कोसी प्रदेश सभामा सांसदहरूले थानहरूको संरक्षणका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। कोसी प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशनको दशौँ बैठकको शून्य समयमा बोल्ने प्रदेश सांसदहरूले थान तथा ग्रामथान संरक्षणको लागि कानुन बनाउन माग गरेका हुन्।
शून्य समयमा बोल्दै झापाका सांसद लखी कुमारी गणेशले तराईमा बसोबास गर्ने आदिवासीहरूको आस्थाको केन्द्र महाराज थान, देउथान वा ग्रामथानको नाममा पूजा गर्ने गरेकोले यसको अस्तित्व नै नामेट हुन लागेको बताइन्।
‘परिवार र समुदायको सुख, शान्ति र रक्षाको कामनाका साथ थानलाई मान्दै आएका छौँ,’ उनले भनिन,‘जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म ग्रामथान नभई हुन्न। कोसी प्रदेशका सुनसरी, मोरङ, झापा, उदयपुर लगायतका जिल्लामा बसोबास गर्ने थारु, राजवंशी, गनगाई सहित मान्ने थानहरू अहिले अतिक्रमणमा परेको छ।’
तराईमा मात्रै चण्डी थान लगायतका धेरै नामहरूले पुकारिने गरेकोले थान संस्कृतिले संस्कार, संस्कृति, भाषा, कला साहित्य, गीत सङ्गीत रीतिरिवाज परम्पराहरू सबै रहेको जानकारी गराइन्।
उनले भनिन्, ‘यी सबैको संरक्षण गर्न र आदिवासीको अस्थित्व रक्षाका लागि प्रदेशले कानुन बनाएर नै सम्बोधन गर्नुपर्छ।’
सुनसरीकी सांसद सुनिता कुमारी गच्छदारले नेपालको संविधानको धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिको हकको व्यवस्था रहेको र उक्त धाराको उपधारा (२) र (३) मा क्रमशः प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकोले प्रदेशले आफ्नै कानुन बनाएर थान संस्कृतिको जगेर्ना गर्न माग गरिन्।
‘संविधानले नै नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हक हुनेछ भनी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ’, उनले भनिन्, ‘हामी आदिवासी समुदायको जीवन पद्धति सञ्चालन हुने प्रक्रिया ग्रामथानमा गएर टुङ्गिन्छ। ग्रामथान तथा थान जे जे नामले बोलिने गरिएको भए पनि यो स्थल आदिवासी तथा जनजातिहरूको पवित्र स्थल हो।’
थान संस्कृति भनेको हिमाल, पहाड, पर्वत, ढुङ्गा, माटोलाई पुज्नु हो, प्रकृति पूजक सबैको आस्थाको केन्द्र भनेको थान संस्कृति नै भएको दाबी उनको छ।
उनले भनिन्, ‘हाम्रा संस्कार संस्कृति, भाषा, भेषभुषा, बाजागाजा, गीतसङ्गीतको सबै थानसँग जोडिन्छन्, हाम्रा मौलिक संस्कृति हराउँदै जान थालेका छन्, भूगोल मासिएका छन्, यसको संरक्षणको लागि कानुन आवश्यक छ।’
मोरङकी सांसद ललिताकुमारी चौधरीले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई समेत सरकारले कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको बताइन्। झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा बसोबास गर्ने थारु, राजवंशी, धिमाल, मेचे, किसान, गनगाई, सन्थाल, दनुवार, माझी, मगर लगायत जनसङ्ख्याको ९० प्रतिशत भन्दा बढी नागरिकले थान संस्कृति मान्दै आएको बताइन्।
नेपालको संविधानको अनुसूची–६ ले प्रदेशको अधिकारको सूचीमा भाषा, लिपि, संस्कृति, ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग गर्ने भन्ने उल्लेख रहेकोले प्रदेशले चालु अधिवेशनबाट प्रदेशको थान संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिन्।
शून्य समयमा आधा दर्जन बढी सांसदहरूले समस्या राखेका थिए।
Shares

प्रतिक्रिया