युनिकोड
कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको आमसञ्चार विधेयक तत्काल सच्याउन कठिन भए पनि पत्रकारहरूको मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताएका छन्।
मंगलबार नेपाल पत्रकार महासंघ कोसी प्रदेश समितिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रिपरिषद्को अनुमोदन र न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिबाट पारित भइसकेको विधेयक अब प्रदेशसभाको अधिकारक्षेत्रमा पुगेकाले सरकार मात्रले निर्णय गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे।
‘यो विषय अब संसदभित्र प्रवेश गरिसकेको छ। सरोकारवाला दलहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्छौं,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने।
उनले पत्रकारहरूको माग र चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको बताए। प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारप्रति आफू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए।
आफू कोसी प्रदेशमा आएदेखि नै पत्रकारहरूको सशक्त संस्था बनाउने इच्छासहित कानुनमार्फत संस्था स्थापना गर्ने सोचअनुसार यो विधेयक ल्याइएको मुख्यमन्त्री कार्कीको दाबी छ।
उनले आफू आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हुँदा बनेको संस्था बीचैमा खारेज हुँदा पत्रकार तथा पत्रकारका संस्थाहरू मौन बसेको स्मरण गर्दै यसलाई कानुनी रूपमा मजबुत बनाउन विधेयक ल्याइएको बताए।
‘अब बनेको विधेयकमा देखिएका कमजोरी र विवादित दफाहरू समाधान गर्न थप छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्छौं। त्यसैले विधेयक पास हुन समय लाग्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने।
नेपाल पत्रकार महासंघ कोसी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्का र महासचिव हिमा चेम्जोङले पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान असंवैधानिक र प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेका थिए।
समाचाको विषयमा जो कोहीले उजुरी दिन पाउने भन्ने व्यवस्थालाई पीडितले मात्रै उजुरी दिने व्यवस्था गर्न महासंघको भनाइ छ। महासंघ हाल चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेको छ।
प्रतिक्रिया