देशभर पाँच हजार औषधि पसल दर्ता विनै सञ्चालन

औषधिको नियमन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको औषधि व्यवस्था विभागले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको पाइएको छ । कर्मचारी अभाव र पर्याप्त बजेट नहुँदा विभागले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको हो।

अझै पनि नेपाली औषधि बजारमा विकृतिको चाङ छ । कतिपय औषधि पसल दर्ता नभई सञ्चालित छन् भने औषधिको अनुगमनसमेत सुस्त गतिमा भइरहेको खबर आजको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन्।

आइतबार विभागमा कामका लागि आएका सेवाग्राहीको प्रश्न थियो, ‘विभागको काम अलिक चुस्त दुरुस्त हुनुप¥यो । काम लिएर आउँछौं तर समयमै हुँदैन।’

बजारमा गुणस्तरहीन औषधि बिक्री भइरहेको गुनासो र उजुरी आउने क्रम रोकिएको छैन । विभागले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा गरेको १ हजार १८ वटा औषधिको स्याम्पल परीक्षणमा १ सय ११ वटा औषधि न्यून गुणस्तरका पाइएको थियो । विभागमा पुगेका सेवाग्राही रवीन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘औषधि व्यवसाय दर्ताका लागि बुझ्न आएको थिएँ । तर, के गर्नु समयमा काम हुँदैन।’

विभागका अनुसार मुलुकमा २३ हजार ५ सय ८३ औषधि पसल दर्ता भएका छन्।

तर, महालेखापरीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार औषधि व्यवसायी संघलाई आधार मान्दै २८ हजार ६ सय औषधि पसल रहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा अझै ५ हजार बढी औषधि पसल अवैध तरिकाले सञ्चालन भएको पाइएको छ।

सरकारले समेत औषधि व्यवस्था विभागलाई त्यति बास्ता गरेको देखिँदैन।

औषधिको मूल्य उत्पादकपिच्छे फरक छ । सबै प्रकृतिका औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सरकारले हेलचेक्र्याइँ गर्दै आएको छ।

यसकारण, उपभोक्ताहरू मनलाग्दी मूल्य तिरेर औषधि खरिद गर्न बाध्य छन् । यस्तै, विदेशी उद्योगको अडिटको काम असार अन्तिममा मात्रै हुने गरेको स्वयं विभाग स्विकार्छ।