युनिकोड
प्रदेशका डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ) ले पनि वन सम्बन्धी मुद्दा हेर्न पाउने भएका छन्।
प्रदेश सरकार मातहत डीएफओले वन ऐन, २०७६ अनुसार एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रकृतिका मुद्दाहरू कारबाही तथा किनारा गर्न पाउने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ।
मधेश प्रदेश सरकारका तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारी बेचन कुमार महतोले करिब ७ वर्षअघि दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।
रिट निवेदनमा वन ऐन, २०७६ ले वनसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार ‘नेपाल सरकारका वन अधिकृत’मा मात्र सीमित गरेर प्रदेशको संवैधानिक अधिकार संकुचित गरिएकोमा खुकुलो बनाउन माग गरिएको थियो।
सर्वोच्चले वन ऐन, २०७६ को दफा २ को खण्ड (ज)मा प्रयुक्त प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले खटाएको भन्ने वाक्यांश तथा दफा ६७ को उपदफा (१) मा रहेको नेपाल सरकारको भन्ने शब्दावली संविधानसँग बाझिएको ठहर गर्दै धारा १३३ (१) बमोजिम अमान्य र बदर गरिदिएको हो।
फैसलामा भनिएको छ, ‘वन ऐन, २०७६ को दफा २ को खण्ड (ज) मा रहेको ‘प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकारले खटाएको’ भन्ने शब्द र दफा ६७ को उपदफा (१) मा रहेको ‘नेपाल सरकारको’ भन्ने शब्द बदर गरिदिएको हुँदा सो बमोजिम गर्नू गराउनू।
अब सम्बन्धित प्रदेश सरकारको कार्यकारिणी संरचनाअन्तर्गत खटिएका डिभिजनल वन अधिकृतले वन ऐन, २०७६ बमोजिमका मुद्दाहरू कारबाही तथा किनारा गर्ने पाउनेछ। यो सँगै सातै प्रदेशका डीएफओहरूलाई वनसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने संवैधानिक बाटो खुलेको छ।
अर्कोतर्फ, सागरनाथ वनको स्वामित्व सम्बन्धी दायर गरिएको रिट निवेदन भने अदालतले खारेज गरेको छ। यद्यपि, रिट खारेज भएपनि अदालतले अधिकार दिने गरी महत्वपूर्ण निर्देशन दिएको छ।
फैसलाको अन्तिम भागमा अदालतले संघीय सरकारलाई संविधानका धाराहरूबीच एकरूपता र सामञ्जस्यता कायम गर्दै, अनुसूची–५ को क्र।सं। २७ अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गर्दा प्रदेशको संवैधानिक अधिकारमा संकुचन नहुने सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको हो।
संविधानको धारा २३२ मा उल्लेखित सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तअनुसार प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यथाशीघ्र ‘राष्ट्रिय वन नीति’ जारी गर्न संघीय सरकारलाई आदेश सर्वोच्चले दिएको हो।
फैसलामा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानका धाराहरु बीच एकरुपता र सामञ्जस्यता कायम हुने गरी संघीय सरकारले नेपालको संविधानको अनुसूची–५ को क्रसं २७ अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको संवैधानिक अधिकारमा संकुचन नहुने गरी तथा नेपालको संविधानको धारा २३२ मा उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानको भावना अनुरुप सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित भई संघीय सरकारले अनुचित विलम्ब नगरी ऐ. अनुसूची–६ को क्रसं १९ को प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यथाशीघ्र ‘राष्ट्रिय वन नीति’ जारी गर्नू।
त्यसको अर्को बुँदामा भनिएको ‘माथि उल्लेखित ‘राष्ट्रिय वन नीति’ जारी भएपछि उक्त राष्ट्रिय वन नीतिको आलोकमा विद्यमान वन ऐन, २०७६ का प्रावधानहरू संघीय संरचना, प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार तथा अन्तर–तहगत समन्वयको मर्मअनुकूल हुने गरी पुनरावलोकन तथा आवश्यक परिमार्जन गर्नू।’
प्रतिक्रिया