प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय राष्ट्रिय सभामा चर्को रुपमा उठाइन्छ : सांसद बिडारी (अन्तर्वार्ता)

राष्ट्रियसभाको हिउँदे अधिवेशन भोलि शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि अब राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनमा के हुन्छ भन्ने धेरैको चासो बढिरेहको छ।

राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीले संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थाको हवाला दिएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भनी सो मुद्दा चर्काउने तयारी गरेकाे चर्चा सुरु भएको छ। यसै विषयमा कानुनका जानकार तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण विडारीसँग नेपालखबरले गरेको वार्ताः

भोलिदेखि सुरु हुने राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशनमा तपाईहरु कसरी प्रस्तुत हुने तयारी छ?
भोलि नै त खासै केही नहोला। विषयमा प्रवेश गरेर छलफल पनि हुँदैन होला किनभने भोलिको बैठकमा दलका नेताहरुले भाषण गर्नुहुन्छ, अरु सामान्य प्रक्रियागत कुराहरु केही होला।

प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि बस्न लागेको यो उपल्लो सदनमा तपाईहरुले उठाउने विषय के हुन्छन त?
सबै विषय उठ्छन्। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सरकारका कामकारवाहीका कुरा उठ्छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय चर्काे ढंगले उठ्छ। देशको त्यति ठूलो घटना प्राथमिकतासाथ उठाइन्छ।

प्रधानमन्त्रीले त ६४ प्रतिशतको समर्थन रहँदा विघटन गरेको बताइरहनुभएको छ?
उहाँले सपना देखेर हुन्छ र? उहाँ संसद गएको भए विकल्प थियो कि थिएन देखाइदिन्थ्यो नी संसदले। आफूले संसदको त्यो अधिकार खोस्ने, संवैधानिक वर्खिलाप काम गर्ने, संविधानले उल्लेख नै नगरेको कुरा गर्ने, संविधानले गर्नुहुँदैन भनेको कुरा गर्ने, अनि उहाँको ६४ प्रतिशत थियो कि ३० प्रतिशत थियो कि, एक प्रतिशत थियो भन्ने कुरा उहाँले भनेर हुन्छ कि संसदमा लगेर त्यसलाई परीक्षण गर्न अभ्यास गर्ने? आफ्नै पार्टीको संसदले भोट हालेर देखाइदिएको भए भइहाल्थ्यो नी। संसदलाई छल्ने, संसदलाई मार्ने, संसदलाई विघटन गरेर देशलाई नै ठूलो संकटमा पार्ने? अहिले चुनाव हुने भनेपछि विकास निर्माणका काम ठप्प भए। बजेट त्यता खर्च हुने भयो। चुनाव पनि हुने ग्यारेन्टी छैन। किनभने चुनाव गर्नको लागि भनेकै होइन। बैशाखमा हजार प्रतिशत चुनाव हुँदैन ल कहाँ रेकर्ड राख्नुस् तपाईं। ओलीलाई च्यालेन्ज नै भयो। नहुने कुरा गर्ने? ओली एक्लै उठेर हुन्छ चुनाव? उनको मात्रै पार्टी छ यहाँ? त्यसकारण उनले नहुने कुरा गरेका हुन्।

भनेपछि भोलिदेखि बस्ने राष्ट्रिय सभा बैठकमा यस विषयमा चर्काचर्की पर्ने भयो?
विभिन्न माननीय सदस्यहरुले यो विषयमा बोल्नुहोला नी।

तर, प्रतिनिधि सभा विघटनको विषय सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ, यस्तो विषयमा राष्ट्रिय सभाको बैठकमा कुरा उठाउँदा मैले रुलिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ भनेर राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले त बोलिसक्नुभयो। तपाईंहरु उहाँको रुलिङविरुद्ध जान तयार हो?
अध्यक्षले त्यसो भन्नुभयो भने त्यसको जवाफ त्यसैबेला दिन्छौं। अध्यक्षज्यूलाई अहिले भन्नुपर्ने कुरा के हो भने, प्रधानमन्त्रीले गरेको असंवैधानिक कामको कुरा उठाइन्छ, अदालतको मुद्दाको कुरा उठाइदैन। प्रधानमन्त्रीले गरेका गैरसंवैधानिक कामका कुरा उठाइन्छ। उठाउने ठाउँ नै त्यहाँ हो। प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुरा उठाइन्छ। प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुरा सदनमा नउठाएर कहाँ उठाउने? त्यहाँ अदालतको मुद्दाबारे अन्तरिम आदेश किन नभएको? अदालतले ‘कारण देखाऊ’ मात्रै किन भनेको? भन्ने जस्ता कुरा उठाईंदैन।

तर, संसदमा त्यो विषयमै नबोल्न रुलिङ भयो भने कसरी बोल्नुहुन्छ?
धेरै कुरा त बैठकमा उठेका विषयपछि मात्र थाहा होला, मलाई जहाँसम्म लाग्छ अध्यक्षले त्यसो गर्नुहुन्न।

प्रतिनिधि सभा नभएको बेला राष्ट्रिय सभाले कस्ता कामहरु गर्न सक्छ?
थुप्रै काम गर्न सक्छ। विधेयक पास गर्न सक्छ। विभिन्न अध्यादेशहरु छन्। ती माथि छलफल गर्न सक्छ। राष्ट्रिय सभामा विभिन्न समितिहरु छन्, तिनका प्रतिवेदनहरु पास गर्न सक्छ। प्रतिवेदन पेस हुन्छ र तिनमा छलफल हुन्छ। ध्यानाकर्षण लगायतका प्रस्तावमाथि छलफल हुनसक्छ। प्रस्तावहरु राखिन्छ। संकल्प प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, प्रश्नोत्तर सबै कुरा हुन्छ त्यहाँ।

प्रधानमन्त्रीलाई पनि बोलाएर प्रश्नोत्तर गर्नुहुन्छ कि?
हो उहाँलाई पनि बोलाएर प्रश्नोत्तर गरिनेछ। प्रधानमन्त्री बैठकमा आउनुहुन्छ नी। आफ्नो कुरा भन्न, सम्बोधन गर्न आउन सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न उठ्छ त्यसको जवाफ दिन आउनु पर्‍यो नी, परेन र? त्यस्तै सम्बन्धित अरु मन्त्री पनि बैठकमा आउनुपर्छ, आउनुहुन्छ।

नेकपाको अल्पमत र बहुमत पक्ष त राष्ट्रिय सभामा पनि देखिने होला नि?
अहिले त्यस्तो देखिएको छैन। मेरो विचारमा अध्यक्षले बोल्न रोक्नुभयो भने त्यसले राम्रो म्यासेज (सन्देश) जाँदैन। राष्ट्रिय सभामा परिपक्व सांसद छन्, परिपक्व भएरै बोल्छन्। कति बोल्न हुने कति नहुने सांसद आँफै जान्दछन्।

अनि यस विषयमा दलका नेताहरुसँग पनि तपाईंहरुको छलफल सरसल्लाह त भएकै होला?
छलफल भइरहेको छ। देशका सारा जनताले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको देखिरहेका छन्, राष्ट्रिय सभाका सदस्यले यो नदेख्ने भन्ने नहोला। प्रतिगमनका विरुद्ध आन्दोलन भइरहेको, सडकमा जुलुश निस्किएको हामीले देखेका छैनौ होला त? त्यहाँ कार्यव्यवस्था समिति छ, सल्लाह गरेर कुन कुन कुरा कुन दिन बोल्ने निर्णय हुन्छ। सबै व्यवस्थित ढंगले अघि बढ्छ। भोलिको बैठकमा दलका नेता बोल्ने भएकोले भोलि बोल्दा आफ्ना कुरा सामान्य रुपमा राख्ने हुरा हुन्छ।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि अब जनसरोकारका विषयहरु राष्ट्रिय सभामा राम्रोसँग उठ्लान त?
उठ्छन्। जनजीविकाका कुरा, सर्वसाधारणका समस्या यी सबै कुरा उठाइन्छ। सधैँ उठाएकै हो, अब थप जिम्मेवारीका साथ उठ्छन्। राष्ट्रिय सभाले सरकार बनाउने र बदल्ने कामबाहेक अरु सबै विषय उठाउँछ।

संविधान बनाउने बेला तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकारबारे संविधानकाे मर्म के हाे?
त्यो अधिकार छैन। ०४७ सालको संविधानअनुसार केही प्रधानमन्त्रीले त्यसकाे दुरुपयोग गरे भनेर अब के गर्दा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्तैनन् भन्ने विषयमा थुप्रै चरणमा छलफल भएको हो। संविधान सभामा व्यापक छलफल भएर अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सनकमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसकोस् भनेर अहिलेको संविधानमा यो व्यवस्था गरिएको हो। संविधान बनाउने बेला धेरै लामो छलफल गरेर यो व्यवस्था गरिएको हो। हचुवाका भरमा गरिएकाे हाेइन। पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन सकेन, दोस्रो संविधान सभामा यी लगायतका केही विषयमा थुप्रै बहस तथा छलफल गरेर विज्ञका सुझाव लिएर र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत अध्ययन गरेर यो व्यवस्था गरिएको हो। जबसम्म प्रतिनिधि सभाले अर्काे प्रधानमन्त्री बनाउने हैसियत राख्दछ, तबसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्त्तैन। यो हाम्रो देशको संविधानको मौलिकता हो। भारतको संविधान हेरेर यहाँ काम गर्ने पनि होइन, बेलायतको संविधान हेरेर यहाँ काम गर्नेपनि होइन।
बेलायतको कानुन के रहेछ भने, पहिला त्यहाँ पनि सनकको भरमा संसद विघटन हुँदो रहेछ, अहिले त्यहाँ पनि सनकको भरमा विघटन गर्न पाइँदैन। त्यहाँ दुईवटा अवस्थामा मात्र संसद विघटन हुँदो रहेछ। एउटा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको पक्षमा ६० प्रतिशत मत पाए भने हुनसक्छ। दोस्रो, अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि १४ दिनभित्र संसदले अर्काे प्रधानमन्त्री बनाउन सकेन भने विघटन हुने व्यवस्था रहेछ।
हाम्रोमा त्यो पनि होइन। यहाँ त प्रधानमन्त्री चयन गर्ने क्षमता संसदमा छउन्जेल प्रतिनिधि सभा भंग गर्नै मिल्दैन भनेर लेखेको छ।

यहि भएर सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनिएको हैन त?
यसमा मिश्रित संसदीय व्यवस्था छ। केहि राष्ट्रपतीय व्यवस्थाका कुरा छन्। कयौं कुरा संसदीय व्यवस्थाका छन्। हाम्रो अहिलेको व्यवस्था वेष्टमिन्स्टर मोडेलमा व्यापक सुधार गरी बनाइएको व्यवस्था हो।

प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि त्यो मुद्दा अदालतमा पुगेको छ। तर सडकमा जुलुस निस्किन थाले। यसरी अदालतलाई अनुचित दबाब हुनेगरी प्रदर्शन, जुलुुस गर्न मिल्छ?
यो दबाब होइन। अदालत आँफै यसको फैसला गर्न सक्षम छ। अदालतले पनि नेपालको संविधानलाई हेरेर व्याख्या गर्ने हो। भारतको संविधान हेरेर व्याख्या गर्ने होइन। नेपालको २०४७ सालको संविधान हेरेर व्याख्या गर्ने पनि होइन। त्यसकारण अदालतले जुनप्रकारले व्याख्या गर्नुपर्ने हो त्यो गर्ला। तर, अदालतले गर्ला भनेर जनता अदालतको अधीनमा त हुँदैनन् नी। राजनीतिले त अदालत नै परिवर्तन गरिदिन्छ। राजनीतिले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायापालिका परिवर्तन गरिदिन्छ। त्यसकारण राजनीति गरेर कसैले सिक्न पाइँदैन। हाम्रो संविधानले के भनेको छ, के लेखेको छ, त्यसको व्याख्या र विश्लेषण मात्र अदालतले गर्ने हो।

त्यसो भए अब भनिदिनुस् यस्तो अवस्थामा संसदीय सर्वाेच्चता कि अदालतको सर्वाेच्चता त?
संसदीय पनि होइन र अदालतको पनि होइन। यो संविधानको सर्वाेच्चता, यसलाई संवैधानिक सर्वाेच्चता भनिन्छ। प्रधानन्यायाधीश पनि संविधान अन्तर्गत, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति पनि संविधान अन्तर्गत। त्यसकारण संविधानमा लेखेको कुरालाई कसैले तलमाथि गर्न सक्तैन। संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन। यसैलाई संविधानको सर्वोच्चता भन्छन्। हामीले संवैधानिक सर्वाेच्चतालाई पालना गर्ने हो। बेलायतमा संसदीय सर्वाेच्चता हो। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ सर्वाेच्च अदालत पनि देशको सर्वाेच्च होइन, अदालतको सर्वाेच्च हो। गुम्बाहरुको मुख्य गुम्बा भनेजस्तो हो। यो एउटा न्यायपालिका मात्र हो। कार्यपालिका छुट्टै छ, व्यवस्थापिका छुट्टै छ। यो त्रिशक्ति त्रिपालिका छन्। शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तअनुसार चल्छ। शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार चल्छ। चेक एण्ड व्यालेन्स अर्थात् नियन्त्रण र सन्तुलन भन्छन नी, हो त्यो हो।

शक्ति पृथकीकरणको कुरा गर्नुभयो। सभामुखले अहिले यो अवस्थामा के गर्न सक्छन त उसो भए?
म सभामुख भएको भए त अहिले संसद बोलाइदिन्थे। किनभने यो संसद त जिउँदै छ। कुनै मान्छेले गर्न नपाउने काम गर्‍यो भने त्यसले मान्यता पाउँछ? उहाहरणका निम्ति मालपोत अधिकृतले नागरिकता दियो भने त्यसले वैधानिकता पाउँछ? प्रधानमन्त्रीले जे काम गर्न पाउँछ भनेर संविधानमा लेखेकै छैन त्यो काम गरेपछि प्रतिनिधि सभा भंग भएको हुन्छ? प्रतिनिधि सभा जब भंग भएकै छैन भने, संसद जिउँदै छ। अनि सभामुख पनि ज्यूँदै भइहाल्नुभयो। अनि उहाँले ज्यूँदो प्रतिनिधि सभा बोलाएर आफ्नो बैठक राख्न पर्दैन?