युनिकोड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पालिकाहरुमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयनका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी रकम भुक्तानी दिई अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ।
अख्तियारले प्रदेश तथा पालिकाहरूमा भएका अनियमिततासम्बन्धी परेका उजुरी, योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद कार्य, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा सुविधा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापनलगायत विषयमा अनुसन्धान गर्दा त्यस्तो अनियमितता भेटिएको जनाएको छ।
अख्तियारले आफ्नो छानबिन प्रतिवेदनमा पालिकाहरूले उपभोक्ता समितिलाई पेस्की दिने, कामै नगरी फर्छ्योट गर्ने, योजना नै सम्पन्न नगरी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाई वा नबनाई भुक्तानी दिने तथा कमिसन लिई कार्य सम्पन्न नभएका आयोजनाको फरफारकसमेत गर्ने प्रवृत्ति देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
अख्तियारले प्रतिवेदनमा पालिकाहरूले उद्योग र कलकारखाना स्थापनाका लागि भन्दै कानुनी प्रक्रियाविपरीत सहमति एवं सिफारिस दिने गरेको र वातावरणीय प्रभावको अध्ययनबिनै मिलेमतोमा वनजंगल र खोलानालाको दोहन गर्न दिइरहेको उल्लेख गरेको छ।
त्यस्ता कार्य अविलम्ब रोक्नसमेत निर्देशन दिएको छ। अख्तियारले आइतबार सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा पालिकाहरूमा ६१ किसिमका अनियमिततापूर्ण कार्य भइरहेकोसमेत औंल्याइएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
अख्तियारले पछिल्लो समयमा पालिकाहरूमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै गैरकानुनी कार्य तत्काल बन्द गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढाउन तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया