डिएसपीसम्म मात्रै प्रदेशमातहत रहने, चैतदेखि प्रहरी समायोजनको तयारी

प्रदेशमातहतमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) सम्म मात्रै रहने गरी आगामी चैतदेखि प्रहरी समायोजन थाल्ने तयारी गरिएको छ।

प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भने केन्द्रमातहत नै रहने गरी पुल दरबन्दीमा राखेर प्रदेशमा खटाइनेछन् ।

प्रदेश सरकारले तोकेअनुसार नै सेवा–सुविधा पाउने उनीहरू प्रदेशकै निर्देशनअनुसार खटिनुपर्नेछ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा नवराज मैनालीले लेखेका छन्।

‘प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा गएसँगै गृह मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको हो।

ऐन राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने निर्णय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बुधबार गरेका थिए । संसद्बाट यसअघि नै पास भए पनि सभामुख पद रिक्त हुँदा विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेको थिएन, जसकारण प्रहरी समायोजन रोकिएको थियो । प्रदेश र स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीको समायोजन भने दुई वर्षअघि नै भइसकेको छ ।

संसद्को राज्य–व्यवस्था समितिमा भएको सहमतिअनुसार नै डिएसपीसम्मलाई मात्रै प्रदेशमा समायोजन गर्न लागिएको छ । यसअघि गृह मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा कुन दर्जासम्मलाई समायोजन गर्ने प्रस्ट थिएन ।

छलफलका क्रममा नायब निरीक्षक (सइ)सम्मलाई समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । सांसदहरूको प्रस्तावअनुसार डिएसपीसम्मलाई समायोजन गर्न लागिएको हो ।

ऐनको दफा ५ मा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयले यस ऐनबमोजिम प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा समायोजन गरिने प्रहरी नायब उपरीक्षक वा सोभन्दा मुनिका पद, दर्जा र त्यसको संख्यासहितको विवरण खुलाई समायोजनका लागि प्रहरी कर्मचारीबाट निवेदन आह्वान गरी सूचना प्रकाशन गर्नेछ।’

धेरैजसो जिल्लामा एसपी जिल्ला इन्चार्ज हुन्छन् । डिएसपी मात्र समायोजन हुने भएपछि जिल्लामा केन्द्रबाट खटिने प्रहरीकै नेतृत्व हुनेछ।

शान्ति–सुरक्षाको काममा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी दुवै खटिएमा नेपाल प्रहरीको कमान्डमा प्रदेश प्रहरीले काम गर्नुपर्ने दफा १२ (७) मा उल्लेख छ । त्यस्तै हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) ले प्रहरी परिचालन गर्ने पनि विधेयकमा उल्लेख छ।

सिडिओहरू संघीय सरकारकै प्रतिनिधिका रूपमा जिल्लामा खटिनेछन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले प्रदेश मन्त्रालयकै निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

यद्यपि, प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएर प्रदेशभित्रै बढुवा सुरु गरेपछि प्रदेशकै प्रहरीहरू जिल्लामा खटिनेछन् । समन्वयका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय र सबै प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा समन्वय इकाइ स्थापना हुनेछ।

कुन प्रदेशमा कति प्रहरी राख्ने भन्ने तय गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा संगठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्न एक समिति बन्ने व्यवस्था ऐनमा छ।