युनिकोड
झन्डै डेढ दशकअघि आफ्नै डोमेन दर्ता गर्ने लहर थियो। सबै आफ्नो वेबसाइट बनाउन चाहन्थे।
त्यसबेला कलेज पढ्दै थिए विश्वास ढकाल। आईटीका विद्यार्थी ढकाललाई लाग्यो– डोमेन दर्ता र होस्टिङको काम गर्ने हो भने कलेजको शुल्क तिर्ने पैसा कमाउन सकिन्थ्यो।
करिब १४ हजार लगानी गरेर उनले सन् २००४ तिर डोमेन होस्ट गर्ने एफवान सफ्ट कम्पनी दर्ता गरे।
झन्डै डेढ वर्षमा ४ हजार डोमेन दर्ता गरे। केही पैसा कमाए। त्यसपछि एकै पटक ४ वटा कम्प्युटर किने र ४ जनालाई जागिर दिए।
त्यसरी सुरु भएको एफवान सफ्ट आज मुलुककै सबैभन्दा ठूलो फिनटेक कम्पनी बनेको छ। एफवान सफ्टका एक दर्जनभन्दा धेरै कम्पनी भए पनि ई-सेवा सबैभन्दा चर्चित छ।
२००६ मा ई-सेवाको अवधारणा ल्याउँदा ‘यी केटाहरुले डिजिटल पेमेन्ट गर्ने’ भन्ने व्यंग्य उनले सुन्नुपथ्र्यो। एफवान सफ्ट १८ औँ वर्षमा आइपुग्दा ढकाललाई ई-सेवाले नै सबैमाझ चिनाएको छ।
नेपाल टेलिकमको रिचार्ज कार्डलाई ई-सेवामा राखेर बेच्न सुरु भएको यो सेवाले डेढ दशकको अवधिमा मुलुकभरकै विद्युतीय भुक्तानी सेवालाई एउटा उचाइमा पुर्याएको छ।
ई-सेवामा दर्ता भएका ग्राहक ४० लाख पुग्दा सक्रिय ग्राहक संख्या २० लाखभन्दा बढी छन्। १ लाख एजेन्टहरुले मुलुकभर डिजिटल भुक्तानीको सेवा दिइरहेका छन्।
ई-सेवाको माध्यमबाट दैनिक डेढ अर्ब रुपैयाँको कारोबार भइरहेको छ। काठमाडौँबाहेक बुटवल, विराटनगर, पोखरा, कोहलपुर, धनगढीमा समेत शाखा रहेको ई-सेवाले झन्डै ४५० जनालाई रोजगारी दिएको छ।
ई-सेवाले आफ्नो मात्र व्यवसाय विस्तार गरेन, मुलुककै डिजिटल भुक्तानीलाई पनि बाटो देखायो। जसलाई पछ्याउँदै दर्जनौँ विद्युतीय भुक्तानी कम्पनी खुलेका छन्। तरकारी बजारदेखि चिया पसलसम्म क्यूआर कोडको प्रयोग हुन थालेको छ।
कुल भुक्तानीको झन्डै ५ प्रतिशत डिजिटल बनेको छ। थप ५० प्रतिशत भुक्तानी डिजिटल माध्यममा आउन तयार छ।
डिप्रेसन जितेर व्यवसायमा
विश्वास ढकाललाई सानोमा दुई वटा शौख थियो– एउटा क्रिकेट र अर्को विद्युतीय सामग्रीको मोह।
विद्युतका सामग्री खोल्ने, बिगार्ने गर्दा उनलाई आत्मसन्तुष्टि हुन्थ्यो। घरमा दूध, तरकारी किन्न दिएको पैसाबाट केही बचाएर त्यस्ता सामग्री किन्थे। खोलखाल पार्थे। जनकपुरमा ढकाल त्यसैगरी हुर्किए। एसएलसी सके।
छोरोले राम्रो पढोस् भन्ने चाहना थियो परिवारलाई। त्यसैले उनलाई एसएलसीपछि भारतको चेन्नई पढ्न पठाइयो।
तर, उनले प्लस टू सकेलगत्तै उनी काठमाडौँ फर्किए।
‘होमसिक भएर लामो समय बिरामीसमेत भएँ,’ ढकालले एक मोटिभेसनल कक्षामा आफ्नो कथा सुनाए, ‘त्यसपछि म काठमाडौैँ आएँ।’
कान्तिपुर इन्जिनियरिङ कलेजमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा भर्ना भए। तर, प्राविधिक कुराहरुले उनलाई तान्न सकेन। पढाइप्रति वितृष्णा बढ्दै गयो।
‘यसभन्दा त बरु कम्प्युटर प्रोग्रामिङ पढ्न पाए हुन्थ्यो,’ उनलाई लाग्न थाल्यो।
पढ्नलाई अमेरिका, अस्ट्रेलिया जाने लहर चलेको थियो।
‘मैले पनि कम्प्युटर प्रोग्रामिङ पढ्न भनेर अमेरिका जाने तयारी गरेँ,’ उनले भने, ‘तर, भिसा रिजेक्ट भयो।’
एकतिर कलेजको पढाइप्रति रुचि थिएन। झन्डै पढाए छाडिसकेको अवस्था थियो। अर्कोतिर बाहिर जान पनि पाएनन्। उनी ठूलो दोधारमा परे। अब के गर्ने भनेर निक्र्यौल गर्न सकेनन्।
त्यही अन्यौलका बीच उनी झन्डै तीन महिना घर गएर बसे। तर, घरको बसाइ पनि सहज भएन।
‘विनोदको छोरा त बिग्रेछ,’ छिमेकीले भन्न थाले, ‘पढाइ छोडेर घरमा बस्न थालेको छ।’
‘मेरो निराशा बढ्दै गयो। अब केही गर्न सकिन्न कि भन्ने अवस्थामा पुगेँ,’ उनले भनेका छन्, ‘एकदमै डिप्रेसनमा गएँ। जिन्दगीमा के गर्ने भन्ने कुनै टुंगो थिएन।’
‘आफ्नो भाग्य आफैँ बनाउँछु भनेर चक्कुले आफ्नै हात काटेँ,’ उनले सुनाए, ‘म कति डिप्रेसनमा पुगेको रहेछु!’
त्यही बीचमा नेपाल कलेज अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी (एनसीआईटी)मा सफ्टवेयर इन्जिनियरिङमा भर्ना खुलेको थियो।
यही पढेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो। प्रवेश परीक्षा दिए र ५० प्रतिशत छात्रवृत्तिसहित भर्ना भए।
उनलाई लाग्यो– ‘पढाइका लागि बुबाआमाले धेरै खर्च गरिसक्नु भयो।’ अमेरिका जाने भनेर पनि खर्च भयो। अमेरिका गएर आफैँ काम गरेर पढ्ने उद्देश्य लिएको मान्छेले नेपालमै किन गर्न सकिँदैन भन्ने उनले महसुस गरे।
पढाइ खर्च जुटाउन प्लान इन्टरनेसनलमा डेटा इन्ट्रीको काम गर्न थाले। महिनाको १४ हजार तलब थियो। त्यहाँ उनले झन्डै ३ महिना जागिर गरे।
अलिकति बचेको त्यही पैसाले दोस्रो सेमेस्टर पढ्दै गर्दा एफवान सफ्ट इन्टरनेसनल कम्पनी दर्ना गरे।
‘झन्डै डेढ वर्षमा ४ हजार डोमेन दर्ता गरेँ,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसबाट केही पैसा कमाएँ। अनि एकै पटक ४ वटा कम्प्युटर किनेर ४ जनालाई जागिर दिएँ।’
त्यो काममा समस्या पनि थियो। काम गरेको ६ महिनासम्म पनि पैसा उठ्दैनथ्यो। लगानी बढाउने त परको कुरा, तलब दिन पनि समस्या भयो। तर पनि काम निरन्तर अगाडि बढाइरहे।
नेपालमा डिजिटल पेमेन्ट
विदेशमा डिजिटल पेमेन्ट सेवा सुरु भइसकेको थियो। पेपलको बारेमा नेपालीले पनि थाहा पाइसकेका थिए।
त्यस्तै सेवाको सुरुवात नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने ढकाललाई लाग्यो। २००६ तिर पेमेन्ट गेटवे बनाउने भनेर ई-सेवाको परिकल्पना गरियो।
भर्खरका केटाहरु। पेमेन्ट गेटवे चलाउलान् भन्ने विश्वास दिलाउन हम्मे पथ्र्यो। डिजिटल पेमेन्टका लागि चाहिने पूर्वाधारहरु थिएन। इन्टरनेटको पहुँच ३ प्रतिशतभन्दा कम थियो। बैंकको ग्राहक वा शाखाको हिसाबले पनि निकै कम भएको अवस्था थियो।
ई-सेवालाई कस्तो बनाउने भनेर ढकाल अध्ययन गर्दै थिए। त्यो बेला उनलाई लागिरहेको थियो– सबै काम आफूले मात्र गर्न सकिँदैन। त्यसका लागि टिम चाहिन्छ।
त्यसपछि उनी बलियो बनाउन टिम बनाउनतिर लागे। त्यसपछि उनीसँग जोडिन आइपुगे सुवास शर्मा र अस्गर अली। कलेजका साथीहरु, मन मिल्ने। सबैको बेग्लाबेग्लै क्षमता। तीन जना मिल्दा गतिलो उत्पादन निकाल्न सकिन्छ भन्ने भयो।
एफवान सफ्टले २००८ देखि मोबाइल एसएमएस बैंकिङ सेवा पनि सुरु गरिसकेको थियो। लक्ष्मी बैंकबाट यसको सुरुवात भएको थियो। ६ महिनामा पनि पैसा नउठेर दिक्क भएका ढकालको कम्पनीले बैंकबाट हप्तादश दिनमै भुक्तानी पाइरहेको थियो।
उनीहरुले सफलताको बाटो देखे र बैंकिङ क्षेत्रमै ध्यान केन्द्रित गरे। एकै वर्षमा ८ वटा बैंकलाई एसएमएस सेवा दिन सुरु गरे। सँगै पेमेन्ट गेटवेलाई पनि अगाडि बढाउन चाहिरहेका थिए।
‘यस्तो प्लाटफर्म छ, काम गर्न सकिन्छ भने गरौँ,’ लक्ष्मी बैंकमा प्रस्ताव राखे। लक्ष्मी बैंकमा सुमन जोशी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए।
‘वर्किङ क्यापिटलका रुपमा २५ लाख ऋण दिन्छु, लक्ष्मी बैंकबाट सुरु गरौँ,’ जोशीले भने।
डिजिटल पेमेन्ट अन्ततः सफल हुने उनीहरुको अपेक्षा थियो।
२००९ मा ई-सेवा सार्वजनिक भयो। सुरुमा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न सक्ने वा सजिलै विश्वास गर्न सक्ने स्थिति थिएन। त्यसैले उनीहरुले ग्राहकसमक्ष पुग्ने माध्यम बनाए– नेपाल टेलिकमको रिचार्ज कार्डलाई।
‘रिजार्च कार्डलाई ई-सेवामा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने लाग्यो,’ ई-सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवास सापकोटाले भने, ‘रिचार्ज कार्डको माध्यमबाट ग्राहकसमक्ष पुग्न सजिलो थियो।’
उनीहरुले रिचार्ड कार्ड किनेर त्यसको सिरियल नम्बर एक्सेलमा हाले र ई-सेवामार्फत उपलब्ध गराए। जसलाई त्यो बेला चलेका साइबर कम्युनिकेसनले प्रयोग गर्थे।
साइबर कम्युनिकेसनले ई-सेवामा रिचार्ज कार्ड आएपछि किन्थे र ग्राहकलाई बेच्थे। त्यो बेला ग्राहकले जे चाहन्थे, त्यही ई-सेवाले समाधान गरिदियो।
त्यसपछि ई-सेवाले बुद्ध एयरको टिकट बुकिङ सुरु गर्यो। एजेन्टले टिकट बेच्थे। फोनबाट टिकट बुकिङ गर्ने चलन थियो। त्यसैलाई ई-सेवामा उपलब्ध गराउन थालियो।
सन् २०१२ मा आइपुग्दा एफवान सफ्टबाट अलग गरेर ई-सेवालाई छुट्टै कम्पनीका रुपमा दर्ता गरियो।
‘यो एक प्रोडक्टभन्दा पनि छुट्टै सेवा हो भन्ने महसुस भएपछि छुट्टै कम्पनी बनाइएको हो,’ सापकोटाले भने।
ई-सेवाले डिजिटल पेमेन्टको सुरुवात गरिरहँदा यससम्बन्धी कुनै पनि नीतिनियम बनेका थिएनन्। सरकार पनि यस्तो सेवाबारे जानकार थियो।
ई-सेवाको दायरा विस्तार हुदैजाँदा उनीहरु डिजिटल पेमेन्ट नीतिको लागि पहल गर्न थाले। त्यसको लागि धेरै पटक राष्ट्र बैंकसम्म पुगे।
युवराज खतिवडा गर्भनर हुँदा एक पटक त्यसरी राष्ट्र बैंक पुग्दाको एक प्रसंग सापकोटाले सुनाए।
‘तपाईंहरु अचम्मलाग्दो मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। अरु नीति नियम नल्याए हुन्थ्यो भन्छन्, तपाईंहरु आफैँ आएर नियम चाहियो भन्नुहुन्छ,’ खतिवडाको भनाइ सापकोटाले सुनाए, ‘आफ्नो तरिकाले कम गर्नुस्, नियम आउँदै गर्छ।’
त्यसैगरी धेरै पटक अर्थ मन्त्रालय पनि गए। ई-सेवा सुरुवात गर्दा अर्थ मन्त्रालयका सचिव थिए रामेश्वर खनाल।
खनालले उनीहरुलाई भने, ‘गलत काम नगर्नुस्, राम्रो काम गर्न कसैले रोक्दैन। रेगुलेसन आउँदै गर्छ। जुन दिन राज्यलाई आवश्यकता महसुस हुन्छ, त्यो दिन रेगुलेसन ल्याउँछौँ।’
२०७५ मा पुगेर मात्रै भुक्तानी फर्स्यौट ऐन जारी भयो। त्यसपछि विद्युतीय भुक्तानीको ‘फ्रेमवर्क’ बन्यो।
२०१२ सम्म आइपुग्दा कसरी काम हुनुपर्छ, ग्राहक कसरी बनाउने, सेवा कसरी समावेश गर्ने, कुन बिजनेस मोडलले काम गर्छ भन्नेमा उनीहरु स्पष्ट भइसकेका थिए।
तर, त्यो बेला ई-सेवामा पैसा कसरी लोड गर्ने, बैंकलाई ई-सेवासँग कसरी जोड्ने भन्ने माध्यमको खोजीमा उनीहरु थिए।
सुरुमा त स्टाफ पठाएर ग्राहक वा साइबरबाट पैसा ल्याएर ई-सेवामा राखिन्थ्यो। तर, त्यो दीर्घकालीन समाधान थिएन। त्यसका लागि मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ नै चाहिन्थ्यो।
एफवान सफ्टले सँगसँगै इन्टरनेट बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङलाई अगाडि बढायो। जसबाट बैंकको एकाउन्ट डेविट–क्रेडिट गरेर ई-सेवामा पैसा तान्न मिल्ने प्रविधि विकास गरे।
सुरुवाती चरणमा लक्ष्मी बैंक, बैंक अफ एसिया, ग्लोबल बैंकले एफवान सफ्टको इन्टरनेट बैंकिङलाई प्रयोग गरे। त्यसरी ई-सेवामा पैसा राख्न सकिने भयो।
ढकालको टोलीले ई-सेवामार्फत सफलता पाउनुको एउटा प्रमुख कारण हो– ग्राहकको आवश्यकता बुझेर नयाँनयाँ सेवा दिन सक्नु। उनीहरुले रिचार्ड कार्ड, जहाजको टिकटसँगै बिजुलीको बिल, इन्टरनेट बिलदेखि उपभोक्ताको दैनिकीमा आवश्यक भुक्तानीहरुलाई डिजिटल बनाउँदै गए।
सबैसँग मोबाइल र बैंकको पहुँच पनि थिएन। त्यसलाई ध्यानमा राखेर २०१३ बाट एजेन्ट मोडल ल्याए। चोक चोकमा त्यस्ता एजेन्ट भएपछि त्यहीँ आएर ई-सेवाको सेवा लिन सक्ने भए।
एजेन्ट मोडलले ई-सेवालाई ब्यापक बनायो। अहिलेसम्म एक लाख एजेन्ट भइसकेका छन्।
२०१२ देखि २०१६ सम्म ई-सेवाले इकोसिस्टम राम्रो बनाइसकेको थियो। २०१७ मा राष्ट्र बैंकले ई-सेवालाई लाइसेन्स दियो।
अर्कोतिर यससम्बन्धी नीति पनि जारी गर्यो। यी सबै प्रक्रिया पुरा हुँदै गर्दा देशमा इन्टरनेटको पहुँच, बैंकिङ पहुँच पनि राम्ररी विस्तार भइसकेको थियो। मान्छेका हातहातमा स्मार्टफोन थिए। जसले गर्दा २०१६ पछि भने ई-सेवाको एपमा वार्षिक एक लाख ग्राहक दर्ता हुन थाले।
ई-सेवाको डिजाइन हुँदै गर्दा ढकालले मुख्यतः दुई सेवालाई लक्षित गरेका थिए। एकातिर ई-सेवालाई मोबाइल वालेटको रुपमा प्रयोग गर्दा अर्कोतिर बैंकसँगको काम गर्न भनेर फोन पे स्विचको काम पनि गर्थ्यो। जसले एक बैंकदेखि अर्को बैंकसम्मको कम्युनिकेसन, बैंकदेखि ई-सेवासम्मको कम्युनिकेसनको काम गथ्र्यो। अहिले त्यही सेवा क्युआर कोडको रुपमा प्रयोग भइरहेको छ।
फोन पे प्रोडक्ट २०१० देखि नै उपलब्ध भए पनि २०१९ देखि यसलाई कम्पनीको रुप दिइयो। बैंक खाता नखोली ई-सेवा र बैंक खाता भएकालाई सेवा दिन फोन पे सुरु भयो।
लाइसेन्स पोलिसीले पनि फोन पे जस्ता पेमेन्ट सिस्टम अपरेटर (पीएसओ) र ई-सेवा जस्तो पेमेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर (पिएसपी) फरक सेवा हुन् भनेर परिभाषित गरिदियो। फोन पेमा अहिलेसम्म ५१ वटा बैंक तथा केही मोबाइल वालेट जोडिएका छन्।
अबको बाटो
यतिबेला युटिलिटी पेमेन्ट लगभग डिजिटलाइज भइसकेको छ। मानिसहरु टेलिफोन, बिजुली, इन्टरनेट, हवाई टिकट, स्कुलको शुल्कजस्ता खर्च डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिरहेका छन्।
ई-सेवाको गत १२ वर्षको सफलता नै यही हो।
तर, अहिले पनि उपभोक्ताले गर्ने अन्य खर्चहरु नगदमै भुक्तानी भइरहेको छ। समग्रमा डिजिटल भुक्तानीले ५ प्रतिशत हिस्सा मात्र ओगटेको छ। अझै पनि ९५ प्रतिशत नगदै प्रयोग हुन्छ। अबको काम भनेको यो ९५ प्रतिशतलाई कसरी डिजिटलमा ल्याउने भन्ने हो।
अझै पनि खुद्रा भुक्तानीमा नगद नै प्रयोग हुन्छ। त्यसलाई कसरी डिजिटलाइज गर्ने भनेर फोन पे र ई-सेवाले योजना बनाइरहेको सापकोटाले बताए।
त्यसको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम किराना पसल हुन्छ भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ।
‘सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने भनेको किराना पसल हो,’ सापकोटाले भने, ‘त्यसलाई डिजिटलमा ल्याउन क्यूआर कोडको प्रयोग सुरु भएको हो।’
त्यसपछि सबैभन्दा धेरै भुक्तानी हुने शिक्षा क्षेत्रमा हो। गत वर्षबाट सबैजसो स्कुलको शुल्क ई-सेवाबाट भुक्तानीको प्रयास थालिएको उनी बताउँछन्। आजसम्म २५ सय स्कुल ई-सेवामा सूचीकृत भएका छन्। त्यस्तै अस्पताललाई पनि ई-सेवामा जोड्ने काम भइरहेको छ।
‘अत्यावश्यक ठाउँमा डिजिटल पेमेन्ट गराएर हरेक व्यक्तिले गर्ने ५० प्रतिशत खर्च डिजिटल हुन सके ठूलो कुरा हुनेछ,’ सापकोटा भन्छन्।
यतिबेला सक्रिय जनसंख्याको आधा जति हिस्सा डिजिटल प्रणालीका लागि तयार छ। नेपालमा फेसबुक चलाउने झन्डै एक करोड मानिस छन्। भाइबरमा मात्रै ८० लाख छन्। त्यो संख्या डिजिटल पेमेन्ट गर्न सक्ने अवस्थामा छ।
अर्कोतिर, इन्टरनेट पूर्वाधार पनि तयार अवस्थामा छ। नेपाल टेलिकम र एनसेलले फोरजी विस्तार गरिरहेका छन्। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ भने गाउँगाउँमा सेवा पुर्याउन बैंकहरु लागिरहेका छन्।
‘यो सबै हेर्दा अब बजारको कुल भुक्तानीको ५० प्रतिशत डिजिटलमा ल्याउन धेरै मेहनत गर्न नपर्ला,’ सापकोटा भन्छन्, ‘बजार तयार छ। अहिले ५ प्रतिशतमा मात्र अल्झिरहेका छौं।’
पूर्वाधार हुँदा पनि पुरानो बानी परिवर्तन गर्न सजिलो छैन। उद्योग बनिरहँदा पनि बजारमा ठूला लगानीकर्ता आएका छैनन्। उपभोक्तालाई तयार गर्न प्रविधि र उपभोक्ताको बानी परिवर्तनमा पनि लगानी चाहिन्छ। त्यसअनुरुप ठूलो लगानीकर्ता आउन नसकेको सापकोटा बताउँछन्।
केही मोबाइल वालेट आए पनि नयाँ काम गर्न सकेका छैनन्।
‘ई-सेवाले बनाएको बाटोमा नै उनीहरु हिँडिरहेका छन्,’ सापकोटा भन्छन्, ‘नयाँ काम गर्नेगरी ठूलो लगानी आउन सकेन।’
भारतमा जसरी पेटीएमले डिजिटल पेमेन्टलाई नयाँ उचाइमा पुर्यायो, नेपालमा पनि त्यस किसिमको लागनी आवश्यक छ।
अर्कोतिर डिजिटल इकोसिस्टम पनि राम्रोसँग बन्न सकेको छैन। इकमर्सदेखि इगर्भनेन्सको काम डिजिटलाइज हुँदै जाँदा डिजिटल पेमेन्ट बढ्दै जाने हो। इकर्मस भर्खर फस्टाउँदै छन् भने बैंकहरुले पनि भर्खर डिजिटल कारोबारलाई महत्व दिँदै छन्।
कतिपय सरकारी कार्यालयले कम्प्युटराइज गरेको कामलाई डिजिटल भनिरहेका छन्।
‘अहिले धेरै संस्थाले डिजिटलाइजभन्दा पनि कम्प्युटराइज गरिरहेका छन्,’ सापकोटा भन्छन्, ‘स्रोत खर्च हुन्छ तर डिजिटलाइज नभएको अवस्था छ। प्रोडक्ट बनाउँदा सीधै डिजिटल बनाउनु पर्छ।’
प्रतिक्रिया