युनिकोड
संसदमा दुई तिहाइ मतसहित २४ महिनाअघि प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीसँग नागरिकका अपेक्षा थुप्रै थिए।
राज्य संयन्त्रको पद्धती सुधार हुने आकांक्षा स्वाभाविक थियो।
सुशासन, स्रोत साधानको न्यायोचित वितरण प्रणालीबाट काम-आम आशा यस्तै थियो।
तर दृश्यहरु भन्दैछन्, सरकारका यी दुई वर्ष थिति बसाल्नभन्दा पनि आत्ममुग्धतामै बितेका छन्। यो खबर आजको नेपाल साप्ताहिकले छापेको छ।
राज्य संयन्त्रमाथिको कमजोर निगरानी, दण्डहिनता र फुक्काफाल प्रवृत्तिले राज्य अविश्वासिलो मात्र बनिरहेको छैन, नागरिकमा निराशा सञ्चार गराइरहेको छ।
त्यसमाथि पहुँचवालाको शक्ति केन्द्रीकरण प्रयासले राज्य संयन्त्र निरीह बन्दो छ।
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई निश्चित टार्गेट दिएर परिणाम माग्नुपर्ने थियो। तब मात्र मातहत तह नतिजाका लागि प्रयासरत हुन्छ।
अधिकतम अधिकार विकेन्द्रीत गर्दा जिम्मेवार निकाय र व्यक्ति धेरै हुन्छन्, जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि पाउँछन्।
तर, ओली आफ्नै भूमिकामा चुकेका छन्। मन्त्री, सचिव, न्यायकर्मी, सुरक्षाका उच्चपदस्थमाथि नियन्त्रण गर्न अधिकार केन्द्रीकरण गर्ने र तल्लो संयन्त्राट माथिल्ला पदीय अधिकारीमाथि निगरानी गराउने ओलीको कार्यशैली अर्को बाधक पक्ष हो।
प्रधानमन्त्रीको किचन क्याबिनेटसम्मको सहज पहुँचमा तल्लो तहका कर्मचारी र बिचौलिया पुग्न थालेपछि मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरु थर्कमान भइरहे।
प्रधानमन्त्री ओलीको रेल, पानीजहाज, घरघरमा पाइपका ग्यासजस्ता महत्वाकांक्षी सपना देखाउने ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ नारा सम्मुख महंगी, दण्डहिनता, प्रशासनिक झन्झट, घुसखोर प्रवृत्तिले नागरिक थिचिएका छन्।
प्रतिक्रिया