युनिकोड
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) कर्णाली प्रदेशको आयोजनामा सरकार, रोजगारदता र ट्रेड युनियनबीच भएको त्रिपक्षीय बैठकले ८ बुँदे प्रतिबद्धता जनाएका छन्। जेटियूसीसी कर्णाली प्रदेश संयोजक तेज प्रकाश जिसीको अध्यक्षतामा भएको बैठकले उक्त प्रतिबद्धता जाहेर गरेको हो।
बैठकले कर्णाली प्रदेशका औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको सम्मानित काम, उचित ज्याला, जीवनको सुनिश्चितता, रोजगारीको ग्यारेन्टी, असल श्रम सम्बन्ध सीपमूलक तालिम, श्रम समिति गठन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा सहज वातावरण लगायत नेतृत्व विकासका लागि ८ बुँदे प्रतिबद्धता पारित गर्दै कार्यान्वयन गर्नेगरी त्रिपक्षीय हस्ताक्षरसमेत गरेको छ।
जसमा उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेश प्रतिनिधिकातर्फबाट भानुभक्त बराल, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) कर्णाली संयोजक तेजप्रकाश जिसी र सामाजिक विकासमन्त्री टेकराज पछाईले उक्त प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।
साथै बैठकले श्रम ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्थाअन्तर्गतका प्रावधानहरूमा न्यूनतम तलब, पारिश्रमिक लागू गर्ने, सामाजिक सुरक्षा ऐनअनुसार उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड लागू गर्ने, उद्योग व्यवसायमा हरेक वर्ष श्रम ऐन अनुसारको श्रम अडिट गराउने विषयमा मध्यस्थता गर्ने, श्रम क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनका लागि प्रदेशस्तरमा श्रम सल्लाहकार परिषद् पारित, कार्यान्वयन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
यस्तै प्रदेश स्तरमा औद्योगिक गतिविधिमा देखापर्ने समस्याको बारेमा दुईपक्षबीच नियमित रूपमा छलफल अन्तरक्रिया गर्ने र सरकार मध्यस्थता गर्ने, श्रम, सामाजिक सुरक्षा ऐनमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न छलफल गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक काम गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा असल श्रम सम्बन्धको विकास गरी श्रम प्रशासन श्रमिकमुखी सेवा प्रवाह गर्नेजस्ता निर्णय बैठकले गरेको छ।
यस्तै बैठकमा बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्री टेकराज पछाईले श्रमिकहरूको हकअधिकारका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् पारित गर्ने, श्रम समिति गठन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्न रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे।
यस्तै जेटीयूसीसी केन्द्रीय अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले जेटीयूसीसीको अवधारणाबमोजिम प्रदेश सरकारले असल श्रम सम्बन्धको विकासमा २०८० वैशाख १ गतेदेखि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको समेत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुने व्यवस्था भइसकेकाले सोको कार्यान्वयन गर्न गराउन जोड दिए।
जेटीयूसीसीका महासचिव चिरागमान सिंह कुँवरले ट्रेड युनियनको सञ्जालबाट आम श्रमिकहरूको हितमा श्रम कानुन निर्माण र ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राखे।
प्रतिक्रिया