युनिकोड
लुम्बिनी प्रदेशमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६४ करोड २१ लाख ५८ हजार बेरुजु देखिएको छ। प्रदेश सरकारी कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थाहरुमा गरी अघिल्लो वर्ष ५४ अर्ब ३८ करोड ४६ लाखको लेखा परीक्षण गरिएको थियो।
लेखा परीक्षणको १.१८ प्रतिशत बेरुजु देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज प्रदेशको लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई बुझाएको थियो।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख शेरचनले हरेक वर्ष बेरुजुको समस्या उस्तै बनिरहेको बताए। उनले नियमलाई मिचेर काम नगर्ने हो भने बेरुजु नदेखिने उल्लेख गरे। शेरचनले असारमा व्यापक खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त हुनुपर्ने बताए।
कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक नारायण मरासिनीले बुझाएको रिपोर्टमा ५६ करोड ४८ लाख अर्थात कुल बेरुजु रकमको ८७ प्रतिशत नियमित हुनुपर्ने शिर्षकको बेरुजु रहेको छ। यस अन्तर्गत अनियमित भएको २९ करोड, प्रमाण कागजात पेश नभएको २७ करोड र सोधभर्ना नलिएको ३१ लाख बेरुजु देखिएको हो।
अशुल हुनुपर्ने ८.९३ प्रतिशत अर्थात ५ करोड ७३ लाख र पेश्की अन्तर्गतको ३.११ प्रतिशत अर्थात १ करोड ९९ लाख बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सबै भन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयमा बेरुजु देखिएको छ। यो मन्त्रालयमा कुल बेरुजु रकमको ५६.६९ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २१ अर्ब २९ करोड ९५ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा ३६ करोड ४० लाख बेरुजु रहेको पाइएको छ। त्यसपछि शिक्षा तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको कुल बेरुजुको २६ प्रतिशत अर्थात १६ करोड ८८ लाख रकम रहेको छ।
लेखा परीक्षणको तुलनामा सबै भन्दा बढी बेरुजु दर आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको छ। यो मन्त्रालयको ५७ करोड ७१ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा २.१८ प्रतिशत अर्थात १ करोड ४० लाख बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
अघिल्ला वर्ष भन्दा यस वर्ष प्रदेशमा बेरुजु दर कम देखिएको छ। २०७७ को प्रतिवेदनले ३.१३ प्रतिशत बेरुजु देखाएकोमा २०७८ सालमा २.३९ प्रतिशत देखिएको थियो। आज २०७९ मा जारी भएको प्रतिवेदनमा १.१८ प्रतिशत बेरुजु पाइएको हो।
त्यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु बाहेक अन्य कमि कमजोरी पनि औँल्याउँदै प्रदेश सरकारलाई सुझाब दिएको छ। प्रदेशमा सार्वजनिक खरिद ऐनका केही विषय पालना नभएको, मन्त्रालयहरुले मातहतका कार्यालयबाट गराउनुपर्ने डीपीआर, सित भण्डार निर्माण, मोटरसाइकल खरिद लगायतका काम आफैँ गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।
धेरै दरबन्दी रिक्त हुँदा सेवा प्रभावमा असर परेको, असार मसान्तमा खर्च गर्ने परिपाटी, निर्माण स्थल क्लियर नभई ठेक्का पट्टा भएको, लगायतका कुरा प्रतिवेदनमा उठाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिगो विकासलाई ध्यान दिइ योजना छनोट गर्न, अनुदानको उचित प्रयोग तथा प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्न खरिदलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी बनाउन प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको छ।
कार्यालयले अघिल्लो वर्ष १८८ वटा कार्यालयको विनियोजन राजस्व, धरौटी र अन्य कारोबारको लेखा परीक्षण गरेको नायव महालेखा परीक्षक मरासिनीले बताए।
प्रतिक्रिया