युनिकोड
कोसी प्रदेश सभामा पहिलो पटक गैर सरकारी विधेयक दर्ता भएको छ। कोसी प्रदेश सरकारको कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ लाई प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरिएको हो।
कोसी प्रदेश सभा सदस्य गोम्बु शेर्पा र खिनु लङ्वा लिम्बुले संयुक्त रूपमा गैर सरकारी विधेयक दर्ता गराएका हुन्। उनीहरूले भाषा प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्न, मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूमा भाषा अनुवादकको व्यवस्था गर्न तथा विज्ञ समूह व्यवस्था गठनमा प्रदेश सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार पर्ने उल्लेख गरेका छन्।
तापनि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रदेश शिक्षा तथा संस्कृति विषय हेर्ने मन्त्रालयमा सालबसाली रूपमा विनियोजन भएको भाषा, शिक्षा, संस्कृतिको विकास सम्बन्धी रकमबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने गरी विधेयक दर्ता गरिएको उनीहरूले बताएका छन्। विधेयकले भाषा आयोगले कोसी प्रदेशका लागि सिफारिस गरेको भाषालाई प्रयोगमा ल्याउन कानुनी व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।
विधेयकको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘कोसी प्रदेश भित्र बोलिने सबै राष्ट्रभाषाहरूको संरक्षण, संवर्द्धन तथा विकास गर्नुका साथै भाषा आयोगको सिफारिस बमोजिम प्रदेश सरकारी काम काजको भाषाको प्रयोग गर्दै भाषिक अधिकारको व्यवहारिक अभ्यास गर्न र सरकारी काम काजलाई सरल र सहज बनाउन एवं सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्यभुतिलाई अभिवृद्धि गरी बहु जातीय र बहुभाषिक विविधतामा एकतालाई सुदृढ गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) र अनुसूची–६ को क्रम सङ्ख्या १८ बमोजिम प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ।’
विधेयक पारित भएर लागू भए प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्र प्रकाशन गर्दा नेपाली भाषाका अतिरिक्त मिथिलाक्षरमा लेखिने मैथिली भाषा र सिरिजङ्घा लिपिमा लेखिने लिम्बूरयाकथुङ भाषामा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।
प्रदेश लोक सेवा आयोगले लिने लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रममा सरकारी कामकाजको मान्यता प्राप्त भाषामा समेत अनुवाद गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। साथै प्रगति प्रतिवेदन मैथिली र लिम्बूरयाकथुङ भाषामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
संविधानमा भाषा आयोगले गरेको सिफारिसको आधारमा प्रदेशले आफ्नो प्रदेश भित्र नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेश भित्रका बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्र भाषाहरूलाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश सरकारी कामकाजको पूर्ण प्रयोगको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
भाषा आयोगले नै मैथिली भाषा र लिम्बूरयाकथुङ भाषालाई प्रदेश सरकारी कामकाजको पूर्ण प्रयोगको भाषा तोक्न सक्ने र अन्य ११ वटा भाषालाई निश्चित कार्य र क्षेत्रमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने सिफारिस गरेको छ। त्यसैको आधारमा कोसी प्रदेश सभाका सांसदले यो विधेयक प्रदेश सभामा पुर्याएका हुन्।
प्रतिक्रिया