सत्तारूढ दल नेकपाले पार्टी एकताको १३ महिनापछि अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच ‘एक्ला–एक्लै’ भएको छलफलमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने समझदारी जुटेको दाहाल निकट स्रोतले बताएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा रामकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन्।
‘दुई अध्यक्षबीच राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरेर जाने समझदारी भएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘प्रतिवेदन प्रकाशनमा आएपछि कार्यदिशामा देखिन थालेको अन्योल हटेर जान्छ।’
प्रतिवेदन प्रकाशनमा नआउँदा नेकपाको अन्तरिम राजनीतिक कार्यदिशाबारे नेताहरूबीच असमझदारी देखिएको छ। नेकपाले पार्टी एकतापछि अन्तरिम कालका लागि ‘जनताको जनवाद’ लाई कार्यनीति बनाएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको थियो।
रणनीतिक लक्ष्य समाजवाद र कार्यनीतिक लक्ष्य जनताको जनवाद बनाउने गरी तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच गत वर्ष जेठ ३ मा पार्टी एकता भएको थियो। तत्कालीन एमालेले अवलम्बन गर्दै आएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ तथा माओवादीले अवलम्बन गर्दै आएको ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ र ‘माओवाद’ लाई एकता महाधिवेशनमा बहसमा लैजाने समझदारी बनेको थियो।
अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन पनि नहुने र नेताहरूबीचमा कार्यदिशामा मतभेद देखिन थालेपछि तत्कालीन एमाले र माओवादी खेमाबीच भित्रभित्रै विवाद देखिन थालेको थियो।
नेकपा सचिवालय सदस्यसमेत रहेका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले केही दिनअघि पार्टीभित्र वैचारिक राजनीतिक लाइन नदेखिएको बताएका थिए। अध्यक्ष दाहाल नै उपस्थित कार्यक्रममा समेत पोखरेलले नेकपाको विचार प्रस्ट हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
शान्तिपूर्ण चुनावी प्रतिस्पर्धा, बहुलवाद, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारलगायतका जनताको बहुदलीय जनवादको सारतत्त्व स्वीकारेपछि ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ लाई नै पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा बनाउनुपर्ने पक्षमा पोखरेल देखिएका छन्।
दाहालले पनि पोखरेललाई जबाफ दिँदै पार्टीको कार्यदिशा जनताको जनवाद भएको भन्दै त्यसमा कसैलाई भ्रमित नहुन आग्रह गर्दै आएका थिए।
यद्यपि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने प्रतिवेदन छाप्नका लागि आफूहरूले निरन्तर आग्रह गर्दै आएको बताए।
‘प्रतिवेदन प्रकाशन हुनुपर्छ भन्ने विषयमा मैले त पहिलेदेखि नै भन्दै आएको हुँ। आज दुई अध्यक्षबीच यो विषयमा के छलफलमा भयो थाहा छैन’, श्रेष्ठले भने। २०७५ जेठ ३ मा पार्टी एकताको घोषणालगत्तै दुई अध्यक्षले हस्ताक्षर गरी पार्टी नेताहरूलाई जारी गरेको अपानि (अन्तर पार्टी निर्देशन) मा १५ दिनभित्र राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरिसक्ने उल्लेख थियो।

प्रतिक्रिया