युनिकोड
कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान नगरे मुलुकको विकराल समस्या आइपर्ने बताएका छन्।
विराटनगरमा भूमि समस्या समाधान आयोगको प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले तीन वर्षभित्र भूमिसम्बन्धि सबै समस्या समाधान गर्ने गरी बनाएको भूमि समस्या समाधान आयोगले तीन वर्षभित्रमा सबै कार्यभार पुरा गर्नुपर्ने बताए।
भूमिसम्बन्धि केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने अध्ययादेश संसदबाट पारित हुनेसमेत दाबी गरे। यो अध्यादेश संसद्मा पेस भएपछि माओवादी केन्द्रले समेत नाकको चालले समर्थन गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्रीले बताए।
भूमिसम्बन्धि समस्या समाधान गर्न नचाहनेले मात्रै यो अध्यादेशको विरोध गर्ने भन्दै उनले व्यवस्थालाई नै खतरामा पार्ने गरी दलहरूले काम गर्न नहुने धारणा राखे।
४० वर्ष भन्दा लामो समयदेखि भूमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी लगायतकाको समस्या समाधान हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकारले गरेको यो कामलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनले भने, 'यो व्यवस्थाका पक्षपति तीन दल नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले सत्तामा नहुनेबित्तिकै व्यवस्थामाथि नै आँच आउने काम गर्नु हुँदैन्। त्यसैले यो समस्या समाधान गर्न लाग्नु पर्छ।'
अहिले केही सानो समूहले व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्न खोजिरहेको अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरुले पनि गलत ढंगले अभिव्यक्ति दिन नहुने उनले बताए। अध्यादेशका विषयमा सत्ता र पदकालागि केही व्यक्तिहरुले बार्गेनिङ गरिरहेको उनको आरोप छ।
कार्कीले प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका भूमिहीनहरूलाई लालपुर्जा दिने र उनीहरूलाई व्यवस्थित ढंगले बसोबास गर्ने विषयमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
प्रतिक्रिया