युनिकोड
बृहत्तर जनकपुरक्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन अध्यक्षसहित ५ जनालाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ।
बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर राय, कार्यकारी निर्देशक सूर्यदेव साह तथा राजेशकुमार साह, नायब सुब्बा उषा मिश्रा र लेखापाल उत्तमराज शर्मा ढकाललाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो।
भारतीय सरकारको सहयोगमा ८ वटा परियोजना ठेक्का लागेकोमा ५ वटा परियोजनामा अनिमितता भएको पाइएको भन्दै विशेष अदालतले उनीहरुलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो। न्यायधीशद्वय शालिग्राम कोइराला र बलभद्र बाँस्तोलाको इजलासले भष्टाचारी ठहर गर्ने फैसला गरेको हो।
बृहत्तरको विभिन्न परियोजनाको ठेक्का लगाउने क्रममा अनियमितता भएको पाइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १० जनालाई विपक्षी बनाएर २०७५ कार्तिक १५ गते मुद्दा दायर गरेको थियो। १० जनामध्ये ५ जनालाई विशेष अदालतले सफाई दिएको छ।
परिषदबाट गठित बोलपत्र मूल्यांकन समितिले विभिन्न मितिमा मूल्यांकन गर्दा लागत अनुमान अंकमा बदनियतपूर्वक विभिन्न परियोजनामा मूल्यांकन सिफारिस गरेको विशेष अदालतको ठहर छ। अनुमान अंकभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा धेरै घटेको भन्दै बोलपत्र अमान्य भएको देखाउँदै केही बोलपत्रलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश नै गराइएको थिएन।
यसरी लापरबाहीपूर्वक मूल्यांकन र बोलपत्र स्वीकृत गर्दा परिषद्लाई ६२ लाख ८८ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको घाटा भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
साथै, निर्माण कार्यका विभिन्न वस्तुमा ठेक्का सम्झौता भएकोमा इकाइ दरमा घटबढ हुने गरी भेरिएसन स्वीकृत गरेको भेटिएको थियो।
यसले परिषद्लाई थप ९ लाख ८५ हजार र अर्को ठेक्कामा ३ लाख ५४ हजार रुपैयाँको अनियमितता भएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो।
अख्तियारले कुल ७६ लाख २८ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। दोषी ठहर भएका पाँचजनाको चैत २८ गते सजाय निर्धारण हुने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया