युनिकोड
कोसी प्रदेशकामा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत हुने सबै खर्च र योजनालाई अबदेखि अनिवार्य रूपमा ठेक्का प्रक्रियाबाट मात्रै अघि बढाउने भएको छ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार अब कोटेसनमार्फत कुनै काम सञ्चालन हुनेछैन। खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न, बजेटको उचित व्यवस्थापन गर्न तथा जेनजी आन्दोलन र पछिल्लो प्राकृतिक विपत्तिले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि बजेट समायोजन गर्न कोटेसन प्रणाली बन्द गरिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले मङ्सिर २० गतेभित्र सबै योजनालाई प्रक्रियामा लग्न सूचना प्रकाशित गरिसक्नु पर्ने परिपत्र समेत जारी गरेको छ। केही कार्यालयहरू प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। तोकिएको समयभित्र प्रक्रियामा नगएका बजेट कटौती हुनेछ भने पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक २५ प्रतिशत बजेट त्यहीपछि व्यवस्थापन गरिने मन्त्रालयको तयारी छ ।
संसदीय समितिको असन्तुष्टि
शुक्रवार संसदीय पत्रकार मञ्चले विराटनगरमा आयोजना गरेको छलफलमा प्रदेशसभाको प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति सभापति होमबहादुर थापाले मन्त्रालयको निर्णय प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले कोटेसन बन्द भएपछि सानातिना योजना सञ्चालन नै कठिन हुने, ठेक्का प्रक्रियामा मात्रै निर्भर हुँदा २–४ महिना समय खर्चिनुपर्ने र योजनामा ढिलाइ हुने तर्क गरे।
थापाले विगतमा १० लाखसम्मका योजना कोटेसनमा सञ्चालन गर्दा अनुगमनमार्फत कमजोरी सच्याउन सकिने तर कोटेसन बन्द हुँदा साना काम नै अवरुद्ध हुन सक्ने बताए।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूपेन्द्र राईले भने पारदर्शिता प्राथमिकता भएको र अनियमितता रोक्न कोटेसन प्रणाली अन्त्य गरिएको दाबी दोहोर्याए। यसअघि नै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले जेनजी आन्दोलन र प्राकृतिक विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणका लागि कुल बजेटको २५ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
छलफलमा सांसद, समितिका सभापति, मन्त्रालयका अधिकारी र पत्रकारहरूले इलाम–पाँचथर क्षेत्रमा भएको क्षति, पुनर्निर्माणको गति, बजेट सुनिश्चितता र समितिको भूमिकाबारे विस्तृत बहस गरे।
सहभागीहरूले पुनर्निर्माणलाई युद्ध स्तरमा अघि बढाउन तीनै तह– प्रदेश, स्थानीय र सङ्घीय सरकारबिच मजबुत समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाले। पर्यटन, वन तथा वातावरण समिति सभापति रामदेव यादवले स्थानीय तहबाट क्षति विवरण सङ्कलन भइरहेको र पुनर्निर्माणमा सरकारले गति बढाउनुपर्ने सुझाव दिए।
सामाजिक विकास समिति सभापति गयानन्द मण्डलले आन्दोलनका कारण कठिन परिस्थिति हुँदाहुँदै पनि तथ्य सङ्कलन र सुझाव प्रक्रिया जारी रहेको बताए।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव मिलन आचार्यले स्थलगत अध्ययनपछि आपत्कालीन कार्य योजना अघि बढाइएको, जोखिमयुक्त ‘एलो–मार्किङ’ भवनका लागि टिओआर तयार भएको र मर्मतका काम अर्को सातादेखि सुरु हुने जानकारी दिए।
सडक डाइभर्सन तथा बाटो खोल्ने कार्यका लागि रकम निकासा भइसकेको पनि उनले बताए। जेनजी आन्दोलन र प्राकृतिक विपत्तिका कारण कोसी प्रदेशमा ५ अर्ब ३१ करोड ८५ लाखको क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा कोसी प्रदेश सरकारको मात्रै ७६ करोड ९५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ क्षति भएको छ। गत असोज १७, १८ र १९ गतेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढी तथा पहिरोका कारण ३ अर्ब ५६ करोड २७ लाख क्षति भएको थियो।
बाढीका कारण ५६ वटा निजी घरमा क्षति पुगेको थियो। १३ वटा सरकारी भवनमा क्षति पुगेको थियो। १ सय ५८ वटा सडक, ३० वटा सडक पुल र ११ वटा झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बाढी तथा पहिरोका कारण क्षति भएको इलाममा १ करोड ९० लाख र पाँचथरमा १ करोड बजेट पुन निर्माणको लागि पठाइएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया