युनिकोड
नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णाली प्रदेश सभामा बजेट पेस गर्न नदिने अडान लिएको छ। सरकारले योजना छनौटमा एकलौटी गरेको र योजना आयोगले आयोजनाहरु सार्वजनिक नगरेरै बजेट निर्माण गरेको आरोप लगाएको छ।
दिउँसो तीन बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्न कार्यसूची थियो। तर, माओवादीको असहमतिका कारण बैठक सञ्चालनमा ढिलाइ भएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा माओवादी केन्द्रका सांसद कृष्णबहादुर जिसीले सरकारले आफ्नो तरिकाले ल्याएको बजेट प्रदेशसभामा पेस गर्दा दूर्भाग्य हुने बताए।
उनले भने, ‘योजना बैंकमा भएका योजनाहरु हेर्नका लागि जादा हामी प्रदेश सांसदलाई योजना आयोगमा छिर्न प्रतिबन्ध लगाइयो। जनताको प्रतिनिधि गर्ने संसदकाहरुलाई प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले बजेट बनाउन छ भने यो बजेटको स्वामित्व कसले लिन्छ? त्यस्तो पृष्ठभूमीमा ल्याएको बजेटको कुनै अर्थ छैन? यो बजेट पेस गर्नदिनु भनेको हाम्रा लागि दुर्भाग्य नै हुन्छ।’
यस्तै, कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्ष याजना छनोटसम्बन्धी कार्यविधी बनाएर योजना छनोट गरि बजेट बनाएको छ। उक्त कार्यविधी अनुसार आएका योजना हरु प्रदेश योजना आयोगको योजना बैंकमा जम्मा गरिएको छ।
उक्त बैंकमा आयोजनाहरुको नाम गोप्य राखिएको र प्रदेश योजना आयोगको वेबसाइट हेर्दा योजनाहरुको जम्मा संख्या मात्रै राखिएको भन्दै माओवादीले असन्तुष्टि जनाएको छ।
‘बजेट निर्माणको आधार बनाउने हो भने सार्वजनिक महत्वका विषय भनेको आयोजना बैंक सार्वजनिक गर्नुपर्याे। आयोजनाहरु सार्वजनिकका लागि संदनमा पहिला पनि माओवादीले अवाज उठाएको थियो। तर, त्यसको सुनुवाइ भएन,’ संचेतक जिसीले भने।
यस्तै, सरोकारवालाहरुले माग गरेका आयोजनाहरु जिल्ला स्तरीय समितिले निर्णय गरेर मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएका तर, योजना बैंकमा नभेटिएका भन्दै माओवादीले योजना आयोगमाथि प्रश्न उठाएको छ।
कर्णाली सरकारले प्रदेशमा एउटा नयाँ थिति बसाल्छु र सुशासनको माध्यमबाट पारर्दशी बनाउँछु भनेर हिजो बोले पनि व्यावहारमा लागू गर्न नसकेको सचेतक जिसीले आरोप लगाए।
उनले भने, ‘कानुनका मापदण्डहरु पूरा गरेर बजेट निर्माण भयो। त्यो बजेटभित्र के छ भन्ने कुरा हेर्नतिर हामीलाई चासोको विषय छैन्। हाम्रा विषयहरु परेपनि नपरे पनि चासो छैन्। तर, कानूनले गोप्य राख्ने भनिएका विषयबाहेक सार्वजनिक गर्नुपर्न विषयहरु सार्वजनिक नगरिकन बजेट निर्माण भयो। त्यसैले संसद्ले सिधै अनुमोदन गरिदिने, संसद् सिधै पेस गरिदिने भन्ने स्थिति हुँदैन्। हामी प्रतिपक्ष दलहरुको साझा प्रतिबद्धता यहीँ हो। हामी प्रदेशसभामा बजेट पेश गर्न दिदैनौं।’
प्रतिक्रिया