चीनका रक्षामन्त्रीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई सकारात्मक सन्देश दिएका छन् : राजन भट्टराई (अन्तर्वार्ता/भिडियो)

हालै दुवै छिमेकीका तर्फबाट नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण भए। भारतीय विदेश सचिवको भ्रमणलगत्तै चिनियाँ रक्षामन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरे। यी भ्रमणका उपलब्धि, दुई छिमेकीसँगको सम्बन्ध र सत्तारुढ नेकपाको किचलोलगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईसँग नेपालखबरले गरेको वार्ताः

लामो संवादहीनतापछि भारतसँग द्विपक्षीय भ्रमण र औपचारिक वार्ता सुरु भएको छ। अहिले नेपाल–भारत सम्बन्ध कसरी अगाडि बढेको छ?
अहिले भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो हुँदै गइरहेको छ। हामीबीच केही विषयमा असहमति थियो। त्यसैले संवादका लागि पहल गरेका थियौं। संवादको ढोका खोलौं र संवादबाटै हाम्रा समस्या सुल्झाऊँ भन्ने हाम्रो प्रयास थियो। अहिले त्यो प्रयासले सार्थकता पाउनेतर्फ अघि बढेको छ। यो बीचमा देखिएको एउटा सकारात्मक पक्ष के हो भने कुनै विषयमा असहमत हुँदा पनि त्यसले समग्र सम्बन्ध र अन्य विषयलाई असर गरेन। असहमतिका विषयबाहेक अन्यमा हामीले सहकार्य गरिरह्यौं। यसले हाम्रो सम्बन्धले परिपक्वता हासिल गर्दै गएको देखाउँछ। असहमतिलाई संवादबाट हल गर्ने प्रयास पनि जारी छ।

भारतसँग अहिलेको मुख्य असमझदारी सीमा विवाद नै हो। भारतीय विदेश सचिवले नेपाल भ्रमणमा सो विवादबारे के धारणा राख्नुभयो? र, नेपालले त्यसबारे के कुरा राख्यो?
परराष्ट्र सचिव तहको वार्तामा नेपाल भारत सम्बन्धका समग्र विषयमा कुरा भएको छ। त्यसभित्र सीमाको कुरा पनि उठेको छ। सीमाको विषयमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने तय गर्न पहिले त त्यसबारे वार्तामा बस्नुपर्‍यो। यसबारे हाम्रो धारणा स्पष्टै छ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक हुँदै कालापानी अर्थात् काली नदीपूर्वको भूभाग हाम्रो हो। त्यो सुगौली सन्धिबाट तय भएको भूभाग हो। १४६ वर्षसम्म त्यो हाम्रो अधीनस्थ थियो। भारतले बीचमा त्यहाँ सेना राखेपछि हाम्रो सम्पर्क विच्छेद भयो। त्यसैले भारतले त्यहाँबाट सेना फिर्ता गर्नुपर्छ र हाम्रो भूभाग फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो। हामीले संवादमा राख्ने कुरा यही हो। हामीसँग यथेष्ट प्रमाण, तथ्यांकहरु छन्। वार्ता गर्ने वातावरण तयार भएको छ।

सीमाकै विषयमा केन्द्रित भएर वार्ता गर्ने समझदारी भएको छ त?
हो, वार्ता गर्ने समझदारी छ। सीमाको बारेमा छुट्टै वार्ता हुन्छ।

नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि संसदले संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई संविधानमा समेट्यो। अब भारतसँग हुने सहमति पनि त्यसै गरी संविधानमा समेट्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भनेर भारतले कुरा उठाएको छ नि?
त्यो भारतीय पक्षले भन्ने कुरा होला। संविधान संशोधन गरेपछि त यसबाट अघि बढ्ने ठाउँ नै रहेन भनेर भारतीय पक्षले भनेको पनि सुनिन्छ। तर त्यो हाम्रो भूभाग हो। जसका ऐतिहासिक प्रमाण छन्। त्यसका आधारमा हाम्रो भूभाग कायम गर्ने विषय नै मुख्य कुरा हो।

यतिबेला नेपालले उठाउन चाहेको विषय थियो– ईपीजीको प्रतिवेदन। तर, त्यो सन्दर्भ विदेश सचिवको भ्रमणमा उठेको देखिएन। वक्तव्यहरुमा कतै उल्लेख भएको पनि पाइएन?
यो भ्रमणका बेला पनि त्यसबारे कुराकानी भएको छ। हामीले आफ्ना कुरा लगातार बताइरहेकै छौं। नेपाल–भारत सम्बन्धको इतिहासमै पहिलोपटक यसप्रकारको (ईपीजी गठन) अभ्यास गरिएको हो। दुवैतर्फका प्रधानमन्त्रीको तहबाट पहल लिएर यस्तो अभ्यास अहिलेसम्म भएको थिएन। यो प्रयासलाई सार्थक बनाउनुपर्छ। नत्र विश्वासको संकट उत्पन्न हुन्छ। प्रतिवदेन सर्वसम्मत रुपमा तयार भएको हो। त्यो प्रतिवेदन पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएर आठैजना सदस्य नेपाल आएर यहाँ बुझाएर अनि सार्वजनिक गर्ने निर्णय हो। त्यो निर्णय कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले हामीलाई पनि आश्चर्यमा पारेको छ। हामीले यसबारे पटकपटक कुरा उठाएका छौं।

अहिले पछिल्लो भ्रमणमा पनि यो कुरा उठेको छ। भारतले बुझ्दिन भनेको छैन तर बुझ्नका लागि मिति पनि तय गरेको छैन। अहिलेको अवस्था त्यही नै हो। तर, त्यो प्रतिवेदन त्यत्तिकै फालिने छैन। उपयुक्त समयमा भारतले पनि बुझ्नेछ र नेपालले पनि बुझेपछि कार्यान्वयनमा जानेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो।

ईपीजीको सिफारिस बाध्यकारी हो कि भनेर भारत हिच्किचाएको भन्ने तर्क पनि छ नि?
त्यो बाध्यकारी होइन। त्यसमै यो बाध्यकारी होइन भनेको छ। तर, त्यो त्यस्तो अभ्यास गरेर बनाइएको प्रतिवेदन हो, जसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु धेरै हिसाबले राम्रो हुन्छ। त्यसले उपयुक्त समाधान दिएको छ। ती समाधानका उपाय दुवै पक्ष बसेर निकालिएका हुन्। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा नेपाल–भारतबीचका सबै समस्या समाधान गर्न सघाउँछ।

छिट्टै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भारत भ्रमणमा जाने कुरा आएको छ, भ्रमणका मुख्य एजेन्डा के हुन्?
परराष्ट्रमन्त्री जाने कुरा सही हो। मिति औपचारिक रुपमा तय भइसकेको छैन। उहाँ संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन जाने हो। हरेक वर्ष हुनुपर्ने सो आयोगको बैठक गतवर्ष भदौको पहिलो साता भएको थियो। यो वर्ष हुन बाँकी छ। आयोगको बैठकको मिति पनि अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिएको छैन। यो वर्ष सन् २०२० भित्रै उहाँको भ्रमण भएर त्यो आयोगको बैठक गर्ने प्रयास हो। संयुक्त आयोग भनेको नेपाल भारतबीच रहेको सबैभन्दा उच्चतहको द्विपक्षीय संयन्त्र हो। त्यसले नेपाल भारतबीचका सबै विषयहरुको समीक्षा गर्छ। समस्याबारे छलफल गर्छ। विगतमा समाधान पनि दिएको छ। यसपालिको बैठक पनि यही ढंगबाट अघि बढ्नेछ।

आयोगको बैठकमा यो विषयलाई प्राथमिकता दिने भनेर तय गरिएको छ कि?
एजेन्डाहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा तय गरिन्छ नै। द्विपक्षीय समझदारीमा परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो गर्नेछ। अहिलेको सन्दर्भकै आधारमा प्राथमिकता तय हुनेछ। अहिले नै एजेन्डा भन्ने स्थितिमा म छैन।

यो बीचमा भारतसँगको संवादहीनता तोडिँदा सकारात्मक सन्देश गयो। अर्कोतर्फ भारतीय जासुसी निकाय रअका प्रमुख र प्रधानमन्त्रीबीचको भेटवार्ताले विवाद पनि निम्त्यायो नि? 
खासमा त्यो भेटलाई अनावश्यक रुपमा विवादमा ल्याइएको हो। अगस्त १५ का दिन दुई प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन संवाद भयो। त्यो कुराकानीमा उहाँहरुबीच अब हामीले संवाद बढाउनुपर्छ भन्ने सहमति भयो। त्यही सहमतिअनुसार भारतीय प्रधानमन्त्रीले पहिले आफ्नो सन्देश लिएर रअ प्रमुखलाई पठाउनुभयो। भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि पठाउने भनेपछि फेरि नेपालको प्रधानमन्त्रीले सन्देश लिएर को आउँदैछ? कोसँग कुरा गर्ने, कोसँग नगर्ने भनेर धेरै सोध्नु अव्यवहारिक हुन जान्थ्यो। कसलाई पठाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा पठाउनेले नै बुझ्ने हो।

हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि भन्नुपर्थ्यो नि भन्ने एकथरीको तर्क छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा त्यसो गर्नु त्यति उचित हुँदैन भन्ने लाग्छ। दोस्रो, हामीले संवादको वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेका थियौं। उहाँ आउने भनी भारतीय दूतावासले परराष्ट्रलाई अनुरोध गर्‍यो। परराष्ट्र मन्त्रालयले छलफल गरेपछि भेटघाटका लागि समय मिलाउने प्रक्रियाअनुरुप नै भएको हो। त्यसैले यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन।

जब नेपाल र भारतबीच गतिरोध उत्पन्न हुन्छ, तब राजनीतिक नेतृत्वबाट नभई सुरक्षा च्यानलबाट गतिरोध अन्त्यको प्रयास गरिन्छ। अहिले पनि त्यही क्रम दोहोरियो..
सुरक्षा निकाय पनि हाम्रो राज्यकै अंग हुन्। दुई देशबीच सम्बन्धका धेरै फराकिला दायरा छन् र ती विभिन्न तहमा छन्। नेपाली सेना र भारतीय सेना, नेपाल प्रहरी र भारतीय प्रहरीबीचको सम्बन्ध, हाम्रा जिल्ला र उतापट्टिका जिल्लाहरुबीच आआफ्नै खालका सम्बन्ध छन्। त्यसैले उनीहरुको पनि आआफ्नै भूमिका रहँदै आएको छ। दुई देशका सेनाप्रमुखलाई एकअर्काले मानार्थ जनरलको पदवी दिने संसारमै नभएको व्यवस्था यहाँ छ। त्यसैले गर्दा त्यो सम्बन्धका आधारमा बेलाबेलामा भूमिका हुने गरेको छ। तर, अहिले त प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर आएको प्रतिनिधिको कुरा हो। त्यसमा को पठाउने भन्ने कुरा उहाँहरुको हो।

चिनियाँ रक्षामन्त्रीको पनि भ्रमण भयो। तर, सोही स्तरको प्रभाव र प्रतिफल देखिएन नि!
त्यस्तो होइन। गतवर्ष मात्रै चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण भएको थियो। गतवर्ष नै यताबाट उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीको पनि भ्रमण भयो। त्यसैले अहिलेको चिनियाँ मन्त्रीको भ्रमण त्यसकै निरन्तरता हो। त्यो तय नै थियो। हालैका भ्रमणहरुमा चीनसँग धेरै सहमति भएका थिए। २०१६ मा हाम्रा प्रधानमन्त्री चीन जाँदा १० बुँदे सहमति गरेका छौं। चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आउँदा त्योसँग जोडिएका र नयाँ समेत गरी थप सम्झौताहरु गरेका छौं। त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष नै अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता हो। त्यसको कार्यान्वयनमा चीन पनि प्रतिबद्ध छ, हामी छिटो गर्न चाहन्छौं, कोभिडका कारण कतै ढिलाइ भएपनि यसलाई तीव्र कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतामा कुनै तलमाथि भएको छैन है भन्ने राष्ट्रपतिको सन्देश लिएर चिनियाँ मन्त्री आउनुभएको हो। त्यो सन्देश उहाँले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई पनि दिनुभएको छ। त्यसैले यो अत्यन्त सकारात्मक कुरा हो।

चिनियाँ मन्त्रीसँग नेपालको तर्फबाट पनि मन्त्री तहबाटै द्विपक्षीय वार्ता भएको भए भ्रमणलाई अझ फलदायी बनाउन सकिन्थ्यो होला, नयाँ विषयमा छलफल हुन्थ्यो होला, होइन?
नयाँ विषयवस्तुमा छलफल हुनका लागि त पहिले एजेन्डा तय हुनुपर्‍यो। के बुझ्नुपर्‍यो भने यदि कुनै भ्रमण डेलिगेसन (प्रतिनिधिमण्डल) तहको भए दुईपक्षीय डेलिगेसन बसेर विभिन्न विषयमा विस्तृत वार्ता हुन्छ। जस्तै भारतीय विदेशसचिवसँग उहाँको प्रतिनिधिमण्डलसहित हाम्रा परराष्ट्रसचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डलको द्विपक्षीय वार्ता भयो। तर, चिनियाँ मन्त्रीको भ्रमण फरक हो। उहाँ मुख्यतः हाम्रा रक्षामन्त्रीको भ्रमणपछि त्यसको ‘रेसिप्रोकल’ भ्रमणमा आउनुभएको हो। त्यसरी आउँदा चीन सरकारको एउटा सन्देश लिएर आउनुभयो र दुई देशबीच शीर्ष तहमा भएको सहमति कार्यान्वयनप्रति हामी प्रतिबद्ध छौं भन्ने आश्वस्त पारेर जानुभयो। यो नै अहिले हाम्रा लागि महत्वपूर्ण कुरा हो।

हामीले नयाँ विषयमा छलफल गर्न प्रस्ताव पठाएर त्यसमा एजेन्डा तय भएर गरिएको भ्रमण थिएन यो। त्यसो भएको भए उताको त्यो तहको मन्त्री आएपछि यताबाट को मन्त्री बस्ने भन्ने तय गर्नुपर्थ्यो। उहाँ चिनियाँ जनमुक्ति सेनातर्फको पनि नेता भएको हुँदा नेपाली सेनासँग चाहिँ उहाँले त्यसैप्रकारको एउटा छलफल गर्नुभएको हो।

कार्यान्वयनको कुरा गर्दा बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनालाई नेपालले जसरी अघि बढाउनुपर्ने हो, त्यो नगरेको र यसबाट चिनियाँ पक्ष असन्तुष्ट रहेको भन्ने सुनिन्छ नि?
यो कुरा चीनको कुन तहबाट कसरी आयो, थाह भएन। बीआरआईअन्तर्गत धेरै कुरा छन्। अहिले भएका सम्झौता अन्तर्गतका रेलवे, सडक आदिमा काम भइरहेको छ। सडकअन्तर्गत अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नति, टोखा–छहरे टनेल, वेत्रावती–स्याफ्रुवेसी टनेल आदि परियोजनाहरुमा आआफ्नै तहका काम अघि बढिरहेकै छन्। यी सबै बीआरआई अन्तर्गतकै हुन्। त्यस्तै जलस्रोतको क्षेत्रमा, काठमाडौं रिङरोड विस्तारको काम अघि बढ्दैछ।

यी सबै योजना समग्रमा बीआरआई नै हो। बीआरआई अन्तर्गत पनि विभिन्न मोडालिटी छ। एउटा ऋणको अंश छ। अर्को सस्तो ऋण र अर्को सहायताको अंश छ। त्यसैले विभिन्न मोडालिटी र भागभागमा काम अघि बढेका छन्। पूर्वाधारमा मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा पनि छ। शिक्षाक्षेत्रमा छात्रवृत्ति वृद्धि गर्ने, स्वास्थ्यमा सहयोग बढाउने लगायत यी सबै पाइपलाइनमा निरन्तर अघि बढिरहेकै छन्। वीर हस्पिटललाई विस्तार गरी दुवाकोटमा बनाउने छलफल टुंगोमा पुग्न लागेको छ। यसरी रेलवे, सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलस्रोत, सिँचाईमा आएका सहयोग बीआरआईकै फ्रेमवर्कभित्र फरक फरक मोडालिटीमा आउने हो।

नेपालतर्फको सडक निर्माणको काम निकै सुस्त हुँदा चीनका बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यो, हाम्रो ढिलाइले होइन र?
एकदमै हैन। हामीले त धेरै छिटो गरेका छौं। २०१६ मा सम्झौता भयो। २०१८ मा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर गर्‍यौं। नेपाल र चीनको १९६३ मा सीमा सम्झौता भयो, १९७९ मा बल्ल प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यो हिसाबले हेर्दा त हामी छिटो गरिरहेका छौं। ती बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याउन हामी सडकले जोडिनुपर्‍यो। सडकको अवस्था हाम्रोतर्फ राम्रो छैन। उता सडक ठीक छ। अब रेल पनि ल्याउँदै छन्।

हाम्रो सडकको स्तरोन्नतिबारे काम भइरहेको छ। ट्रयाक खोल्ने काम पनि धमाधम भइरहेको छ। किमाथांका, कोरला मुस्ताङ, हिल्सामा ट्रयाक खुलिरहेको छ। केरुङ रसुवागढीदेखि काठमाडौं जोड्न विभिन्न सडकखण्डको स्तरोन्नति र विस्तार भइरहेको छ। गल्छी–त्रिशुली–स्याफ्रुबेँसीसम्म काम भइरहेको छ। त्यहाँबाट उता १७ किलोमिटरको काम चीनकै सहयोगमा भइरहेको छ। टोखा–छहरे टनेल अघि बढाउन डीपीआरको काम अघि बढेको छ भने अरनिको राजमार्ग अहिले स्थिर गर्ने र त्यसपछि स्तरोन्नति गर्ने सहमति भएर कार्यान्वयनको चरणमा जाँदैछ। यसरी हामी सडकबाट राम्रोसँग जोडिएपछि स्वभाविकरुपमा बन्दरगाहको उपयोगिता पनि बढ्दै जान्छ। सम्झौता भएको ४ वर्ष र प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको दुई वर्ष भइसक्दा पनि किन प्रयोग भएको छैन भन्ने आमबुझाइ छ। तर त्यसका लागि आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार बनाउन बल्ल सुरु गरेका छौं। हामी सडक, रेल आदिबाट जब जोडिँदै जान्छौँ, तबमात्र बन्दरगाहको प्रयोग बढ्छ।

यता, अमेरिकासँग भएको एमसीसी पनि नेकपाभित्र भएको विवादका कारण निकै गिजोलियो। अहिले एमसीसीको अवस्था के हो? अब यो के हुन्छ?
यसबारे नेकपाभित्र लामो विवादबीच पनि छलफल भयो। अहिले चाहिँ यसलाई पुरै अस्वीकार गर्ने भन्ने होइन तर यसका केही कुरा अलि स्पष्ट बनाउनुपर्छ भन्नेमा नेताहरुबीच एक प्रकारको सहमति भएको छ। त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ।

यस्ता आन्तरिक विवादका कारण नेपाल–अमेरिकाबीचको सम्बन्धमै संशय उत्पन्न हुने स्थिति भयो नि, होइन?
एउटा परियोजनाबारे भएको बहसका आधारमा समग्र सम्बन्धलाई जोड्नु हुँदैन। नेपाल–अमेरिकाबीच धेरै पुरानो र बहुआयामिक सम्बन्ध छ। त्यसैले एउटा विषयमा हामी ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेकै कारण समग्र सम्बन्धमा असर पर्छ भन्ने नठानौं। तर हाम्रा तर्फबाट निर्णय गर्दा नेपालबारे कस्तो बुझाइ बन्दैछ, के सन्देश जाँदैछ भन्ने गम्भीरतापूर्वक अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्छ।

अहिले नेपाल–भारतबीच केही असमझदारी कायमै छ। यहीबेला यो क्षेत्रमा शक्ति राष्ट्रहरुले आफ्ना गतिविधि बढाएका छन्। अमेरिका र भारतबीच नयाँ रणनीतिक सहमति भएको छ। चीन पनि आक्रामक बन्दैछ। भूराजनीतिक कारणले नेपालमाथि कस्तो दबाब पर्ला?
हाम्रो लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण र संवेदनशील बेला आउँदैछ। हामीले पहिलेदेखि नै हाम्रो भूराजनीतिक अवस्थिति संवेदनशील छ भनेर भन्दै आएका हौं। तर, अहिले जुन तहका जटिलता देखिएका छन्, त्यस्तो पहिले थिएन। अहिले हाम्रा दुवै छिमेकी उदाउँदा विश्वशक्तिका रुपमा आएका छन्। त्यसले गर्दा उनीहरु दुवैका हामीप्रति पनि ‘इन्ट्रेस्ट’ पहिलेभन्दा बढेका छन्। यसले अरु मित्रराष्ट्रहरुको हामीप्रतिको चासोलाई पनि बढाएको छ। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिको महत्व झनै बढिरहेको छ।

त्यसैले यतिबेला हामीले यो महत्वलाई सकारात्मक रुपमा लिएर अत्यन्त सुझबुझका साथ विदेश नीति तय गरेर अगाडि जानसके हाम्रालागि यो अवसर बन्नसक्छ। तर, भूराजनीतिक संवेदनशीलता र चासो बढिरहने तर हामी आन्तरिक राजनीतिमा विभाजित भएर हरेक विषय विवाद गरिरहने र शक्ति राष्ट्रहरुले पनि एउटा एउटा पक्षलाई च्याप्ने हो भने थप जटिलतातर्फ जानसक्छ। र, हामी एउटा नराम्रो किसिमको समस्यामा फस्नसक्छौं। त्यसैले यो अवस्थालाई अवसरमा बदल्नेतर्फ जानुपर्छ। त्यसका लागि सही विदेश नीति हुनुपर्छ। उत्तेजनामा आउने, गैरजिम्मेवार बन्ने गर्नुहुँदैन। मिडियाबाट जाने सन्देशको पनि उत्तिकै ठूलो भूमिका हुन्छ यसमा। अहिलेको अवस्थालाई सदुपयोग गरेर हाम्रो पिछडिएको आर्थिक अवस्थालाई माथि उठाउन सक्ने प्रचुर सम्भावना म देख्छु।

तर, एमसीसीलाई नै उदाहरण मान्ने हो भने हाम्रो यथार्थ फरक देखिन्छ। त्यस्तो तयारी छैन। राजनीतिक शक्तिहरु विभाजित देखिन्छन्।
बेलाबेलामा हाम्रो तर्फबाट यस्तो कमजोरी देखिने गरेको छ। तर हामी यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नेतर्फ उन्मुख नभई सुखै छैन। नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको क्रिडास्थल नबनाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मामिलामा सहमति कायम गरेर अघि बढ्नैपर्छ।

कुनै मामिलामा राष्ट्रिय एकता हुँदा निकै राम्रो परिणाम आएको देखियो भने विभाजित हुँदा यही बीचमा पनि भारत, चीन र अमेरिका सबैसँग अविश्वासको वातावरण बन्यो नि?
अघि भनेजस्तै भारत र चीनबीच नयाँ स्थिति सिर्जना भएको छ। चीन र अमरिकाबीच तथा भारत र अमेरिकाबीच पनि नयाँ कुरा उठेका छन्। यसरी नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुँदा एक प्रकारको संक्रमण जस्तो हुन्छ। त्यसको असर त हामीमा पनि परिहाल्छ। त्यस्तो संक्रमणकालीन अवस्थामा उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिलाई सामना गर्ने विषय राजनीतिक नेतृत्वको खुबीको कुरा हो। त्यसमा सबैलाई एकठाउँमा राखेर जाने प्रयासमा हुनुपर्छ र सबै एकताबद्ध हुनुपर्छ।

नेकपाको विवाद चुलिएका बेला भएको चिनियाँ मन्त्रीको भ्रमणलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ, के भन्नुहुन्छ?
त्यस्तो होइन। पछिल्लो समय आन्तरिक विषयमा हामी निर्णय गर्न सक्षम छौं भनेर देखाएका छौं। संविधान निर्माण वा त्यसयता निर्णय लिँदा हामी एक ठाउँमा छौं भनेर सन्देश दिएका छौं। यसमै टेकेर अब हाम्रो विदेशनीति अगाडि बढ्नुपर्छ। एउटा भेटघाट, एउटा भ्रमण वा कुनै एक राजदूतले कसैलाई भेट्यो भनेर अड्कलबाजी नगरौं। हामीले नितान्त आन्तरिक मामिला आफैँ निर्णय गर्नसक्छौं भन्ने स्थापित गरिरहेका बेला एउटा राजनीतिक दलको विवादमा अर्को मुलुकलाई जोड्ने कुरा राम्रो होइन।

नेकपाको विवाद समाधानको विधि र उपाय के हो?
जुन तहको लिखित आरोप आफूसँगै रहेको पहिलो अध्यक्षका विरुद्ध अर्का अध्यक्षका तर्फबाट वितरण र सार्वजनिक गरियो, त्यो अत्यन्त गैरजिम्मेवारपूर्ण काम भयो। अत्यन्त बेठिक काम भएको छ। एउटै पार्टीमा रहने मानसिकताका साथ त्यो तहको आरोपपत्र तयार गरिएको होइन कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसैले समाधानको विधि र उपायबारे भन्दा पहिले त त्यो फिर्ता लिनुपर्छ। त्यसपछि पुरानो अवस्थामा हामी जानुपर्छ। त्यो भनेको भदौ २६ गते जुन सर्वसम्मतिका साथ स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको छ। त्यसमा दुई अध्यक्षले जिम्मेवारी बाँडफाँट, पार्टी एकीकरणका बाँकी काम गर्नेदेखि महाधिवेशन गर्ने लगायतका कुरा गरेको छ। त्यही २६ गतेको निर्णयमै टेकेर जानुको विकल्प नेकपाभित्र देख्दिनँ। त्यो बैठकले तय गरेको बाटोबाट तोकेकै मितिमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ। पहिलो अध्यक्षले त नेतृत्व छाड्ने घोषणा गर्नुभएको छ। त्यसपछिको नेतृत्व र विचारका कुराबारे निर्णय गर्नुपर्छ।

प्रस्ताव आपत्तिजनक भएको हुँदा फिर्ता लिनुपर्ने कुरा गर्नुभयो। तर त्यस्ता आरोपप्रत्यारोप त भइरहेकै थिए दुवैतर्फबाट। के बाँकी थियो र?
त्यस्तो होइन। औपचारिक र लिखित रुपमा जसरी प्रस्तुत गरियो, त्यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार तरिका हो। दुइटा कुरा हुन्छ– भिड्ने कि सहकार्य गर्ने। अब कि तँ छैनस् कि म छैन भनेर कन्फ्रन्टेसनमा जान खोजेको कुरा र बेठीक कुराको आलोचना गर्दै सहकार्य गर्ने कुरा त फरक कुरा हुन्।

यो प्रस्ताव सँगै बस्ने खालको नभएको यहाँको बुझाइ हो?
म त्यसलाई प्रस्ताव पनि भन्दिनँ। त्यो आरोप पत्र हो। त्यसले त के प्रस्ट जनाउँछ भने कि तँ छैनस्, कि म छैन भन्ने तहमै पुर्‍याएको छ।

पहिले विवाद हुँदा पनि दुई अध्यक्षबीच एकआपसमा निरन्तर छलफल भइरहन्थ्यो। प्रचण्ड दिनहुँजसो बालुवाटार पुगेको देखिन्थ्यो। तर अहिले किन ठप्पै भयो?

जस्तो आरोपपत्र आयो, त्यसको कारण हो। त्यस्तो तहमा उत्रेपछि अब संवाद गर्नु, अनौपचारिक परामर्श गर्नुको के अर्थ रह्यो र भन्ने ठाउँमा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुग्नुभयो।

एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने, दशकौँ शासन चलाउने भनेर पार्टी एकता गरेका ओली र प्रचण्ड यो विन्दुमा किन पुग्नुभयो? कसका कारणले?
उहाँहरुले एकता गर्ने निर्णय गरेर एउटा रोडम्याम तयार गर्नुभयो। त्यसमा पहिले चुनावमा कसरी जाने र पार्टी एकता भएपछि कसरी जाने भन्ने सहमति गर्नुभयो। त्यसलाई सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्‍यो। त्यसरी तय गरिएको बाटोमा हिंडेका छौं कि छैनौं? त्यसले बनाएको विधानले कम्तीमा अर्को महाधिवेशनसम्म दुई अध्यक्षको सहमतिमा निर्णय गर्नुपर्छ भनिएको छ। बहुमत र अल्पमतबाट यो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्तैन भन्ने आधारपत्र बनाएकोमा त्यसलाई लत्याएर अल्पमत र बहुमतबाट निर्णय गर्छौं किनभने हामीसँग बहुमत छ भनेका कारण यस्तो भयो। बहुमत र अल्पमत पनि दीर्घकालीन त होइन, त्यो टिक्दैन। यो समीकरण बनाउनु नै गलत हो।

विशेषगरी प्रचण्डले साढे दुई वर्षसम्म अवलम्बन गरेको विधिलाई छाडेर अर्को विधि खोज्नुभयो। त्यो अनुमति उहाँलाई विधानले दिँदैन। हिजो यस्तो हुन्थ्यो भनेर उहाँहरुले उदाहरण दिनुहुन्छ, त्यो अहिले हामीले अवलम्बन गरेको विधि र विधानसँग मिल्दैन। आजको विधि र विधानमा टेकेर पार्टी सञ्चालन गर्ने हो। माले र एमालेमा के गरिएको थियो भन्ने उदाहरण दिएर अर्थ छैन। अर्को उहाँहरुले सहमति हुन नसकेपछि बहुमतबाट निर्णय गर्नु सार्वभौम अभ्यास भन्नुभएको छ। त्यो हुँदैन। त्यसका लागि विधान परिवर्तन गर्नुपर्छ। कानुन एउटा बनाउने अनि हाम्रो अभ्यास यस्तो थियो भन्न पाइन्छ? राजनीतिक दलका लागि विधान संविधान जस्तै हो। त्यसलाई मान्दिनँ भन्न पाइँदैन।

उहाँहरुले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हटाउने भन्ने कुरा दुई हिसाबले बेठिक छ। पहिलो– पार्टीको नेतृत्व महाधिवेशनदेखि महाधिवेशनसम्म जानुपर्छ भन्ने हामीले अभ्यास गरेको कुरा हो। केन्द्रीय कमिटीबाट महासचिव चुन्दा २०५३–५४ सालमा माधव नेपाललाई महासचिवबाट हटाऔँ अभियान सुरु भयो। त्यसबाट सिकेर महाधिवेशनको हलबाटै नेतृत्व निर्वाचित गर्ने अभ्यास गरेका हौं। पार्टी नेतृत्वमा अस्थिरताको अन्त्य गर्न त्यसो गरिएको हो। दोस्रो– नेतृत्वलाई काम गर्ने निश्चित समय दिनुपर्छ र त्यसको जस अपजसका आधारमा आउने महाधिवेशनले हटाउने वा थप समय दिने हो। यही हो लोकतान्त्रिक विधि।

प्रधानमन्त्रीबारे पनि हाम्रो अहिलेसम्म कुनै प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गरेका छैनन्। त्यसैले चुनावमा हामीले स्थिरता दिन्छौं भनेर नारा लगायौं। त्यतिबेला केपी ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर चुनावमा गएको हो। त्यसैले उहाँलाई पाँच वर्ष दिनुपर्छ। असफल भए, अर्को आउने हो। फेरि ओलीले अब महाधिवेशन र चुनाव दुवैमा उठ्दिनँ भन्दाभन्दै यस्तो गर्नुको आधार छैन। सरकारले सडक पूर्वाधार, रेलवे निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, उर्जा, सिंचाई आदिका क्षेत्रमा यति राम्रो काम गर्दागर्दै उहाँहरुले बखेडा गर्नभयो। यस्तो काम गर्दागर्दै उहाँहरुले हटाउँदा उहाँहरु इतिहासको कठघरामा उभिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।

बहुमतबाट निर्णय भए के हुन्छ?
बहुमतबाट निर्णय गर्नै पाइँदैन। अल्पमत बहुमतमा जाने हो भने पहिले विधान संशोधन गर्नुपर्छ। एकताका बेला गरेका सम्झौता परिवर्तन गर्नुपर्छ।संशोधन गर्दा के हुन्छ, त्यो हेरौँ।

प्रधानमन्त्री र एक नम्बरको अध्यक्ष भनेपछि पार्टीभित्रको यी विवाद मिलाउन नसक्नुमा उहाँको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन र?
नेताहरुले समीकरण बनाएर पार्टीको विधि छाडेर चार–पाँच जना एक ठाउँमा जम्मा हुने, त्यहाँ एउटा निर्णय गर्ने अनि यो निर्णय मान्छस् कि मान्दैनस् भनेपछि कसरी गर्ने? कुन पार्टीमा यस्तो अभ्यास थियो र? उहाँहरुले यस्तो अभ्यासलाई औपचारिकता दिन खोज्नुभएको छ। भोलि जो अध्यक्ष भए पनि यो त स्वस्थ हुँदैन। त्यसो गर्ने भए पार्टी, कमिटी किन चाहियो र? यस्तो अभ्यास भएपछि त अध्यक्ष हुनुको औचित्य के रह्यो र?

भिडियाे: