बीपी र महेन्द्रले चीनसँग गरेका थिए यस्तो सीमा सम्झौता-सन्धि

भारतले हालै कालापानी क्षेत्रलाई फेरि पनि आफ्नो दाबी गर्दै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा त्यसको प्रतिरोध भयो। दिल्लीमा नयाँ नक्सा सार्वजनिक भएलगत्तै काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरि महाकाली नदी पूर्वका सबै भूभाग फिर्ता लिन राष्ट्रिय सहमती हासिल गरेका छन् भने कुटनीतिक पहल थाल्ने प्रयास अन्तर्गत सरकारले भारतलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पनि पठाएको छ।

भारतले कालापानी क्षेत्र मिचेको विरुद्धमा काठमाडौंमा प्रदर्शन र बहस भइरहँदा चीनसँग पनि नेपालको सीमाविवाद रहेको कुरा फेरि बाहिर आएको छ। यसरी दुवै छिमेकीसँग सीमाविवादको कुरा आएपछि सरकारले भारत र चीनसँगको सीमा समस्या पहिचान गर्न ‘सीमा निरीक्षण समिति’ पनि गठन गरेको छ।

सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको सीमाविवादले गर्दा भारतसँगको सीमा समस्या सतहमा आएपनि चीनसँगको सीमाविवादको चर्चा धेरैका लागि नयाँ हो। 

नेपाल र चीनबीच सन् १९६१ अक्टोबरमा सीमासम्बन्धी सन्धि भएको थियो। सन् १९६० मार्च २१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला चीन भ्रमणमा गएका बेला चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई र उनीबीच सीमासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। जसमा नेपाल र चीनबाट समान संख्यामा विज्ञ प्रतिनिधिहरू समावेश गरी संयुक्त समिति बनाउने र त्यसले सीमासमस्या समाधान गर्ने, सीमा स्तम्भहरू खडा गर्ने तथा दुई देशबीच सीमा सन्धिको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिने उल्लेख थियो।

यो सम्झौताको धारा ३ मा उल्लेख भएको नियम बमोजिम संयुक्त समितिले सीमासमस्या समाधानका लागि पहल गर्नुका साथै नेपाल–चीनबीच सीमा सन्धिको मम्झौता पनि तयार गर्यो, जसमा चीन भ्रमणमा गएका बेला राजा महेन्द्र र चीनका तत्कालीन राष्ट्रपति लिउ साओचीले ५ अक्टोबर १९६१ (२०१८ साल असोज १९ गते) हस्ताक्षर गरे।

त्यसअघि वीपी र चीनका तत्कालीन सर्वोच्च नेता माओत्सेतुङ तथा वीपी र चाउ एन लाइबीच सगरमाथा लगायत सीमाविवाद सुल्झाउने बारे छलफलहरू भएका थिए।

५८ वर्षअघि भएको त्यो सन्धिले नेपाल र चीनबीच रहेको सीमा समस्या हल गर्यो। त्यसको तीन वर्षपछि सन् १९६३ मा नेपाल र चीनबीच सीमा प्रोटोकलमा पनि हस्ताक्षर भयो, जसलाई सन् १९७९ र १९८८ मा नवीकरण पनि गरियो। त्यसयताका ३१ वर्षसम्म सीमा प्रोटोकल नवीकरण भएको छैन।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार सीमा प्रोटोकल नवीकरण गर्न सन् २००६ मा नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समिति गठन भएको थियो। यससम्बन्धी एउटा बैठक सन् २०१० मा काठमाडौंमा पनि बसेको थियो तर त्यसयता यसबारे खासै चासो दिइएको पाइँदैन।

श्रेष्ठका अनुसार नेपाल र चीनबीच अहिले पनि दुई वटा विषयमा सामान्य विवाद रहँदै आएको छ। पहिलो, दोलखा लामाबगरमा चिनियाँ पक्षले सीमा स्तम्भ नेपालतिर सारेपछि विवाद निम्तिएको छ भने सगरमाथाको उचाइबारे पनि काठमाडौं र बेइजिङको धारणा फरक रहँदै आएको छ। चीनले सगरमाथाको उचाइ अहिले भनिनेभन्दा ३ दशमलव १६ मिटर कम रहेको दाबी गरेको छ, जुन नेपालले स्वीकार गरेको छैन।

नेपालले साबिक उचाइ आठ हजार आठ सय ४८ मिटर नै हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। अहिले आफै सगरमाथाको उचाइ मापन गरिरहेको नेपालले पुससम्म यो कार्य सम्पन्न भएपछि चीनसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।

यद्यपी काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले केही दिनअघि पनि वक्तव्यमार्फत नेपाल र चीनबीच सीमाविवाद नरेहको बताएको छ।

यसै सन्दर्भमा पढनुहोस्, सन् १९६० मार्च २१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एनलाईबीच भएको सीमा–सम्झौताः

र, सन् १९६१ अक्टोबर ५ मा राजा महेन्द्र र चीनका राष्ट्रप्रमुखले हस्ताक्षर गरेको सीमा सन्धि–पत्रः

यो पनिः
वीपी–माओ दुर्लभ वार्ता (पूर्ण पाठ)
माओले जब बेइजिङमा राजा महेन्द्रलाई यस्तो ढाडस दिए