युनिकोड
नेपाल सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरूले असोज १ गतेदेखि अनिवार्य गरिएको इम्बोस्ड नम्बरलाई नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा गर्न नसकिने बताएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क भाषा अङ्ग्रेजी भएको दाबी गर्दै त्यसलाई नेपालीमा गर्दा एकरूपता कायम नहुने भएकाले अङ्ग्रेजी भाषामा कार्यान्वयन गर्न लागिएको उनीहरूको भनाई छ।
विराटनगरमा आयोजित ‘सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका शासकीय सवालमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्द कार्कीले सवारीसाधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनलाई तत्काल प्राथमिकतामा राखिएकोले यो विषय कार्यान्वयन भएर जाने दाबी गरे।
विभिन्न भाषामा यसलाई अघि बढाउँदा प्रदेशहरूले आ–आफ्नै तरिकाले फरक भाषा र प्रणाली अपनाउने भन्दै भाषाको एकरूपता खलबलिने तर्क गरे।
‘नेपाल जस्तो मुलुकमा एकै प्रकृतिको प्रणाली हुनै पर्छ, अन्यथा कार्यान्वयनमै अवरोध आउँछ, उनले भने, ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वैकल्पिक नभई अत्यावश्यक र राष्ट्रिय प्राथमिकताका हो।’
संसारकै ठूलो सङ्घीय देश भारतमा पनि प्रान्तगत एकरूपता छ। नेपालमा भाषाको कुरालाई ल्याएर विवादमा पार्न नहुने उनको भनाई थियो। भोलि फरक भाषाका विषय आउने बित्तिकै बागमतीले नेपालीमा दिने, कोसीले अङ्ग्रेजीमा दिने भने हुँदा झन् समस्या हुने उनको तर्क छ।
इम्बोस्ड नम्बर जस्तो प्रणालीमा त झन् एउटै स्वरूप आवश्यक रहेको उनको भनाई छ। अदालतको आदेश र नेपाल सरकारको निर्णय दुवैलाई आधार मानेर देशभर एउटै ढाँचामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयन गर्न सरकार लागेको उनको भनाई थियो।
चुनौतीका चाङ
कोसी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद आचार्यले यातायात सेवामा इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा ठूलो चुनौती देखिएको बताएका छन्।
सङ्घीय सरकारको साउन २० गतेको बैठकले सबै प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय कार्यान्वयन गराउनको लागि निक्कै चुनौती रहेको पाइएको छ।
असोज १ गतेदेखि नै इम्बोस्ट नम्बर लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ, तर यसका लागि आवश्यक संरचना, प्राविधिक जनशक्ति र व्यवस्थापन चुनौती रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
इम्बोस्ड नम्बर लागू गर्न कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यस्थल, खाने बस्ने सहयोग लगायतका आधारभूत काम गर्नुपर्ने भएकोले कोसी प्रदेश त्यसैको तयारीमा लागेको सचिव आचार्यले बताए।
‘कर्मचारीलाई बस्ने रूमदेखि सुरक्षासम्बन्धी प्राविधिक पूर्वाधारसम्म पूरा गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सङ्घीय निर्णय लागू गर्ने दबाब छ तर तयारी कमजोर छ।’
यसअघि सातवटै प्रदेशले चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) छपाइ आफैँ गर्ने निर्णय गरे पनि सङ्घीय मातहतको सुरक्षा मुद्रण केन्द्रले यो छपाइको काम सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रको भएको भन्दै रोक लगाएको आचार्यको भनाई छ।
सवारी चालक लाइसेन्स वितरणमा ढिलाइ हुँदा २४ लाख लाइसेन्स ब्याक लक भएको छ भने अब इम्बोस नम्बर लागू गर्दा अझ ठूलो भीड बढ्ने र सेवाग्राही थप समस्यामा पर्न सक्ने उनको चेतावनी छ।
कोसी प्रदेशको समग्र राजश्वको ६० प्रतिशत योगदान गरेको यातायात सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सुधारको खाँचो रहेको बताए। यातायात सेवामा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले केही सुधारात्मक कदम चालिरहेको उनले जानकारी दिए।
त्यसको लागि अनलाइन भुक्तानी प्रणाली कार्यान्वयनमा गएको, सवारी दर्ता, नवीकरण र नामसारीका लागि नयाँ सफ्टवेयर प्रणाली अन्तिम चरणमा पुगेको, पुराना अभिलेख डिजिटाइज गर्ने कार्यक्रम बजेटमा व्यवस्था भएको, ट्रायल परीक्षामा नतिजा तत्काल प्रकाशन र अनलाइन अनुगमन तथा स्वास्थ्य परीक्षणमा हुने धाँधली रोक्न चिकित्सक सूचीकरण र प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व प्रणाली सुरु भएको उनले जानकारी गराएका थिए।
प्रदेशले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै कामहरू अघि बढाएको भए पनि इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्दा आउन सक्ने असहजताका सम्बन्धमा सङ्घ र प्रदेशका बिचमा सहकार्य आवश्यक रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बताउँदै आएका छन्।
तयारी पुरा नहुँदैको अवस्थामा असोज १ बाट इम्बोस नम्बर लागू भयो भने नागरिक थप समस्यामा पर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। समस्या आएको अवस्थामा प्रदेशको प्रयास मात्र नपुग्ने भएकोले सङ्घीय तहको प्राविधिक र कानुनी सहयोग अनिवार्य रहेको मन्त्रालयले नेपाल सरकारका मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई जानकारी गराएका छन् ।
प्रतिक्रिया