‘जनता आवास’को अधुरा घर देखाउँदै मुसहर भन्छन्ः यस पटक भोट हाल्दैनौँ

मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम बाहिरबाट हेर्दा विकसित सहर देखिन्छ। पक्की सडक, सरकारी कार्यालय, धार्मिक पर्यटन र राजनीतिक गतिविधिले यो सहर चलायमान छ।

तर यही सहरको वडा नम्बर २४ भित्र एउटा दलित बस्ती छ, जहाँ ८५ घर मुसहर समुदाय आज पनि आधारभूत आवश्यकता बस्ने घर, खानेपानी र शौचालय बिना बाँचिरहेका छन्। उनीहरूको प्रमुख समस्या हो, गतिलो घरबासको व्यवस्था नहुनु। 

राज्यले दिएको पीडा र अपहेलनामा परेका ती दलित समुदायका मुसहर जातिका मतदाताहरूले यसपटक मतदान नगर्ने उद्घोष गरेका छन्।

उनीहरू भन्छन् ‘मत  माग्न सबै आउँछन् मत लिएर जित्छन पनि। तर जितेपछि पाँच सालसम्म पीडा बुझ्न आउनु त के एक पटक मुख पनि देखाउँदैनन्। त्यस्तालाई मतदान किन गर्ने जसले हाम्रो पीडा नै बुझदैनन्।’

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत ७–८ वर्षअघि निर्माण सुरु गरिएका घर आजसम्म अधुरै छन्। उनीहरू खानेपानी र शौचालयजस्ता आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित छन्। 

जनकपुरधामको मुख्य सहरी क्षेत्रभन्दा २/३ किलोमिटरको दूरीमा रहेको बसहिया गाउँका मुसहरहरू अहिले पनि फुसको झुपडीमा रात बिताउँछन्। अझ कैयौँ त खुल्ला आकाशमुनि प्लास्टिकको पाल टाँगेर आश्रय लिन बाध्य छन्, जहाँ शौचालय र खानेपानीको समेत अभाव छ।

उनीहरू भन्छन्, ‘शौचालय र खानेपानी सुविधा सहितको पक्की नयाँ घर दिने आशमा सरकारले आफूहरू बस्दै आएको घर पनि तोडिदियो। ७/८ वर्ष बितिसक्यो तर आजसम्म ती अधुरा घर पुरा गरेको छैन। स्थानीय उच्च जातिका व्यक्तिहरूले समेत हेला गर्दै आएका छन्। चापाकलमा पानी खान समेत दिँदैनन्। एक किलोमिटर टाढा सार्वजनिक शौचालय नजिक रहेका चापाकलबाट पैदल हिँडेर खानेपानी लिन जानु परेको छ।’ 

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत मुसहर बस्तीका यी घरहरू कसैको व्यक्तिगत पहलबाट बनाउन सुरुवात गरिएको थिएन। नेपाल सरकारको बजेटमा प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत करिब आठ वर्षअघि यहाँ घर निर्माण सुरु गरेको थियो। काम अघि बढ्यो, जग खनियो, पर्खाल उठाइयो।

तर त्यसपछि योजना अलपत्र पर्‍यो। न त निर्माण पूरा भयो, न त कसैले फर्केर कारण सोध्यो।

६१ वर्षीया पशुपतिदेवी साझा अधुरा घरतिर देखाउँदै भन्छिन्, ‘हामीले यहाँबाट धेरै नेताहरूलाई जितायौँ। पहिले राजेन्द्र महतो, पछिल्लो चुनावमा जुली महतोलाई। तर हाम्रो घर आजसम्म पूरा भएन। अब हामी कसैलाई पनि भोट हाल्दैनौँ।’

उनका अनुसार हरेक निर्वाचनमा उम्मेदवारहरू बस्तीमा आउँछन्। घर बनाइदिने, चापाकल जडान गर्ने, शौचालय बनाइदिने वाचा गर्छन्। तर जितेपछि पाँच वर्षसम्म फर्केर नहेर्ने पुरानै चलन दोहोरिन्छ।

यो बस्तीमा चार सयभन्दा बढी मतदाता छन्। तर यहाँ न त निजी चापाकल छ, न त शौचालय। खानेपानीका लागि एक किलोमिटर पैदल हिँडेर सार्वजनिक चापाकलमा जान्छन्। अझ पीडादायी कुरा, नजिकै रहेको सार्वजनिक शौचालय मुसहर समुदायलाई प्रयोग गर्न दिइँदैन।

रामवती देवी सदा आक्रोशित हुँदै भन्छिन्, ‘देश खुला दिसामुक्त भयो भन्छन्। तर हामी आज पनि खुल्ला चौरमा दिसापिसाब गर्न बाध्य छौँ। यस्तो अवस्थामा हामी किन भोट हाल्ने?’

त्यहाँ पुरुष भन्दा बढी पीडा महिलालाई छ। महिलाहरू शौचालय जान रात कुर्छन्। अँध्यारोमै जोखिम मोलेर शौच गर्न जानुपर्ने बाध्यता छ।

प्रदेशको राजधानीभित्रै यस्तो अवस्था हुनु विडम्बनापूर्ण रहेको स्थानीय बताउँछन्। 

मुसहर समुदायको समस्या आवास र सरसफाइमा मात्रै सीमित छैन। उनीहरूको बसोबास पनि अस्थायी छ। स्थानीय बासिन्दा सुरेन्द्र माझीका अनुसार उनीहरू लक्ष्मीनारायण मन्दिर गुठीको जग्गामा, मन्दिरका महन्थसँग हारगुहार गर्दै बसिरहेका छन्। 

माझी भन्छन्, ‘महन्थलाई हार गुहार वर्षौंदेखि बस्दै आएका थियौँ, सरकारले पक्की घर बनाएर दिने भएपछि स्थानीयले नै गुठीलाई दबाव दिएर मुद्दा दिन लगाई दियो। त्यस कारण आजसम्म घर निर्माण नभई अधुरै रह्यो।’ 

‘हामीलाई स्थायी रूपमा गाउँ बस्न पनि कसैले दिएनन्,’ विरेन्द्र सदा भकानिँदै भन्छन्, ‘जनता आवास कार्यक्रमले हामीलाई धेरै आशा जगाएको थियो। तर अधुरा घर हेर्दा त्यो आशा निराशामा बदलिएको छ।’ 

जनता आवास अन्तर्गतका ती अधुरा संरचनाहरूमा अहिले कसैले गोठ बनाएका छन्। कसैले तरकारी खेती गरेका छन्। कतिपयले आफ्नै खर्चमा फुसको छाना हालेर बस्न थालेका छन्।

स्थानीयवासीका अनुसार न त स्थानीय सरकारले समस्या समाधानमा चासो देखाएको छ, न प्रदेश सरकारले अधुरा योजना पूरा गर्न पहल गरेको छ। संघीय तहका नेताहरू भने चुनावका बेला मात्रै बस्तीमा देखिने गरेका छन्।

मुसहर समुदायको मतदान नगर्ने निर्णय केवल राजनीतिक असन्तुष्टि होइन। यो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने अधिकारको माग हो।

उनीहरू भन्छन् ‘जबसम्म अधुरा घर पूरा हुँदैनन्, खानेपानी र शौचालयको व्यवस्था हुँदैन, र जनप्रतिनिधि नियमित रूपमा समस्या सुन्न आउँदैनन्, तबसम्म हामी मतदान गर्दनौँ।’

यो घोषणा राजनीतिक उदासीनताबाट होइन, लामो समयदेखि भोग्दै आएको बेवास्ता, झुटा वाचा र अधुरा योजनाप्रति उठेको आक्रोश हो।

मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामभित्रै ८५ घर दलित समुदाय आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित हुनु गम्भीर विषय भएको स्थानीय बताउँछन्। मधेस प्रदेशभरि हजारौँ दलित समुदायको अवस्था यस्तै छ। 

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ र २०७४/०७५ मा तत्कालीन प्रदेश २ भित्र थालिएका ८ हजार ८ सय  घर निर्माण कार्यले गति लिन नसक्दा अलपत्र अवस्थामा छन्। बजेट र जग्गा समस्याका कारण निर्माण कार्य अलपत्र परेको सरकार पक्षको दाबी छ।

प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा साढे तीन लाखको अनुदानमा दुई कोठे पक्की घर, शौचालय र खानेपानी सहितको  १ हजार ६ सय घर निर्माण गर्ने योजना थियो।

धनुषामा एक हजारभन्दा बढी घर निर्माण कार्य सुरु गरेकोमा हालसम्म १ सय २४ वटा मात्र हस्तान्तरण गरिएको तत्कालीन जनता आवास कार्यक्रमका संयोजक प्रदेश सभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरी बताउँछन्। 

उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ र ०७६/७७ गरेर धनुषा जिल्लामा दुई आर्थिक वर्षमा दुई हजारभन्दा बढी आवेदन परेकोमा ७ सय २४ जनासँग सम्झौता भएको थियो। तर बिना योजना र प्रदेश सरकारको अपुरो तयारीका कारण धनुषामा ५ सयभन्दा बढी घर अधुरा छन्। 

सांसद चौधरी थप्दै भन्छन्, ‘बसहियाको जग्गामा मुद्दा पर्यो। प्रदेश सरकारले चाहेको भए समस्या समाधान हुन सक्थ्यो। देशमा हजारौँ सुकुम्बासीलाई संघीय सरकारले जग्गा दियो। सोही कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सरकारले समन्वय गरेर सार्वजनिक ऐलानी जग्गा लिएर घर बनाउन सक्थ्यो। तर त्यस्तो गरेन।’