युनिकोड
कोसी प्रदेश सरकारले लिम्बू र मैथिली भाषालाई कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
कोसी प्रदेश सरकारको शुक्रवार साँझ बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले कोसी प्रदेशमा सरकारको कामकाजी भाषाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२ लाई प्रदेश सभामा विधेयकको रूपमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवती रमण भण्डारीले जानकारी दिए।
संविधानको धारा ७ को उपधारा २ र भाषा आयोगको सिफारिसका आधारमा विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्न सिफारिस प्रदान गरिएको उनको भनाई छ। सरकारले भाषा सम्बन्धी विधेयक नल्याएपछि प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गम्बु शेर्पा र नेकपा एकीकृत समाजवादीकी खिनु लङ्वा लिम्बूले सोही सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेका थिए।
मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले प्रदेश सरकारको नामलाई थप व्यवस्थित र एकीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। हालसम्म प्रयोग हुँदै आएको ‘प्रदेश सरकार, कोसी प्रदेश, विराटनगर, नेपाल’ लाई संशोधन गरी अबदेखि सबै आधिकारिक कागजात, लेटर हेड र साइनबोर्डहरूमा ‘कोसी प्रदेश सरकार, विराटनगर, नेपाल’ लेखिनेछ। प्रदेश सभाबाट पारित ऐनबमोजिम नामलाई एकरूपता दिन यो निर्णय लिइएको उनले बताए।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कानुन न्याय तथा प्रदेश मामिला मामिला समितिबाट प्राप्त कोसी प्रदेश तथ्याङ्क सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्ने स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले प्रदेश स्वास्थ्य नीति २०८२ लाई स्वीकृति प्रदान गरेको मन्त्री भण्डारीले बताए।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ का लागि कोसी प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायहरू, कार्यालयहरूमा रहेका कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दीलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेशका विभिन्न निकायमा रहेका अस्थायी कर्मचारी दरबन्दीलाई निरन्तरता दिने र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्रस्तावित ‘शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक’ लाई थप अध्ययनका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय बैठकले गरेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया