युनिकोड
कर्णाली प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयअन्तर्गत खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय कालिकोटले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको छ।
बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमका अवसरमा उक्त कार्यालयलाई सम्मान समेत गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक कार्यसम्पादनमा मन्त्रालयअन्तर्गतका एक निर्देशनालय सहित नौ जिल्ला कार्यालयहरूमध्ये कालिकोट प्रथम भएको हो।
कार्यालयले गत वर्ष विनियोजित रकमको ९१.८५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न सफल भएको छ। यस्तै, दोस्रो हुनेमा डोल्पा कार्यालय रहेको छ। उसले ९०.२९ प्रतिशत र तेस्रो बन्ने सल्यान कार्यालयले ९०.२३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका थिए।
मन्त्रालयमा दुई दिनसम्म सञ्चालन भएको वार्षिक समिक्षा गोष्ठिका अवसरमा उत्कृष्ट भएका कार्यालय प्रमुखहरू कालिकोटका प्रविण महत, डोल्पाका प्रकाश गिरी र सल्यानका अनुप श्रेष्ठलाई प्रशंसापत्रसहित सम्मान गरिएको हो।
सम्मान गर्दै मन्त्री विजया बुढाले आगामी वर्षमा पनि जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुनेगरी विकास योजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। वार्षिक क्यालेन्डर बनाएर योजनाहरूको कार्यान्वयनतर्फ लाग्न तथा नियमित अनुगमन र मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिइ थप उत्कृष्ट कार्य गर्न मातहतका निकायलाई उनको निर्देशन छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदमराज देवकोटाका अनुसार निर्देशनालयले ५९.११, दैलेखले ८१.०१, हुम्ला ८६.०४, जुम्ला ८४.२३, जाजरकोट ८३.९६, रुकुम पश्चिम ८३.९६ र मुगुले ८७.३८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका थिए।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा विनियोजित दुई अर्ब ८६ करोड बजेटमध्ये दुई अर्ब २८ करोड अर्थातच ७९.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयमा ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।
मन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता
यस्तै, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री विजया बुढा र प्रदेश सचिव इन्द्रदेव भट्टबीच कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भएका उद्देश्यअनुरुपका काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो।
मन्त्री र सचिवबीच १२ बुँदे कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको छ। सम्झौतामा सिँचाइ, खानेपानी, विद्युतीकरण/ऊर्जा विकास लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरुको आवधिक तथा नियमित मर्मत गराउने र सिँचाइ तथा खानेपानी संरचना निर्माण गराउने (नयाँ तथा क्रमागत) र सघीय ससर्त कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न विभिन्न क्षेत्रगत योजनाको निर्माणलगायत क्रियाकलाप गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै, टार सिँचाइ, जनता तटबन्ध, जनता सिँचाइ, ग्रामीण विद्युतीकरणसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन र पुँजीगत अनुसन्धान तथा परामर्शलगायत क्रियाकलाप पनि समेटिएका छन्। सम्झौतामा खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ, सम्झौता, कार्यप्रारम्भ, अनुगमन, मूल्यांकन, प्रतिवेदन, निर्देशनलगायत कार्यसम्पादन मापन सूचक तोकिएका छन्।
यता मन्त्रालयका सचिव भट्टले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालयसहित नौ जिल्लाका कार्यालय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा कार्यसम्पादन र योजनाको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिन तथा बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मातहतका निकायलाई उनले निर्देशन दिए।
प्रतिक्रिया