युनिकोड
लगानी सम्मेलनको उपलब्धि नदेखिएपछि प्रदेश सरकारले त्यसको समीक्षा थालेको छ।
गत वैशाखमा कोसी प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनमा प्रदेश सरकारले ५१ वटा परियोजनामा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो।
प्रदेशहरूमा पहिलो पल्ट भएको लगानी सम्मेलनको फलोअप कार्यक्रम मार्फत विराटनगरमा लगानी सम्मेलनका उपलब्धिका बारेमा समीक्षा गरिएको हो।
कोसी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिबद्धताहरुलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि हरेक तीन महिनामा छलफल गर्ने रणनीति लिएको बताए। गत वैशाखमा लगानी सम्मेलनपछि लगानीकर्ताहरूसँग व्यक्तिगत र सामूहिक छलफल छलफल गरेर देखिएका कानुनी उल्झनहरु समाधान गर्ने प्रयत्न गरिएको जानकारी दिए।
लगानी सम्मेलनमा ७१ वटा गौरवका आयोजनाहरू लगानीका लागि प्रस्तुत (सोकेस) गरिएको थियो। सम्मेलनका क्रममा ५१ वटा परियोजनाका लागि कुल १ खर्ब ५७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता (समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर) भएको थियो। प्रतिवद्वता अनुसार काम नभए पछि बल्ल समीक्षा गरिएको हो।
प्रदेश लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइरालाले पाँचवटा परियोजना भने पीडीएमा गएको बताए। परियोजना अगाडि बढ्ने काम भइरहेको भए पनि उपलब्धिको विषयमा उनी अन्यौल देखिए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोसी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले राजनीतिक तहको पहल कदमीमा लगानी सम्मेलन गरेर लगानी भित्र्याउने वातावरण बनेपनि कार्यान्वयनमा प्रतिवद्वता अनुसार काम नभएको बताए।
लगानीकर्ताहरू लगानीको लागि तयार भएपनि सरकारले दिने भनेको सहुलियत र प्रोत्साहनका कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको उनको ठम्याइ थियो।
कोसी प्रदेशमा लगानीको सम्भावनालाई उजागर गरेको तर राज्यको तर्फबाट गर्नु पर्ने सहयोग नपाएको उनको भनाइ थियो।
सरकारले लगानी सम्मेलनमार्फत ठूला परियोजना अघि बढाउने उद्घोष गरे पनि व्यावहारिक रूपमा कानुनी अड्चन र कार्यान्वयनको सुस्तता अझै कायम रहेको छ। उद्योगी राउतले सरकारले कानुन परिमार्जन र वातावरणीय मूल्याङ्कन जस्ता प्रक्रियालाई फास्ट ट्र्याकमा लैजान नसकेको गुनासो गरेका छन्।
राउतले लगानीका लागि सोकेसमा राखिएका परियोजनाहरूलाई गति दिन सरकारले विशेष चासो देखाउनुपर्ने बताए। 'हिजो उठेका कुराहरू र गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनमा सरकारले जुन हिसाबको कानुनी परिवर्तन गर्नुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेको छैन,' उनले भने।
लगानीकर्ताहरूका अनुसार उद्योग तथा कलकारखाना स्थापनाका लागि अनिवार्य मानिने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रक्रिया अझै पनि झन्झटिलो छ।
कार्यक्रममा सहभागी लगानीकर्ताहरुले आफ्नो परियोजनाको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौतीका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।
प्रतिक्रिया