युनिकोड
कोसी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ। कोसी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको काम थालिसकेको जनाएको छ।
प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन निर्माण कोलागि प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यस बारेमा प्राविधिक समूह मार्फत काम भइरहेको जनाएको छ।
स्वास्थ्य सचिव डा राधिका थपलियाले ऐन निर्माण गर्ने बारेमा मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति आएकोले अहिले समिति बनाएर काम भइरहेको जानकारी दिइन्। प्राविधिक समूहले १५ दिन भित्र त्यस बारेमा राय सङ्कलनको लागि टोली परिचालन गरिएको उनको भनाई छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको अस्पताल विकास तथा चिकित्सा महाशाखा प्रमुख सागर प्रसाईँको संयोजकत्वको टोलीले काम थालेको हो। सुझाव संकलनका लागि परिचालित टोलीले काम थालेसँगै सूचना प्रकाशित गर्दै विधेयकको सन्दर्भमा सुझाव दिन आव्हान गरिएको छ।
७ दिनको समय दिएर आव्हान गरिएको सूचनाको म्याद भोली सकिँदै छ। प्रदेश स्वास्थ्य सेवा विधेयक तर्जुमा गर्नकोलागि सो विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने मुख्य विषयहरू र विधेयकले समेट्नु पर्ने अन्य सान्दर्भिक पक्षका सम्बन्धमा राय सुझाव मागिएको प्राविधिक समूहका संयोजक प्रसाईँले जानकारी दिए।
आएको सुझावलाई निर्देशक समितिले थप छलफल गरी विधेयकको रूपमा ल्याउने भनिएको छ। प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा पेस गर्ने गरी विधेयकको गृहकार्य भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव थपलियाले जानकारी दिइन्।
प्रदेश निजामती सेवा ऐनले स्वास्थ्य समूहका कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उनीहरूले प्रदेश निजामती सेवा ऐनको विरोध गर्दै आएका थिए।
प्रदेश सरकारले अध्यादेशको रूपमा २०७९ फागुन १५ गते जारी भएको प्रदेश निजामती सेवा गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन डेढ वर्षमा २ पटक संशोधन भइसकेको छ।
पहिलो संशोधन नीति, विधि र सिद्धान्त भन्दा बाहिर लगेर संशोधन गरिएकोमा दोस्रो संशोधनसम्म आउँदा कम विवाद आउने भनिए पनि विवाद निरूपण नभई स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएपछि स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको हो।
दशौँबाट एघारौँ तहमा बढुवा हुनको लागि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको समूहकृत हुन नहुने भन्दै उनीहरूले प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा समूहकृत हटाउन माग गरेका थिए। प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐनले अब यो ऐन आउने बित्तिकै कर्मचारी भित्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने भनिएको छ।
प्रतिक्रिया