ad ad

मधेस


मधेश प्रदेश : मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट कहाँ हराए ३ करोड खर्चेर बनाइएका ३२ फाइल?

मधेश प्रदेश : मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट कहाँ हराए ३ करोड खर्चेर बनाइएका ३२ फाइल?

मधेश प्रदेश : मुख्यमन्त्रीको कार्यालय।


शैलेन्द्र महतो
साउन १७, २०७९ मंगलबार १३:४३, जनकपुरधाम

सरकारी कार्यालयका कागजात महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सम्पत्ति हो। जसको संरक्षण गर्नु त्यहाँका कर्मचारीको जिम्मेवारी र दायित्त्व हो। त्यस्ता कागजातको हानी नोक्सानी निकै संवेदनशील कुरा हो। यस्तै घटना मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको छ।

मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री बस्ने कार्यालयबाट करोडौं खर्चेर तयार ३२ वटा योजनाका फाइल हराएको घटना सार्वजनिक भएको हो।मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्बन्धी ३२ वटा फाइल गायब भएको हो। 

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा झण्डै ३ करोड रुपैयाँ खर्चेर ३२ वटा योजनाका डीपीआर तयार पारिएको थियो। जसको अहिले अत्तोपत्तो छैन।

हालै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको मधेश प्रदेशको चौथो प्रतिवेदनमा समेत डीपीआरका ३२ वटा फाइल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नरहेको पुष्टि गरेको छ। 

'कार्यालयले पुँजीगततर्फको सरसफाइ संरचना निर्माण शीर्षकबाट ६८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्श शीर्षकबाट २ करोड १६ लाख ९ हजार रुपैयाँसमेत २ करोड ८५ लाख ५ हजार खर्च गरी ३२ वटा योजना तथा कामको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरेको देखियो', प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, 'ती प्रतिवेदनहरू कार्यालयको जिन्सी खातामा अभिलेख राखेको छैन। ती आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यक्रम स्वीकृत नभएको र बजेट सुनिश्चिता नभएकोले प्राप्त भएका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन हुने स्थिति देखिएन। कार्यान्वयन हुन नसक्ने डीपीआर तयार गरी खर्च गरेको नियमित देखिएन।'

यता मुख्यमन्त्री कार्यालयका जिन्सी शाखा प्रमुख रामस्वार्थ महतो डीपीआर प्रतिवेदनको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्छन्। 

उनी मुख्यमन्त्रीको कार्यालय स्थापनाकालदेखि नै जिन्सी शाखामा कार्यरत छन्। तर, ती डीपीआर फाइल अहिलेसम्म नदेखेको उनको दाबी छ।

'करोडौं खर्चेर बनाएको त्यो डीपीआर फाइलहरू मेरो अधिकार क्षेत्रभित्रको जिन्सी खातामा हुनुपर्थ्यो। तर, अहिलेसम्म ती फाइलहरूको विषयमा मलाई केही थाहा छैन। एकपटक देखेको पनि छैन', उनले भने, 'अब त त्यो योजना नै अर्को मन्त्रालयमा समायोजन भइसक्यो।'

मधेश सरकारको गौरवको योजना 'मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ' कार्यक्रम र 'मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान' कार्यक्रम हो।

दुवै योजनामा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लागेको छ।

एक वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट 'मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी पढाऊ' कार्यक्रम र केही स्वच्छता अभियानका फाइल लगेको थियो। अख्तियारले लगेको स्वच्छता अभियानको फाइलमा पनि सो ३२ वटा डीपीआर थिएन।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बदनाम हुनबाट बच्न 'मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ,बेटी बचाउ' कार्यक्रम समाजिक विकास मन्त्रालयमा र मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा समायोजन गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषदले सो दुईवटै गौरवका योजना समायोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान २४ फागुन २०७८ मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समायोजन भएको थियो।

समायोजनकै बेला स्वच्छता अभियानका सम्पूर्ण कागजात फाइल पूर्वाधार मन्त्रालयलाई  हस्तान्तरण गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी रुपेश साह बताउँछन्। 

तर स्वच्छता अभियानको डीपीआर फाइल भने समायोजन गरिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका सम्बन्धित कार्यालयमा छैन।

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयमा निर्माणमा हुने शौचालयसम्बन्धी चारवटा फाइल मात्र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले हस्तान्तरण गरेको मन्त्रालयकी इन्जिनियर सम्मी मिश्रले बताइन्।

'हामीलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले शौचालयसम्बन्धी मात्र चारवटा फाइल हस्तान्तरण गरेको छ। मन्त्रालयका तर्फबाट म आफैँ र लेखा अधिकृत पुगेर फाइल रिसिभ गरेका थियौं। डीपीआरको फाइल हामीलाई हस्तान्तरण गरेको छैन', उनले भनिन्। 

स्वच्छता अभियानको बहुवर्षीय योजनाका केही फाइल जनकपुरधामस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयमा छन्। 

तर त्यहाँ पनि डीपीआरका ३२ वटा फाइल छैनन्। पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख दीपक मिश्रले बहुवर्षीय स्वच्छता अभियानका केही फाइल आफ्नो कार्यालयमा रहे पनि डीपीआरका फाइल भने नरहेको बताए।

सो फाइल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समेत छैन।

'समायोजन भएकै बेला स्वच्छता अभियानका सबै फाइल मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले हस्तान्तरण गरेको थियो। अब यहाँ कुनै फाइल छैन', सूचना अधिकारी रुपेश साहले भने।

स्वच्छता अभियानका ३२ वटा डीपीआर तयार गर्न तत्कालीन समयमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर  भगवान् झा र मुख्यमन्त्री कार्यालयका  सचिव यमप्रसाद भुसाल अगुवा थिए। 

दुवै जनाको सेटिङमा भएको डीपीआर तयार गर्दा व्यापक अनियमितता भएकाले फस्ने डरले सो फाइल दुवै जना मिलेर गायब गरेको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय स्राेतको दाबी छ।

भगवान् झा जेठ २०७७ मा अवकाश भइसकेका छन् भने सचिव भुसाल झण्डै एक वर्षअघि सरुवा भएर गइसकेका छन्।

झण्डै ६ महिनाअघि सचिव भुसाल मधेश भवनभित्र केही कामले आउँदा उनलाई सम्पन्न योजनाको समेत केही फाइल गायब गरेको र भुक्तानी नभएको भन्दै केही व्यवसायीले घेराबन्दी गरेका थिए।

साइकल खरिद र मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमा दुवै जनाले व्यापक अनियमितता गरेको त्यहाँ कार्यरत एक कर्मचारीले बताए। सो डीपीआर फाइल भगवान् झा अवकाश भएपछि घरमै राखेको कार्यालय स्राेतको दाबी छ। 

यता अवकाश प्राप्त इन्जिनियर झाले आफू तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार कार्यालयका इन्जिनियरको हैसियतले डीपीआर तयारमा संलग्न भए पनि सो फाइल कार्यालयमै हुनुपर्ने दाबी गरे।

आफू अवकाश भइसकेकाले सो फाइलको विषयमा केही भन्न नसकिने उनले बताए। 

'तयार भइसकेपछि ३२ वटा डीपीआर फाइलको भुक्तानी भएको छ। बिनाकाम भुक्तानी गर्न लेखा मान्दैन। लेखामा पेस गरेपछि निर्माण कम्पनीहरुलाई रकम भुक्तानी भएको थियो', उनले भने, 'म त्यतिबेलै अवकाश भएँ। त्यो फाइलहरूको विषयमा मलाई जानकारी छैन। म अवकाश लिएको कर्मचारीको घरमा किन कार्यालयको फाइल हुन्छ।'

उनले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको सिस्टम नै भद्रगोल रहेको तर्क गरे। परियोजनाको टिम बनाएर काम गर्नुपर्नेमा करारका कर्मचारी राखेर भद्रगोल तरिकाले काम भएकाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हुन सक्ने उनको दाबी छ। 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयको साइकल खरिद प्रकरण र स्वच्छता अभियानबारे अनुसन्धान जारी राखेका छन्।

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .