युनिकोड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय किन छानबिन गर्न नपाउने भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेको छ ।
नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचार मौलाएपछि आयोगले मन्त्रिपरिषद्का कस्ता निर्णय नीतिगत र कस्ता निर्णय प्रशासनिक हुन् छुट्याइदिन माग गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुवास भट्ट र पुष्प ढुंगानाले लेखेका छन्।
पछिल्लो समय नीतिगतका नाममा सरकारले विवादित र निश्चित व्यक्ति तथा समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय गर्दै आएको सन्दर्भमा आयोगले नेपाल सरकारलाई ८१ बुँदे सुझाब पेस गर्दै नीतिगत निर्णयको स्पष्टता खोजेको हो।
आयोगले मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति अधिक रहेको औँल्याएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयमाथि आयोगले छानबिन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५८ को दफा ४ को आयोगको अधिकार क्षेत्रमा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान र तककिकात तथा त्यससम्बन्धी कुनै कारबाही नगर्ने’ व्यवस्था छ ।
तर, हालसम्म पनि मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा छैन । जसका कारण मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि निर्णयमाथि आयोग प्रवेश गर्न सकेको छैन ।
भ्रष्टाचारमा छानबिन नहुने भएपछि स्वार्थपूर्ण र विवादित निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढेको छ । यसप्रति आयोगले लामो समयदेखि चासो व्यक्त गर्दै आएको छ ।
‘मन्त्रालयबाट निर्णय गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयलाई समेत निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याउने प्रवृत्ति पाइएको छ,’ आयोगले भनेको छ, ‘यस्तो प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या एवं नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरी नीतिगत निर्णयसम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गर्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया