा कृषि उपज थप सस्तो हुन जाने र त्यसबाट नेपालको कृषि उपजको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता थप कमजोर हुनेछ।