युनिकोड
इटहरी उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट पास नगरी राजस्व संकलन सुरु गरेको छ। एक पत्रमार्फत साउन ४ गतेदेखि कर तथा गैरकर राजस्व संकलन सुरु गरिएको जानकारी दिइएपछि नगरमा शुल्क संकलनको वैधानिकता र पारदर्शिता सम्बन्धी प्रश्न उठेका छन्।
नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले साउन ४ मा वडाहरुलाई पठाएको पत्र अनुसार, आर्थिक ऐन २०८१ बमोजिम राजस्व संकलन गर्न नगरको निर्णय भइसकेको र सफ्टवेयर अद्यावधिक भएकाले कार्य सुरु गरिएको जनाइएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘राजस्व सङ्कलन सम्बन्धी कार्य सुचारु भएको व्यहोरा अनुरोध छ।’
अधिकृत स्तर नवौँ खेमराज प्रसाईको दस्तखत रहेको उक्त पत्रले आन्तरिक निर्णयको आधारमा कार्य अगाडि बढाइएको स्पष्ट उल्लेख गरिएको भएपनि राजश्व संकलन गर्न नगरसभाले पारित गर्नु पर्ने भएपनि अहिलेसम्म पारित भएको छैन। त्यसैले यो प्रक्रिया पारदर्शी नभएको आलोचना हुन थालेको छ।
पत्र सार्वजनिक भएपछि यस बारेमा प्रसाइँसँग नेपालखबरले यसको कानुनी वैद्यता बारे जिज्ञासा राखेको थियो। उनका अनुसार, आर्थिक ऐन नगरसभाबाट पारित नभएसम्म, प्रचलित कानुनको प्रयोग गरिएको छ।
‘अहिलेको अवस्थामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको ऐन र दररेटलाई टेकेर कर संकलन गर्न भनिएको हो,’ उनले भने,‘प्रचलित कानुनअनुसार सम्पत्ति कर, व्यवसाय करलगायतका शीर्षकमा उठाउन पाइने भएकाले त्यही आधारमा अघि बढाइएको हो।’
तर खर्चको विषय भने अझै अन्योलमा छ। बजेट पारित नभएपछि विकास खर्च त परै जाओस्, सामान्य प्रशासनिक सेवा पनि चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
प्रतिक्रिया