युनिकोड
सत्तारूढ गठबन्धन राष्ट्रिय सभामा दुई तिहाइ बहुमतनजिक पुग्दा त्यसले पार्ने प्रभावका विषयमा टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बुधबारको निर्वाचनपछि गठबन्धन दल र उसलाई समर्थन गर्नेको संख्या ३९ पुगेको छ । यद्यपि, दुई तिहाइका लागि ४० सदस्य चाहिन्छ।
बुधबारको निर्वाचन परिणामपछि आगामी २० फागुनदेखि माओवादी केन्द्रको १५, नेपाली कांग्रेसको १०, एकीकृत समाजवादीका आठ, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का तीन र राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक सदस्य गरी ३७ जना गठबन्धनबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व हुनेछ।
योबाहेक अहिले राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक सांसद रामनारायण बिडारी पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनको कार्यकाल २० फागुनमा सकिँदै छ।
त्यसैले उनको ठाउँमा गठबन्धनकै तर्फबाट अर्को कुनै पात्र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्न आउनेछन् । योसमेत गर्दा राष्ट्रिय सभामा गठबन्धनको तर्फबाट ३८ जना सदस्य हुनेछन् । राष्ट्रिय सभामा रहेका स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा पनि गठबन्धनमै आबद्ध नेकपा (एकीकृत समाजवादी) समर्थित हुन् । उनलाई समेत जोड्दा ३९ सदस्य हुन्छ।
दुई तिहाइ अर्थात् ४० सदस्य पुर्याउन गठबन्धनले राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद् वामदेव गौतमको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ । गौतमले साथ दिएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामा सत्ता गठबन्धनलाई दुई तिहाइ सहजै पुग्ने खबर आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ।
तत्कालीन नेकपा हुँदै राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरेका गौतम नेकपा विभाजनपछि कतै पनि खुलेका छैनन् । पार्टी उपाध्यक्ष भएकैबेला उनले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष राजीनामा दिएका थिए । भलै एमालेले अहिलेसम्म पनि उनको राजीनामा स्वीकृत गरिसकेको छैन।
गौतम मनोनीत सांसद भएकाले उनलाई एमालेले दलीय ह्वीप पनि लगाउन सक्दैन । मनोनीत भएकै कारण उनको सांसद पद पनि जाँदैन । त्यसैले दुई तिहाइ पु¥याउन गठबन्धनले गौतमको सहयोग माग्न सक्छ।
२० फागुनपछि पनि राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल भने १७ सदस्यसहित एमाले नै हुनेछ । ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला तत्कालीन सरकारको सिफारिसमा मनोनीत विमला राई पौड्याललाई जोड्दा १८ पुग्छ।
उता, एमालेसँग गठबन्धन गरिरहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का एक जना शेखरकुमार सिंह पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् । उनलाई समेत जोड्दा राष्ट्रिय सभामा गठबन्धन बाहिरबाट १९ सदस्य हुन आउँछ।
दुई तिहाइ पुर्याउन सकेको अवस्थामा गठबन्धनलाई आफू अनुकूल निर्णय गर्न सहज त हुन्छ नै, त्योभन्दा ठूलो कुरा उसले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष हटाउन पनि सक्छ। कतिपय विधेयक वा प्रस्ताव बहुमतबाटै पनि पारित हुने व्यवस्था पनि छ । तर, कतिपय विषयका लागि दुई तिहाइ बहुमत नै आवश्यक पर्छ।
संविधान संशोधन, कतिपय सन्धिसम्झौता अनुमोदन र प्रदेशको सीमांकन हेरफेरजस्ता विषयमा पनि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवैको दुई तिहाइ चाहिन्छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षलाई हटाउन प्रतिनिधिसभाको साथ लिइरहन पर्दैन । आफ्नो मात्रै दुई तिहाइ सदस्यले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दुवै हटाएर नयाँ चयन गर्न सक्छ।
प्रतिक्रिया