बजेटको असमान वितरणबारे पूर्वमुख्यमन्त्रीको व्यंग्य: धेरै खाने अलच्छिना हुन्छन्, त्यसको खती हुन्छ

कोसी प्रदेश सभाका सांसदहरूले प्रदेश सरकारले मापदण्ड अनुसार बजेट व्यवस्था नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को बजेटमा सरकारले नयाँ योजनामा हात हाल्ने तर पुराना योजनाहरू छाड्दै जाने काम गरेको भन्दै विशेष समय लिएर बोलेका नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले हिजोका दिनमा छुट्याएका बजेटबाट थालिएका कामको फलाममा खिया लागेको, काठहरू मक्काएको कारणले गर्दा सरकारले फेरी त्यस्तै खालका नयाँ योजनामा बजेट हालेको बताए। 

भौतिक पूर्वाधारको १० अर्ब ५७ करोड बजेट मध्ये १ अर्ब भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा बजेट गएको बताएका छन्। उनले मुख्यमन्त्रीको जिल्लामा डेढ अर्ब पैसा गएको समेत टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै हैन, प्रमुख सचेतककोमा २९ करोड गएको छ। अरूको अवस्था के होला रु यस्तो खालको असन्तुलन कहिल्यै पनि भएको थिएन।’

उनले अहिलेको बजेटलाई सङ्घीयताको मर्म विपरीतको काम सरकारले बजेटमा गरेको समेत भनेका छन्। 

‘धेरै खायो भने खती हुन्छ, त्यस्ता व्यक्ति अलच्छिना हुने र त्यसको खती हुन्छ, हानी हुन्छ भनिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘धेरै खाने लोभ तपाईँहरूले नगर्नुस्।’

उनले मन्त्रालयको कार्य विभाजन बाहिर गएर पनि बजेटहरू हालिएको बताए। आन्तरिक मामिलाले सडक भनेर ३ वटा, पुल १, डिप बोरिङ, टायल्स बिछ्याउने बजेट हालिएकोमा असन्तुष्टि जनाए।

‘मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको कार्यविधि नियमावलीमा यही लेखेको छ, मन्त्रीज्यूहरू!’ उनले प्रश्न गरे, ‘भौतिकमा मन्दिर, पार्कमा हालिएको छ, गर्नु पर्ने काम एउटा छ अर्कै काम भइरहेको छ।’

खेलकुदमा शून्य बजेट हालेको समेत उनले सुनाए।

‘कर्मचारीलाई तलब भत्ता त दिनु पर्ला नि, चालु खर्च समेत छुट्याएको छैन’, उनले भने, ‘यो कस्तो खालको बजेट हो? राष्ट्रिय खेलकुद, नियमित चालु र पुँजीगतमा शून्य बजेट गरेर खेलकुदमा के काम हुन्छ?’

गाडी खरिदमा मनपरी
गाडी खरिदमा मनपरी खर्च भएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन माथि छलफल गर्दै पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेको राईले बिलासी बस्तु खरिदमा रोक्ने भनिए पनि सवारी साधन खरिदमा करोडौँ बजेट छुट्याएको बताए। आगामी आर्थिक बर्षकोलागि सवारी खरिदमा मात्रै ७ करोड ३८ लाख ३० हजार रकम छुट्याएको छ।

सवारी साधनमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले १६ लाख, अर्थ मन्त्रालयमा १ करोड ३९ लाख, कृषि मन्त्रालयमा ४ करोड १९ लाख ३० हजार, खानेपानी सिचाइमा १ करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा राईले असन्तुष्टि जनाए।

उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ८ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ९ लाख  र योजना आयोगमा १५ लाख मोटरसाइकल तथा अन्य ठूला सवारी साधन खरिदको लागि बजेट छुट्याएको बताए। यो सबै अनुत्पादक क्षेत्रको लागि मनपरी बजेट हालिएको उनको टिप्पणी छ।