प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससँग नौ बुँदे सहमति भएपछि कर्णाली प्रदेशसभाको गतिरोध अन्त्य भएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट विनियोजन असन्तुलित भएको भन्दै कांग्रेसले ५ असार बाट संसद सञ्चालनमा अवरोध गर्दै आएको थियो।
लगातार १२ दिनदेखि संसद अवरुद्ध भएपछि उत्पन्न गतिरोध अन्त्यका लागि सोमबार सभामुख नन्दा गुरुङ्गको अध्यक्षतामा प्रदेश सरकार, कांग्रेससहित चारवटै दलको सर्बदलि बैठकबाट सहमति जुटेको हो।
उक्त बैठकबाट व्यक्तिको नाम, निजी फर्म (सरकारी सम्पत्ति व्यक्तिगत प्रयोजन हुने गरी) आएका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन हुन नदिने, क्रमागत र बहुवर्षीय आयोजनाहरूलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने निर्णय भएको छ।
यस्तै, बिगतको सहमति अनुसार प्रदेश सरकारबाट विनियोजित कार्यक्रमअन्तरगत कृषि, सशर्त, क्रमागत र मर्मततर्फ बाहेक अन्य निर्माणको हकमा १५ लाख र भवन तथा सडक निर्माणको हकमा ३० लाख मुनिका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने, समान वितरण गरिनुपर्ने विषयलाई आत्मसात् गर्दै निश्चित विधि अनुसार योजना निर्माण तय गर्ने नीति लिने सहमति भएको छ।
क्षेत्र, भूगोल तथा जनसंख्यालाई आधार बनाई आगामी आर्थिक वर्षमा छुट भएका आयोजनाहरू छलफल गरी प्राथमिकता साथ समावेश गर्ने, समपुरक, विशेष र सशर्त अनुदानतर्फ विधि प्रक्रिया पुरा गरी आएका तर छुट भएका पालिका समावेश गर्ने, प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका कृषितर्फका कार्यक्रम बाहेक ३० लाख माथिका सबै आयोजना ठेक्का प्रक्रियामार्फत् सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ।
Shares
प्रतिक्रिया