एक वर्षमै १० अर्ब कर छली

सरकारले बारम्बार कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। तर, कर छलीको मात्रा अझै भयावह रूपमा बढेको राजस्व अनुसन्धान विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।

गत एक आर्थिक वर्षमै झन्डै १० अर्ब रुपैयाँको कर छली भएको विभागको तथ्यांक छ। यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा सुवास भट्टले लेखेका छन्।

आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा विभागले नौ अर्ब ८३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै तीन सय आठजनाविरुद्ध कर छली मुद्दा दायर गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको दुई महिनामा मात्र विभागले ९० करोड कर छलीमा संलग्न २० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

सरकारको कमजोरीमाथि टेकेर व्यावसायिक क्षेत्रमा कर छलीको प्रवृत्ति बढेको विभागको ठहर छ।

‘कर प्रशासनमा सरकारको निगरानी र हस्तक्षेपको अभावका कारण राजस्व छलीको प्रवृत्ति बढेको छ,’ विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली भन्छन् । पछिल्लो समय आफ्नो सक्रियताका कारण राजस्व चुहावटलाई बाहिर ल्याउन सकेको दाबी विभागको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत आएपछि झनै बलियो बन्यो विभाग
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत आएयता विभागले राजस्व चुहावटको कसुरमा १० अर्ब ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी तीन सय ५३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

त्यस्तै, विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध हुन्डी कारोबारमा दुई सय १५ जनाविरुद्ध चार अर्ब ६२ करोड ८५ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको छ।

राजस्व चुहावटमा बिगोको दोब्बर जरिवाना र तीन वर्ष कैद तथा विदेशी विनिमय अपचलन र अवैध हुन्डी कारोबारमा बिगोको तेब्बर जरिवाना तथा तीन वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ।

१६ फागुन ०७४ मा सरकारले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

त्यसअघि यी दुवै निकाय अर्थ मन्त्रालयमातहत थिए । अर्थ मन्त्रालयमातहत रहँदा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको विभागले प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याइएपछि राजस्व चुहावटमा नियन्त्रणमा सक्रियता बढाएको छ।