कानुनविपरीत नेपाल प्रहरीलाई आईएनजीओले किन दिइरहेको छ यति धेरै रकम?

सुरक्षाजस्तो संवेदनशील अंगमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ)ले गैरकानुनी रूपमा सहयोग गरिरहेका छन्।

बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीएफआईडी)ले लेखापरीक्षण प्रणाली छलेर नेपाल प्रहरीलाई प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार डीएफआईडीले प्रहरीका लागि सन् ०१५ जनवरीदेखि हालसम्म ५ अर्ब ६१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ।

सन् ०२० को डिसेम्बरसम्मका लागि उसले अब १ अर्ब ७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेछ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिकामा टेकराज थामीले लेखेका छन्।

प्राविधिक सहयोगका नाममा उसले ६ वर्षमा ४५ मिलियन जीबीपी (ग्रेटब्रिटेन) पाउन्ड) अर्थात् ६ अर्ब ६८ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेछ। तर यसको खर्च विवरण नेपालको लेखापरीक्षण प्रणालीमा समावेश छैन।

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १४ (२) अनुसार प्राविधिकसम्बन्धी जुनसुकै विवरण केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लेखापरीक्षण अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्ने हुन्छ।

तर डीएफआईडीले ५ वर्षदेखि नेपाल प्रहरीलाई गरिरहेको प्राविधिक सहयोग केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा समावेश छैन। जसका कारण अहिलेसम्म लेखापरीक्षण हुन नसकेको कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद रिजालले बताए।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी शैलेस थापाले पनि डीएफआईडीले प्राविधिक सहायताअन्तर्गत गरेको सहयोगको लेखाजोखा विवरण प्रहरीसँग नहुने बताए।

इन्ट्रिगेटेड प्रोग्राम फर स्ट्रेन्थेनिङ सेक्युरिटी एन्ड जस्टिस (आईपीएसएसजे) परियोजनाअन्तर्गत डीएफआईडीले गरेको सहयोग खासगरी पूर्वाधार विकास र क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च भएका छन्।

सो रकमबाट प्रहरीको कार्यालय भवन र ब्यारेक गरी २४ वटा बनिसकेका छन् भने ३२ वटा निर्माणाधीन छन्।