युनिकोड
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्ना बालबालिकालाई सरकारी विद्यालयमै भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
नगरपालिकाले हालै सूचना जारी गरी नयाँ शैक्षिक सत्र २०८० देखि अनिवार्य रूपमा यो व्यवस्था पालना गर्न निर्देशन दिएको हो। ‘जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी तथा अन्य संगठित संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले अनिवार्य रूपमा आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न गराउनहुन जानकारीका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको छ,' नगरप्रमुख अजय थापाले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ।
आगामी शैक्षिक सत्र २०८० बाट अनिवार्य तथा नि:शुल्क आधारभूत शिक्षा तथा निशुल्क माध्यमिक शिक्षा लागु हुने समेत सूचनामा उल्लेख छ। अँग्रेजी तथा नेपाली वा अन्य माध्यमबाट दिइने शिक्षा पूर्णरूपमा निशुल्क हुने नगरपालिकाले जनाएको छ।
नगरपालिकाका मेयर आफैँले जारी गरेको सूचना कार्यन्वयन हुनेमा भने शंका छ। सुरुमा उक्त ऐनमा सार्वजनिक पदमा बसेकाले बालबालिका सरकारी विद्यालयमा नपढाए सेवासुविधा रोक्ने भनिएको थियो। पछि त्यो बूँदा हटाइएको छ। जसकारण यो निर्णय बाध्यकारी भने नभएको शिवराजका एक वडाध्यक्षले नेपालखबरलाई बताए।
‘कार्यपालिकामा छलफलबाट निर्णय भएको हो। सामुदायिकमा अनिवार्य पढाउने भन्ने छ। यदि नपढाएमा सेवा सुविधा रोक्ने भन्ने व्यवस्था हटाइएको छ। कतिपयका आफ्ना बाध्यता पनि हुन सक्छ भन्ने छलफल भएर हटाइएको हो,’ ती वडाध्यक्षले भने ‘सुरुवात त हुन्छ। पूर्ण कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने देखिन्न।’
प्रतिक्रिया