युनिकोड
भारतीय पक्षको आनाकानीले नेपाली ग्यास व्यवसायीको डेढ अर्बभन्दा बढी लगानी डुबेको छ।
संविधान जारीलगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट ‘पाठ’ सिकेर तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले भारतबाट ग्यास आयात गर्न आफ्नै ढुवानी गर्ने साधन ‘बुलेट’ राख्ने निर्णय गरेको थियो। बुलेट निर्माण गर्दा दुईतिहाइ भन्सार छुटसमेत दिइएको थियो।
सरकारले उपलब्ध गराएको सुविधाका कारण हौसिएका ग्यास व्यवसायीले आयल निगमबाट ७ सय ७२ वटा बुलेटका लागि अनुमति पाए।
उनीहरूले एक थान बुलेटका लागि नगद १५ हजारका दरले एक करोड १५ लाख ८० हजार रुपैयाँ निगममा धरौटीबापत बुझाएका थिए।
अनुमति लिएकामध्ये ५५ वटा बुलेट निर्माण भएर तीन वर्षदेखि थन्किएका छन्। ५३ वटा बुलेट भारतका हरियाणा, राजापुर, बडौंदा, पुणे र दिल्लीमा छन्।
बाँकी दुई बुलेट नेपाल भित्रिए पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा राजेश बर्माले लेखेका छन्।
राजधानीस्थित टाटा मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता सिप्रदीमा ५० करोड अग्रिम भुक्तानी गरी व्यवसायीले थप चार सय ९ वटा बुलेट बुकिङ गरेका छन्। बुकिङ भएका च्यासिस भने व्यवसायीले ल्याएका छैनन्। च्यासिस खरिदसहित एउटा बुलेट निर्माणमा ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
ग्यास ढुवानीका क्षेत्रमा भारतीय व्यवसायीको एकाधिकार, दबदबा, आर्थिक चलखेल र माथिल्लो निकायसम्मको पहुँचका कारण नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट सञ्चालनमा आउन नसकेका हुन्।
ग्यास बुलेट खरिदमा सबैभन्दा बढी डुबेका व्यवसायीमध्ये धर्मराज बर्तौला एक हुन्। गृहलक्ष्मी ग्यास उद्योगका निर्देशक बर्तौलाले बुलेटमा गरेको लगानी डुबेको गुनासो पोखे।
‘म एक्लैको पाँच करोड डुब्ने अवस्थामा पुग्यो’, उनले भने, ‘सरकारले खरिद गर्न लगाएको बुलेट निल्न न ओकल्नु भएको छ। बैंक ब्याज बढेर डिप्रेसनको सिकार हुन थालेको छु। हाम्रो पीडा सरकारले बुझेन।’
प्रतिक्रिया