युनिकोड
चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनसहितका सातबुँदे माग अघि सारेर डा. गोविन्द केसी ६ दिनदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरामा अनशनरत छन् ।
१५ औं अनशनका क्रममा ०७५ साउन १० मा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनले पटकपटक सत्याग्रहसहितको आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए। इलाममा बसेको १६ औं अनशन बीचमै तोडेका उनका धेरैजसो माग त्यति बेलाकै छन्। यो खबर आजको कान्तिपुरमा सुदीप कैनीले लेखेका छन्।
‘प्रधानमन्त्रीको संलग्नतामा सरकार र केसीबीच सहमति गरिएको थियो,’ डा केसीका सहयोगी डा जीवन क्षत्रीले भने, ‘तर सहमति उल्लंघन गरेर ऐन जारी गरियो।’ त्यति बेला एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने सहमति भएको थियो। उक्त बुँदालाई ऐनमै राख्ने भनिएको थियो। ऐन आउँदा काठमाडौंबाहिर ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने बाटो खुला गरिएको छ।
चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरलाई असर पुग्ने गरी ५ भन्दा शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिने बाटो खुला गरिएको क्षत्रीको भनाइ छ। ‘सम्बन्धन दिनुपरे पनि आयोगले निर्णय गरेर मात्र गर्ने भनिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर ऐनले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था गर्यो ।’ झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सम्झौता तोडमोड गरिएको केसी पक्षको आरोप छ।
सीटीईभीटीको प्रमाणपत्र तहभन्दा तलका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी शिक्षण संस्थाको हकमा पनि दोहोरो अर्थ लाग्ने किसिमका प्रावधान राखिएकाले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने केसीको माग छ । ‘सहमतिमा प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रमलाई सम्बन्धन नदिने भनिएको थियो,’ क्षत्रीले भने, ‘तर ऐन आउँदा अपग्रेड गर्दै लैजाने व्यवस्था गरियो ।’ सहमति उल्लंघन गर्दै ऐनको प्रस्तावनामा समेत तोडमोड गरिएकामा केसीको चित्तदुखाइ छ।
ऐनमा चिकित्साशास्त्र विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रावधान समावेश गरिएकामा समेत केसीको आपत्ति छ। सम्झौतामा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको बेथिति र समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा आयोग मात्र स्थापना गर्ने भनिएको थियो।
‘डा केसीले १५ औं अनशनका क्रममा भएका सम्झौता जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेर अनशन थाल्नुभएको हो,’ अर्का सहयोगी अभिषेक सिंहले भने । जुम्लामा १५ औं अनशन बसेका केसी र सरकारबीच त्यति बेला २२ बुँदे सहमति भएको थियो। सोहीअनुसार ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
केसीले विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिसहित पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा पनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। विश्वविद्यालयको ऐन संशोधन गरी पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको माग छ। केसीले परासर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिको सुझावअनुसार पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर सरकारले पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया नसुधारी पुरानै प्रक्रियाअनुसार नियुक्ति थालेकामा पनि उनी असन्तुष्ट छन् । अहिलेको प्रक्रियाले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबन्डा हाबी हुने उनको तर्क छ।
निजी मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीबाट असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने मागसमेत उनका छन् । ‘प्रत्येक विश्वविद्यालयले विद्यार्थीबाट अवैध रूपमा बढी रकम असुलिरहेका छन्,’ क्षत्रीले भने, ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयका मेडिकल कलेजमा संस्थागत रूपमै ठगी छ । विद्यार्थीको हातहातै पैसा फिर्ता गरेर सञ्चालकलाई कारबाही नभएसम्म डा केसी यसपटक अनशनबाट उठ्दिनँ भन्नुभएको छ।’
चिकित्सा शिक्षा आयोगले सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने ऐनको प्रावधान खुम्च्याएकामा समेत डा केसीको असन्तुष्टि छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ मेडिसिन र नेपाली सेनाको मेडिकल कलेजमा समेत ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति लागू गरिनुपर्ने उनको माग छ । ऐनमा सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा चिकित्साशास्त्रको स्नातक तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया