युनिकोड
कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा गत पुस २७ गने नियुक्त भए। शर्मा मुख्यमन्त्री भएको दोस्रो दिन (पुस २८) गते दुई मन्त्रीसहित पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे।
शर्मा मुख्मन्त्री बनेको १२ दिन वित्तिसक्दा पनि कर्णाली प्रदशको मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन्। मुख्यमन्त्रीसँगै मन्त्रीको शपथ खाएका दुई जना मन्त्री जिम्मेवारविहीन छन्।
मुख्यमन्त्री शर्माले विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका नेकपा एमालेका विनोदकुमार शाह र नेकपा माओवादी केन्द्रका मंगलबहादुर शाहीले विभागिय जिम्मेवारी नपाउँदा ‘बेकामे’ भएका छन्।
यस्तै, भागबन्डाका आधारमा दलहरूले पाएको कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादी, सभामुख एमाले र उपसभामुख नेकपा माओवादी केन्द्रले चयन गरिसकेका छन्।
शर्माले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस हुनुअघि पाँचै वर्ष माओवादीलाई मुख्यमन्त्रीमा सर्मथन गर्न नसकिने भएको भन्दै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ४ बुँदे लिखित सहमति समेत गरेको छ। जसअनुसार, अहिलेको ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई ७ सदस्यीय बनाउनुपर्ने निर्यण पनि भएको छ।
यसैका आधारमा मुख्यमन्त्रीसहित तीन माओवादी र तीन वटा मन्त्रालय एमालेले लिने सहमति छ।
मुख्यमन्त्री बनेको १२ दिन पुग्दापनि दुई जना विना विभागीय मन्त्री बाहेक अन्य ४ जना मन्त्रीको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन्। भने मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा बिना विभागीय मन्त्री जिम्मेवार बिहिन भएका छन्।
मन्त्री र मन्त्रालयको टुङ्गो नलागे पनि माघ ६ गते मुख्यमन्त्री शर्माले भने विश्वासको मत पाइसकेका छन्। शर्माले आफुले विश्वासको मत पाए लगतै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका थिए। तर, विश्वासको मत पाएको दुई दिनसम्म कुन दलबाट को मन्त्री बन्ने भन्ने विषयमा कुनै अत्तोपत्तो लाग्न सकेको छैन्।
प्रदेशमा नयाँ मन्त्री नियुक्त नहुँदा र भएकाले पनि जिम्मेवारी नपाउदा मन्त्रालयका काम कारबाहीमा समेत असर पर्दै गएको छ। साथै मन्त्रीहरुलाई अहिलेसम्म बसोवासको व्यवस्थासमेत मुख्यमन्त्री कार्यालयले गर्न सकेको छैन्। जसका कारण बिना विभागीय मन्त्रीले निवास नपाउँदा एक सातादेखि मन्त्री शाही वीरेन्द्रनगरको एक होटलमा बसिरहेका छन् भने अर्का मन्त्री शाह आफन्तको घरमा बसिरहेका छन्।
यस्तै, सभामुखसहित ३ मन्त्रालय पाएको एमालेले सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरिरहेकाले ठुला मन्त्रालय रोज्न पाउनु पर्ने अडानमा छ। एमालेले भौतिक पूर्वाधार, अर्थ र सामाजिक विकास मन्त्रालय आफूले पाउनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ।
तर, माओवादीले मन्त्रालय भागवण्डामा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ। माओवादीले ठूला मन्त्रालय बराबरी बाँड्नुपर्ने अडान लिएको छ। अर्थ मन्त्रालय लिए, भौतिक छोड्नुपर्ने, सामाजिक मन्त्रालय लिए, कृषि मन्त्रालय छोड्नुपर्ने अडानमा माओवादी छ।
मन्त्रिपरिषद्ले छिट्टै पूर्णता पाउँछ : मुख्यमन्त्री शर्मा
यस्तै, कर्णालीमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले छिट्टैनै पूर्णता पाउने बताएका छन्।
‘मन्त्रिपरिषद्ले छिट्टै पूर्णता पाउँछ। दलहरूसँग बिहानैदेखि छलफल चलिरहेको छ, म बैठकमै छु।’ मुख्यमन्त्री शर्माले नेपालखबरसँग भने।
साथै शर्माले एक/दुई दिन भित्रैमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने र जसका लागि आइतबार बिहानैदेखि सत्ता साझेदार दलहरुसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया