गाईगोरुको पहिचान हुने गरी ‘ट्यागिङ’ गर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनावर गाईका बाच्छाबाच्छीको संरक्षणमा ध्यान दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

गाईगोरु र बाच्छाबाच्छीको संरक्षण हुनुपर्ने माग राखी दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा पशु संरक्षणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।

गाईका बाच्छाबाच्छीको संरक्षणमा समस्या देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले किसानले पालेका पशुपन्छीको तथ्यांक संकलन गर्न, सबै पशुको पहिचान हुन सक्ने गरी ‘ट्यागिङ’ गर्न र उनीहरूका समस्या पहिचान गर्न आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चले किसानलाई गाईगोरुको बिमाका लागि प्रोत्साहित गर्न तथा लाग्ने खर्चको निश्चित भाग अनुदानका रूपमा सहयोग गर्नसमेत सरकारलाई आदेश दिएको छ।

गाईगोरुको अवैध सीमा वारपारको समस्या रोक्न आदेश दिँदै सर्वोच्चले अस्थायी स्यहार केन्द्र खोली छाडा छाडिएका गाईबस्तुको स्याहारसम्भारको व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ।

अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले जथाभावी रूपमा गाईगोरुको हत्या भएको र कतिपय अवस्थामा बूढा भएपछि छाडा छाडिएको भन्दै तिनीहरूको संरक्षणमा आदेश जारी हुनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।